मुख्यमंत्री ने जनपद अलीगढ़ में विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा की

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनपद अलीगढ़ भ्रमण के अवसर पर कमिश्नरी सभागार में आहूत एक बैठक में जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी को चिकित्सा सुविधाओं में सुधार एवं बेहतरी के लिए अभिनव प्रयास करने के निर्देश दिए।

उन्होंने नगर निगम को शहर का ड्रेनेज सिस्टम सुधारने के साथ ही साफ-सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला पुलिस, अलीगढ़ विकास प्राधिकरण (ए0डी0ए0) और नगर निगम के साथ समन्वय स्थापित करते हुए सेफ सिटी की परिकल्पना को साकार करे।

मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था के साथ-साथ विकास कार्यों में जनसहभागिता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि अपराध नियंत्रण के लिये जनसहभागिता से जुड़ना होगा, जनता को विश्वास में लेना होगा। इसी प्रकार जनसहभागिता से चौराहों का सौन्दर्यीकरण एवं विकास कराया जाए। सड़कों तथा नाले-नालियों मंे कूड़ा नहीं पड़े, इसके लिये जनसामान्य को जागरूक किया जाऐ।

पब्लिक एड्रेेस सिस्टम का सदुपयोग किया जाए। स्मार्ट सिस्टम में बेतरतीब होर्डिंग नहीं लगे दिखनी चाहिए। नगर निगम विज्ञापन को आय का स्रोत बनाते हुए इस सम्बन्ध में उचित स्थान चिन्हित करें। डिजिटल विज्ञापन को भी प्रोत्साहित किया जाए। स्ट्रीट लाइट इस प्रकार लगायी जाएं, ताकि उसका प्रकाश नीचे आए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भू-माफिया, शराब माफिया, गौ-तस्करों से जब्त की गयी चल-अचल सम्पत्तियों का जनहित में सदुपयोग किया जाए। यदि ऐसा होता है तो चहुंओर इसकी सराहना होगी। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पूर्व जनपद में शराब माफियों के विरुद्ध काफी सराहनीय कार्य गये हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी एवं अवांछनीय तत्वों से सख्ती से निपटना होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नियमित पेट्रोलिंग की जाए। जिन धर्म स्थलों से लाउडस्पीकर उतारे गए हैं, उनकी पुनर्स्थापना नहीं होनी चाहिए। जिनकी आवाज कम की गई है कम ही रहे। यह सुनिश्चित किया जाए कि सड़कों पर स्टंट्स न होने पाए। अवैध टैक्सी स्टैण्ड/बस स्टैण्ड के संचालन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

जनप्रतिनिधियों से बेहतर एवं मधुर सम्बन्ध बनाए जाए, किसी भी स्तर पर संवादहीनता की स्थिति नहीं आनी चाहिए। जनप्रतिनिधियों की समस्याओं को प्राथमिकता से निपटाया जाए। उनके सुझावों को जनपद के विकास में सम्मिलित कर मामलों का निस्तारण किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसुनवाई को और बेहतर बनाया जाए। जिला स्तर के प्रत्येक अधिकारी नियमित रूप से जनसुनवाई करें। शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारण किया जाए। उन्होंने हर स्तर पर लम्बित मामलों की समीक्षा किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तहसील और थानों की जबावदेही तय की जाए। मा0 न्यायालयों में लम्बित मामलों की समुचित पैरवी की जाए। डिस्ट्रिक्ट मॉनीटरिंग कमेटी में मामलों को रखा जाए, अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलायी जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जर्जर विद्यालयों में बच्चे न बैठें। स्मार्ट सिटी के तहत विद्यालयों का निर्माण कराया जाए, आवश्यकतानुसार विद्यालय भवनों की प्राथमिकता पर मरम्मत कराई जाए। स्ट्रीट वेण्डर के जीवन में बेहतर बदलाव लाने के लिये वेण्डर जोन चिन्हित करते हुए वहां स्थान दिया जाए। सड़क पर कोई व्यक्ति सोता हुआ नजर न आए। उसकी रात रैन बसेरे में ही गुजरनी चाहिए।

नगर निकाय को वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाया जाए। जल जीवन मिशन के कार्य समय से पूरे हों। पाइप पेयजल योजना में सड़क को काटने के बाद उन्हें उखड़ी हुयी न छोड़ा जाए। यदि ऐसा पाया जाता है, तो जिला प्रशासन को सम्बन्धित विभाग की जबावदेही तय करनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शीघ्र ही शहर को एयर कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके दृष्टिगत एयरपोर्ट से शहर की कनेक्टिविटी को बेहतर किया जाए। उन्होंने अलीगढ़ विकास प्राधिकरण को नक्शों को स्वीकृत करने की प्रक्रिया के सरलीकरण की तरफ ध्यान देने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योग बन्धु की बैठकें नियमित होनी चाहिए। प्रशासन तथा पुलिस द्वारा उद्यमियों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित कराया जाए। हार्डवेयर से जुड़े उत्पादों को नए नए रूप में विकसित करें। उन्होंने कहा कि अलीगढ़ शहर की पहचान ताले के साथ हार्डवेयर के रूप में है, इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। उत्पादों को गिफ्ट के तौर पर प्रयोग करें।

उन्हें प्रमोट करने के लिए विशेष अभियान चलाएं। उन्होंने कहा कि जी0एस0टी0, स्टाम्प तथा खनन के माध्यम से राजस्व संग्रह बढ़ाने में रुचि लेनी होगी। मण्डलायुक्त तथा जिलाधिकारी प्रतिमाह समीक्षा करें। जब प्रदेश में राजस्व बढ़ेगा तो विकास कार्यों में भी बढ़ोतरी होगी।

मुख्यमंत्री ने ट्रांसपोर्ट नगर के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। मण्डलायुक्त ने उन्हें अवगत कराया कि भूमि का अधिग्रहण हो गया है, किसी प्रकार की बाधा नहीं है। उन्होंने ए0डी0ए0 से शहर के चारों तरफ पी0पी0पी0 मोड पर रिंग रोड बनाए जाने की बात कही।

हाल ही में लखनऊ में खोले गए शॉपिंग मॉल का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि सुविधाओं युक्त मॉल खोले जाएं, उचित व्यवस्था भी दी जाए। बैठक में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संदीप सिंह ने मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट किया।

बैठक में राजस्व राज्य मंत्री श्री अनूप प्रधान, संसदीय कार्य राज्यमंत्री श्री जसवन्त सिंह सैनी सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण तथा शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।