इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर यहां लाखों रुपए की छूट मिलेगी
देश के अलग-अलग राज्यों की सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) को बढ़ावा देने के लिए कई लुभावनी पॉलिसी लेकर आ रही हैं। इसमें सब्सिडी के साथ इंसेंटिव तक शामिल हैं। ऐसे में अब हरियाणा सरकार ने राज्य के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। साथ ही, ईवी मैन्युफैक्चरर्स को कई फाइनेंशियल इंसेंटिव की पेशकश की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई राज्य के कैबिनेट मंत्रियों की बैठक के बाद ईवी पॉलिसी को जारी किया गया।
राज्य की नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी ईवी मैन्युफैक्चरर्स को फिक्स्ड कैपिटल इंवेस्टमेंट (FCI), एम्पलॉयमेंट जेनेरेशन, नेट एसजीएसटी, स्टांप ड्यूटी जैसे फाइनेंशियल इंसेंटिव देती है। सरकार कुल 20 सालों के लिए इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में छूट के साथ स्टाम्प ड्यूटी की 100% रिइंबर्समेंट की भी पेशकश कर रही है। इस पॉलिसी से ईवी खरीदने वाले ग्राहकों 6 लाख तक की छूट मिलेगी।
6 लाख रुपए पर अधिकतम 15% तक छूट
हरियाणा सरकार की नई ईवी पॉलिसी में लिमिटेड टाइम तक 70 लाख रुपए तक के इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सरकार की FAME-II सब्सिडी का लाभ मिलेगा। इसमें हरियाणा के मूल निवासी को इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर अधिकतम 15% तक की छूट मिलेगी। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि अगर आप 15 लाख से 40 लाख रुपए के बीच का इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं, तब उस पर आपको अधिकतम 6 लाख रुपए पर 15% की छूट मिलेगी। इस तह 40 लाख से 70 लाख रुपए तक के इम्पोर्ट किए जाने ईवी पर 10 लाख रुपए तक 14% का छूट मिलेगी। सरकार 40 लाख से कम कीमत वाली हाईब्रिड कारों पर 15% की छूट देगी।
कर्मचारियों को प्रति वर्ष 48,000 रुपए की सब्सिडी
इस नई ईवी पॉलिसी के तहत एसजीएसटी रिइंबर्समेंट 10 सालों की अवधि के लिए लागू नेट एसजीएसटी का 50% होगी। प्रोत्साहन उन सभी कंपनियों पर लागू होंगे जो इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रिक वाहन के कंपोनेंट, ईवी बैटरी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करती हैं।
बैटरी डिस्पोजल यूनिट लगाने वाली कंपनियों को भी 1 करोड़ रुपए तक की निश्चित पूंजी निवेश का 15% मिलेगा। इसके अलावा, हरियाणा ईवी पॉलिसी 2022 ईवी कंपनियों में काम करने वाले हरियाणा के मूल निवासियों के एवज में 10 सालों के लिए प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष 48,000 रुपए की एम्पलॉयमेंट जेनेरेशन सब्सिडी का वादा करती है।
फ्यूल बसों को ईवी से बदलने का लक्ष्य
इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रयासों में राज्य 2030 तक अपने बस बेड़े के 100% को इलेक्ट्रिक बसों या ईंधन सेल वाहनों या अन्य गैर-जीवाश्म-ईंधन आधारित प्रौद्योगिकियों में बदलने का भी प्रयास करेगा।
गुरुग्राम और फरीदाबाद को मॉडल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (EM) शहर घोषित किया जाएगा। हरियाणा ईवी नीति सूक्ष्म, लघु, मध्यम और बड़ी यूनिटों के लिए मौजूदा निर्माता यूनिटों को पूरी तरह से ईवी निर्माण में बदलने के लिए 25% बुक वैल्यू के 2 करोड़ रुपए तक की एकमुश्त सहायता प्रदान करती है। ईवी खरीदारों के लिए यह आम लोगों को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए, प्रभावी अपफ्रंट कॉस्ट को कम करने के लिए इंसेंटिव देता है।
