जम्मू कश्मीर के लिए 2023: अनुच्छेद 370 को रद्द करने पर SC की मुहर, घाटी में जी20 की बैठक
श्रीनगर – जम्मू कश्मीर के लिए 2023 कई मामलों में महत्वपूर्ण वर्ष रहा। उच्चतम न्यायालय ने इसे विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को रद्द करने और पूर्ववर्ती राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के केंद्र के फैसले पर मुहर लगा दी तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने कश्मीर घाटी में जी-20 की अहम बैठक आयोजित कर कूटनीतिक सफलता हासिल की।
केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक साल और ऐसा बीता जब जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव नहीं हुए और इन सर्दियों में प्रस्तावित पंचायत चुनाव एवं शहरी स्थानीय निकाय चुनाव भी टाल दिए गए। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित केंद्र सरकार को उस समय बड़ी
सफलता मिली जब उच्चतम न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की पीठ ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करने के संबंध में सरकार द्वारा अगस्त 2019 में लिए गए फैसले को बरकरार रखा।
अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करने वालों में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) ने विशेष दर्जे की बहाली के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया है।
पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने उच्चतम न्यायालय के 11 दिसंबर के फैसले के बाद कहा, ‘‘हमें हिम्मत नहीं हारनी है। हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे।
उच्चतम न्यायालय भगवान नहीं है। उसी उच्चतम न्यायालय ने पहले कहा था कि (जम्मू कश्मीर) संविधान सभा की सिफारिश के बिना अनुच्छेद 370 में संशोधन नहीं किया जा सकता। वे भी विद्वान न्यायाधीश थे।
आज कुछ अन्य न्यायाधीशों ने फैसला सुनाया। हम इसे भगवान का फैसला नहीं मान सकते। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा, ‘‘मैं निराश हूं लेकिन हतोत्साहित नहीं हूं। संघर्ष जारी रहेगा। हम लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं।
