IJSC (भारतीय न्यायिक सेवा आयेाग) का गठन हो
IJSC (भारतीय न्यायिक सेवा आयेाग) के गठन की मांग मोस्ट बैकवर्ड क्लासेज एसोशिएशन ने की।
डा0 विश्वकर्मा ने कहा कि आई0ए0एस0 की भांति आई0जे0एस0 का भी चयन हो।
मण्डल कमीशन की सही सिफारिश को लागू करने की मांग को लेकर 20 सितम्बर को रैलीl
मोस्ट बैकवर्ड क्लासेज एसोशिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा0 विश्वकर्मा ने केन्द्र सरकार से IJSC का गठन की मांग कीl
साथ ही जिस तरह से IAS/IPS/IFS का चयन यूपीएससी से होता है।
ठीक उसी तरह से IJS का गठन किया जाये।
जो केवल न्यायपालिका की सेवाओं का चयन करे।
उन्होंने कहा कि कार्यपालिका, विधायिका, पत्रकारिता व न्यायपालिका, लोकतंत्र के चार स्तम्भ हैं।
कार्यपालिका में चयन का माध्यम प्रतियोगी परीक्षा हैl
विधायिका में जनप्रतिनिधियों का चुनाव जनता द्वारा मतदान से किया जाता हैl
पत्रकारिता में पूंजीपतियों की मर्जी से प्रेस प्रतिनिधि रखे जाते हैंं।
उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों का चयन देश की न्यायपालिका में 50-60 परिवारों तक सीमित हैं।
यह उन जजों के कोलेजियम सिस्टम से होता है, जो सर्वथा अनुचित है।
आगामी 20 सितम्बर को 12.30 बजे दारूलशफा कैम्पस से जी0पी0ओ0 पार्क तक मण्डल कमीशन की सभी सिफारिशों को लागू करने रैली निकाली जायेगी।
ओ0बी0सी0 की जनगणना रिपोर्ट उजागर करनेl
न्यायपालिका में ओ0बी0सी0 को आरक्षण देनेl
ओ0बी0सी0 को जनसंख्यानुपाती आरक्षण देनेl
की मांग को लेकर मोस्ट बैकवर्ड क्लासेज एसोसिएशन, अखिल भारतीय ओ0बी0सी0 महासभा व राष्ट्रीय निषाद संघ (एन0ए0एफ0) द्वारा रैली निकाली जायेगी।
डाॅ0 विश्वकर्मा ने पिछड़ा वर्ग से बनने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से ओ0बी0सी0 के आरक्षण को नवी अनुसूची में दर्ज कराने, एस0सी0/एस0टी0 की भांति ओ0बी0सी0 को मलाईदार परत की आर्थिक सीमा से मुक्त करने, केन्द्र में अलग से पिछड़ा वर्ग कल्याण बनाने, नीट, आई0आई0टी0 व केन्द्रीय उच्च शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में ओ0बी0सी0 को आरक्षण देने व फीस कम करने, सेन्सस-2011 के अनुसार ओ0बी0सी0 की जनसंख्या घोषित करने, समानुपाती आरक्षण देने व बजट में ओ0बी0सी0 को जनसंख्या के हिसाब से बजट का प्रबंध करने की मांग किया है।
डाॅ0 विश्वकर्मा ने कहा कि ओ0बी0सी0 के आरक्षण पर खतरा मंडरा रहा है।
तरह-तरह से ओ0बी0सी0 की प्रतिभाओं को आरक्षण से वंचित किया जा रहा है।
17 अप्रैल, 2017 के उच्चतम न्यायालय की युगल पीठ के निर्णय के हथौड़े से ओ0बी0सी0, एस0टी0 को 49.5 प्रतिशत तक के आरक्षण दायरे में सीमित कर दिया गया है।
सामान्य वर्ग को अघोषित तौर पर 50.5 प्रतिशत आरक्षण दे दिया गया है।
परन्तु आरक्षण का सर्वाधिक लाभ उठाने वाले यादव, कुर्मी, जाट, गूजर व मौर्य, कुशवाहा जैसे भाई, मौन धारण किये हुए हैं।
जो आश्चर्य जनक है।
उन्होंने 20 सितम्बर की मण्डल कमीशन की सिफारिशों को लागू कराने की मांग को लेकर निकाले जाने वाले जुलुस रैली में ओ0बी0सी0, एस0सी0, एस0टी0 व पसमान्दा समाज के संगठनों व सामाजिक कार्यकर्ताओं से अधिकाधिक संख्या में भाग लेने का आहवान किया है।
(डाॅ0 राम सुमिरन विश्वकर्मा)
