गरीब जनता को निःशुल्क न्याय प्रदान करने व समाज में न्यायिक जागरूकता तथा न्यायिक साक्षरता हेतु 20 नये जनपदों में पूर्णकालिक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के पद सृजित किए गए हैं।
इससे अब प्रत्येक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में पूर्णकालिक सचिव नियुक्त हो गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार रिक्त पदों पर न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति में पूरा सहयोग करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विवादों का निस्तारण सौहार्दपूर्ण वातावरण में समझौते के माध्यम से कराने के लिए प्रत्येक जनपद में ए0डी0आर0 सेण्टर स्थापित किये जा रहे हैं। मध्यस्थता केन्द्रों को और अधिक सफल व सुदृढ़ बनाये जाने के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में 50 करोड़ रुपये के मध्यस्थता काॅर्पस फण्ड की व्यवस्था करायी गयी है।
