प्रदेश की न्यायपालिका में कम्प्यूटरीकरण की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि न्यायिक कार्य प्रणाली को दक्ष, पारदर्शी और त्वरित बनाना वर्तमान की आवश्यकता है। मा0 उच्च न्यायालय में अभिलेखों का डिजिटलाइजेशन अन्तिम चरण में है। जनपद न्यायालयों में डिजिटलाइजेशन के लिए राज्य सरकार आवश्यक सहयोग करेगी।
योगी ने कहा कि न्याय का कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है। गरीबों, वंचितों और महिलाओं के प्रकरण में विशेष रूप से शीघ्रता एवं तत्परता की आवश्यकता है। उन्होंने सभी न्यायिक अधिकारियों से अपील की कि वे सभी न्यायालयों में लम्बित मुकदमों की भारी संख्या को कम करने के लिए प्रभावी प्रयास करें।
ताकि पुराने मुकदमों के साथ ही महिलाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, बच्चों, वृद्धों एवं विचाराधीन बन्दियों के मामलों का शीघ्रता से निस्तारण हो सके।
