नाबार्ड से वित्त पोषित 294 पैक्स में कम्प्यूटराइजेशन कार्य का शुभारम्भ

गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार श्री अमित शाह ने आज 155 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम द्वारा निर्मित 1.40 लाख मीट्रिक टन क्षमता के 28 अनाज गोदामों, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक मुख्यालय पर साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेण्टर एवं इण्टरनेट बैंकिंग, 13 नई शाखाओं का लोकार्पण तथा नाबार्ड से वित्त पोषित 294 पैक्स में कम्प्यूटराइजेशन कार्य का शुभारम्भ किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के मुख्यालय भवन तथा ए0सी0एस0टी0आई0 के मीटिंग हॉल एवं 32 कक्षों के हॉस्टल के जीर्णोद्धार कार्यों का उद्घाटन किया।

इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश को मजबूती के साथ विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने वर्षों की मांग के अनुरूप सहकारिता मंत्रालय बनाने के साथ-साथ देश के गरीबों, किसानों, महिलाओं सहित विभिन्न सहकारी संस्थाओं के साथ न्याय करने का कार्य किया है। देश के करोड़ों किसानों की इच्छा को आजादी के 75वें वर्ष में पूर्ण करने का कार्य किया है। यह सौभाग्य की बात है कि उन्हें प्रधानमंत्री जी ने देश के पहले सहकारिता मंत्री बनने का अवसर प्रदान किया है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश को दृढ़ निश्चय के साथ भ्रष्टाचार से मुक्त कराने का कार्य किया है। पिछले साढ़े चार वर्षों में प्रदेश में सहकारिता के प्रत्येक क्षेत्र से भ्रष्टाचार समाप्त हुआ है। यहां बैंकिंग, कंस्ट्रक्शन, पैक्स, ए0बी0सी0 ग्रेडेशन, समय पर चुनाव आदि में पारदर्शिता आयी है। बैंकों की साख बढ़ी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य के अनुरूप उत्तर प्रदेश का सहकारिता विभाग पूरी तन्मयता के साथ कार्य कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य की जनता की सेवा कर रही है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र, केन्द्र व राज्य सरकार की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि किसान का कार्य पहले होना चाहिए, किसान खुशहाल होना चाहिए, किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए। इसी लक्ष्य के अनुरूप उत्तर प्रदेश में विभिन्न कार्यों का लोकार्पण हुआ है और नई व्यवस्थाएं बनायी गई हैं। मुख्यमंत्री जी एवं सहकारिता मंत्री ने प्रदेश की जनता के लिए सहकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं, जिससे उनका जीवन खुशहाल बना है। लघु किसानों, महिलाओं तथा मजदूरों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी ने कहा कि उ0प्र0 राज्य भण्डारण निगम द्वारा 28 नए गोदाम बनाए हैं। यहां लगभग डेढ़ लाख मीट्रिक टन अनाज की वैज्ञानिक तरीके से भण्डारण की व्यवस्था होगी। इसके तहत पीलीभीत, मिर्जापुर, बस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर, अमरोहा, बिजनौर, रामपुर, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी, बदायूं, बरेली, महराजगंज, भदोही, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कौशाम्बी और फतेहपुर में भण्डार गृह बनाए गए हैं। यहां किसानों से खरीदे गए गेहूं और चावल को रखने की व्यवस्था होगी। यदि किसी किसान को उसकी उपज का उचित दाम नहीं मिल रहा है, तो वह भी यहां अपनी उपज को रख सकता है। वर्ष 2016-17 में इसका शुद्ध लाभ 45 करोड़ का था, वह वर्ष 2020-21 में बढ़कर 118 करोड़ तक पहुंच गया है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक मुख्यालय पर डाटा की सुरक्षा हेतु एक साइबर सुरक्षा अभियान की आज शुरुआत की गई है। उ0प्र0 कोऑपरेटिव बैंक की 13 नई शाखाओं-फतेहपुर, कानपुर देहात, औरैया, कन्नौज, मथुरा, गौतमबुद्धनगर, हापुड़, अमरोहा, सम्भल, अमेठी, अम्बेडकरनगर, गोरखपुर तथा महराजगंज का आज उद्घाटन किया गया है। 02 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से मुख्यालय का लोकार्पण भी किया गया है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी ने कहा कि डेढ़ करोड़ रुपए की लागत से कृषि प्रशिक्षण संस्थान हब तथा नाबार्ड के वित्त पोषण से प्रदेश के लगभग 300 पैक्स में 05 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से कम्प्यूटराइजेशन का कार्य हुआ है। उन्होंने कहा कि पैक्स में कम्प्यूटराइजेशन से भ्रष्टाचार की सम्भावनाएं समाप्त हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा तय किया गया है कि देश के सभी 65,000 पैक्स कम्प्यूटराइज किए जाएं। सभी को एक ही प्रकार का सॉफ्टवेयर दिया जाएगा।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी ने कहा कि पैक्स को जिला कोऑपरेटिव बैंक से, जिला कोऑपरेटिव बैंक को स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को नाबार्ड से जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पैक्स से लेकर नाबार्ड तक किसानों को एग्रीकल्चर फाइनेंस करने वाले त्रिस्तरीय खाके के कम्प्यूटराइजेशन का कार्य किया जा रहा है। शीघ्र ही इस पर फैसला करके घोषणा की जाएगी। देश के 65,000 पैक्स के नाबार्ड के साथ जुड़ने से पारदर्शिता का सृजन होगा। आज 600 शाखाओं के कम्प्यूटराइजेशन का कार्य किया गया है। इससे उत्तर प्रदेश के एग्रीकल्चर फाइनेंस में एक नई शुरुआत होगी। इसके लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं सहकारिता मंत्री को बधाई दी।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी ने कहा कि देश के ग्रामीण अर्थतंत्र के विकास में सहकारिता रीढ़ की हड्डी है, जिसे प्रधानमंत्री जी ने मजबूती प्रदान करने का कार्य किया है। उत्तर प्रदेश सहकारिता विभाग ने लगभग 46,000 से अधिक कोऑपरेटिव्स-गन्ना, मत्स्य, रेशम, खादी ग्रामोद्योग, हैण्डलूम, उद्यान, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी, हाउसिंग या पैक्स सभी में पारदर्शिता लाने के लिए बहुत बड़ा अभियान संचालित किया है। इससे आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी ने कहा कि 19 प्रतिशत एग्रीकल्चर फाइनेंस, उर्वरक वितरण लगभग 35 प्रतिशत सहकारिता विभाग के माध्यम से किया जाता है। 25 प्रतिशत खाद का उत्पादन सहकारिता समितियों द्वारा किया जाता है। लगभग 22 प्रतिशत दूध की खरीद एवं उत्पादन सहकारिता के माध्यम से होती है। गेहूं की 22 प्रतिशत खरीद, 20 प्रतिशत धान की खरीद तथा 21 प्रतिशत मत्स्य सम्बन्धी कार्य सहकारिता के माध्यम से किए जाते हैं।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी ने कहा कि लगभग 08 लाख 55 हजार सहकारी समितियां देश भर में अनेक क्षेत्रों में फैली हैं। यह समितियां छोटे-छोटे लोगों को जोड़कर बहुत बड़ा कार्य कर रही हैं। लिज्जत पापड़, अमूल दूध, इफ्को व कृभको खाद एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाती है। यह सहकारी समितियां ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े समाज के जीवन के साथ जुड़ी हैं। चीनी उत्पादन में भी अनेक कोऑपरेटिव चीनी मिलें सहकारिता के माध्यम से संचालित हैं।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कृषि क्षेत्र के लिए अनेक कार्य किए हैं। प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपए की सहायता प्रदान करने का कार्य किया। किसानों के खातों में डेढ़ लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि सीधे भेजी जा चुकी है। सितम्बर, 2021 तक किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अन्तर्गत ढाई लाख करोड़ रुपए तथा 2.41 करोड़ कार्ड क्रेडिट सीमा के तहत जारी किए गए। अवसंरचना कोष की स्थापना की गई। 10,000 नए एफ0पी0ओ0 बनाए गए। विभिन्न मण्डियों को ई-मण्डियों में परिवर्तित किया गया। मृदा स्वास्थ्य कार्ड से किसान लाभान्वित हुए।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 45 लाख गन्ना किसानों को बकाए गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किसानों को 32,000 करोड़ रुपए प्रदान किए गए। फसल बीमा योजना के अन्तर्गत 2,000 करोड़ रुपए दिए गए। 86 लाख किसानों का ऋण माफ किया गया। 20 चीनी मिलों का आधुनिकीकरण एवं विस्तार किया गया है। वर्षों से लम्बित बाणसागर परियोजना को भी पूरा करने का कार्य किया गया है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी ने कहा कि विगत दिनों प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काशी में बाबा विश्वनाथ मन्दिर के बाहर एक कॉरिडोर का निर्माण कराकर देश व दुनिया के सामने बाबा विश्वनाथ के प्रति श्रद्धा रखने वाले सभी श्रद्धालुओं की इच्छा की पूर्ति करने का कार्य किया गया है। वर्षों से वहां करोड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते थे। काशी विश्व का सबसे पुराना नगर है। जबसे काशी है तबसे बाबा विश्वनाथ का वहां पर धाम है। काशी विश्वनाथ धाम जिस अव्यवस्था में था, बाबा विश्वनाथ आज उससे मुक्त होकर अनेक मन्दिरों के बीच वहां शोभायमान होकर विराजमान हैं। गंगा का पानी लेकर बाबा का जलाभिषेक करने के बीच अब कुछ नहीं आएगा। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने स्वयं की है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी ने कहा कि श्रीराम जन्मभूमि के परिसर, विन्ध्यवासिनी के मन्दिर, बाबा विश्वनाथ के परिसर, हिन्दू धर्मस्थानों के पुनरुद्धार, उसकी भव्यता और दिव्यता को पुनर्स्थापित करने का कार्य किया गया है। आज बिना रोक-टोक बाबा विश्वनाथ धाम, माँ विन्ध्यवासिनी धाम, श्रीराम जन्मभूमि में बन रहे मन्दिर में दर्शन के लिए श्रद्धालु जा सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में भूमि पूजन कर दिया है और वह दिन दूर नहीं जब वहां प्रभु श्रीराम का गगनचुम्बी, भव्य व उत्तुंग मन्दिर बन जाएगा। प्रधानमंत्री जी आजाद भारत के इतिहास में एक नया अध्याय लिखने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का मानना है कि सबके साथ न्याय हो और किसी का भी तुष्टिकरण नहीं होना चाहिए।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने केन्द्रीय सहकारिता एवं गृह मंत्री जी का हृदय से स्वागत एवं अभिनन्दन करते हुए कहा कि उनकी प्रेरणा से सहकारिता आन्दोलन को नई दिशा मिली है और यह प्रदेश में तेजी से आगे बढ़ा है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों सहित समग्र विकास तथा गांव, गरीब, किसान, महिला, मजदूर सहित अन्य कमजोर वर्गों के उत्थान में सहकारिता का महत्वपूर्ण योगदान है। वर्ष 2017 के पूर्व सहकारिता की स्थिति से सभी अवगत थे। उत्तर प्रदेश के 16 से अधिक कोऑपरेटिव बैंकों के लाइसेंस रिजर्व बैंक द्वारा जब्त कर दिए गए थे।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने सत्ता में आने के बाद किसानों की उपज को न्यूतनम समर्थन मूल्य पर खरीदने का निर्णय लिया। प्रदेश सरकार के साथ सहकारी समितियों ने सहभागिता की। इसके उपरान्त किसानों की उपज को खरीदने का कार्य किया गया। प्रदेश सरकार द्वारा पिछले 05 वर्ष के दौरान किसानों से गेहूं और धान क्रय कर 75,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि उनके बैंक खातों में भेजी गई। आज सहकारी बैंक एक बार फिर विश्वसनीयता पर खरे उतरते दिखायी दे रहे हैं। यह नाबार्ड की योजनाओं को जोड़कर तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बैंकों की सुरक्षा व डिजिटलीकरण का कार्य किया जा रहा है। गरीबों, महिलाओं, किसानों और आमजन सहित सहकारी समितियों से जुड़ी हुई सभी संस्थाओं को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में किसानों की उपज क्रय करने के लिए भण्डारण क्षमता की आवश्यकता है। राज्य सरकार द्वारा भण्डारण क्षमता विकसित करने के लिए उत्तर प्रदेश भण्डारण निगम द्वारा अभिनव कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए हैं। कोरोना महामारी के बावजूद प्रदेश में नए भण्डारण गृह स्थापित किए गए हैं। उन भण्डारण गृहों के उद्घाटन तथा बैंकों के आधुनिकीकरण की कार्यवाही को आगे बढ़ाने के कार्यक्रमों का उद्घाटन आज गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार श्री अमित शाह जी के कर-कमलों से किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सहकारी संस्था न्याय पंचायत स्तर, तहसील स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर पर भी है और समाज के अन्तिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के उत्थान व उन्नयन के लिए कार्य कर सकती है और राज्य के विकास का एक लोकतांत्रिक चेहरा दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकती है। सहकारिता का यह आन्दोलन उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ पिछले साढ़े चार वर्षों के अन्दर आगे बढ़ा है।

मुख्यमंत्री जी ने कोऑपरेटिव से जुड़े और इस क्षेत्र में कुछ नया कार्य करने का प्रयास करने वाले महानुभावों का आह्वान करते हुए कहा कि आपको इस पुण्य कार्य में जुड़ने का अवसर मिल रहा है। आपके पास किसी न किसी रूप में एक कॉमन मैन की पूंजी रहती है। प्रत्येक व्यक्ति के उत्थान में आपकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सभी सहकारिता आन्दोलन से जुड़कर उसे उत्तर प्रदेश में सुदृढ़ और पुष्ट करने में अपना योगदान देंगे।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य, केन्द्रीय सहकारिता राज्यमंत्री श्री बी0एल0 वर्मा, प्रदेश के सहकारिता मंत्री श्री मुकुट बिहारी वर्मा, खादी एवं ग्रामोद्योग राज्यमंत्री श्री चौधरी उदयभान सिंह, सहकारिता राज्यमंत्री डॉ0 संगीता बलवन्त, श्रम एवं सेवायोजन राज्यमंत्री श्री मनोहरलाल मन्नु कोरी, विधान परिषद सदस्य श्री स्वतंत्रदेव सिंह, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लि0 के सभापति श्री तेजवीर सिंह, उ0प्र0 राज्य सहकारी समितियों के अध्यक्ष सहित शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।