नई दिल्ली – आज सुबह 11:30 बजे दिल्ली कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में घर-घर राशन पहुंचाने की योजना को बिना नाम चलाने का फैसला हुआ है। अब इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। केजरीवाल सरकार को उम्मीद है कि इस योजना का नाम हटा देने के बाद अब केंद्र सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी।
25 मार्च से दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना शुरू करने वाली थी। इसके तहत, लोगों के घरों तक राशन पहुंचाया जाना था। लेकिन इस योजना के शुरू होने से महज 5 दिन पहले केंद्र सरकार ने इसपर रोक लगा दी। केंद्र को आपत्ति इस योजना के नाम को लेकर थी। उसके बाद सीएम केजरीवाल ने कहा था कि वे इसे बिना नाम के चलाएंगे।
मुख्यमंत्री ने बीते दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम कैबिनेट मीटिंग कर इस योजना को बिना नाम चलाने का प्रस्ताव पास करेंगे और उसे केंद्र सरकार को भेजेंगे। अब जबकि दिल्ली सरकार की कैबिनेट यह प्रस्ताव पास कर चुकी है। देखने वाली बात होगी कि केंद्र सरकार अब भी इसपर मुहर लगाती है या नहीं।
