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अवैध विद्युत कनेक्शन को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास करने की जरूरत
लखनऊ – प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलों के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्य सचिव के समक्ष सीडीओ फर्रुखाबाद ने मॉनिटरिंग स्कीम, सीडीओ अंबेडकरनगर ने मिशन जीवन आधार, डीएम मऊ ने ओडीओपी सीएफसी सेंटर, डीएम बिजनौर ने पर्यटन विकास, कमिश्नर लखनऊ ने रोजगार ट्रेनिंग सेंटर, ऊर्जा विभाग ने लाइन लॉस, अवैध कनेक्शन, बेसिक शिक्षा ने कायाकल्प, नामांकन, एमएसएमई विभाग ने उद्यम सारथी ऐप व राइस फोर्टिफिकेशन तथा पर्यटन विकास से जुड़ी पीपीटी का प्रस्तुतीकरण किया गया।
ओडीओपी सीएफसी से जुड़ी प्रस्तुति पर मुख्य सचिव ने कहा कि आज देश भर में ओडीओपी की एक अलग पहचान बन गई है। हमें अपने उत्पाद की गुणवत्ता में निरंतर सुधार करना होगा। रिसर्च, डिजाइन तकनीकी सुधार, प्रचार-प्रसार के लिए इस तरह के कॉमन फैसिलिटी सेंटर अत्यन्त उपयोगी है।
पर्यटन विभाग की प्रस्तुति पर उन्होंने कहा कि जो भी नए पर्यटन स्थल हम विकसित कर रहे हैं, वहां पर जाने के लिए रोड कनेक्टिविटी अच्छी हो और यात्रियों के लिए बेसिक सुविधायें शौचालय, रेस्ट रूम उपलब्ध हों। रोड व हाईवे पर शहर के धार्मिक, ऐतिहासिक महत्व के स्थलों, महापुरुषों के जन्मस्थलों, प्राचीन धरोहरों, वृक्षों आदि के साइनेज बोर्ड पूरी जानकारी के साथ लगाए जाएं। उस स्थल के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जानकारी मिले इसके लिए वेबसाइट, सोशल मीडिया, ब्लॉग आदि के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जाए।
ऊर्जा विभाग की प्रस्तुति पर मुख्य सचिव ने कहा कि अवैध कनेक्शन को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास करने की जरूरत है। ओटीएस योजना का पर्याप्त प्रचार-प्रसार होना चाहिए ताकि बिजली के बड़े कर्जदार जल्द से जल्द कर्ज के बोझ से बाहर निकल सके।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विद्यालयों में कायाकल्प के लिए बड़े पैमाने पर पूर्व छात्रों को भी सहयोग के लिए जोड़ा जाए। 12 जून को पीसीएस का प्री एग्जाम है, जैसे आईएएस का प्री एग्जाम सकुशल संपन्न हुआ है ठीक उसी प्रकार से पीसीएस प्री एग्जाम भी बिना किसी शिकायत के संपन्न हों।
मुख्य सचिव ने कहा कि डीएम सभी गो-आश्रय स्थलों की टीम भेजकर जांच कराएं। सभी गो-आश्रय स्थलों पर भूसे, पानी और डॉक्टर की व्यवस्था सुनिश्चित करें। फंड फ्लो सही से हो रहा चेक करें। कहीं पर भी कोई भी कमी मिलती है तो दोषियों पर विभागीय कार्रवाई करें।
उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी जनप्रतिनिधियों का फोन उठाएं, उनके साथ महीने में एक बैठक अवश्य करें। जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आ रही जन समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण करें। जनता दर्शन, आईजीआरएस पोर्टल, सीएम हेल्पलाइन पर आ रही समस्याओं के निराकरण के तेजी से प्रयास हों।
मुख्य सचिव ने कहा कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का सफल आयोजन यूपी के लिए हर्ष का विषय है। रिलायंस प्रदेश में साठ हजार करोड़ का सोलर प्लांट लगा रहा जिसके लिए एक लाख एकड़ की जमीन की जरूरत है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के समीप जमीन जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराने की दिशा में काम हो।
उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि 15 अगस्त 2022 तक 20 अमृत सरोवर के निर्माण हो जाएं इस योजना के साथ काम हो। साथ ही इन अमृत सरोवरों से निकल रही मिट्टी को रोड, रेल प्रोजेक्ट में प्रयोग किया जाए। रोड, रेल के प्रोजेक्ट से जुड़े भूमि अधिग्रहण को प्राथमिकता के आधार पर पूरी जिम्मेदारी से पूरा करें।
मुख्य सचिव ने कहा कि आगे के प्रजेंटेशन में डिजिटल ऑटोमेशन पर फोकस रहे। केंद्र और प्रदेश सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक किस प्रकार नई तकनीकी के माध्यम से आसानी से पहुंचा सकते हैं, इस ओर हमें तेजी से काम करना है।
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