इसी प्रकार, राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के लिए विशेष न्यायालयों का गठन किया गया है। जनोपयोगी सेवाओं हेतु 24 नयी स्थायी लोक अदालतों का गठन भी किया गया है। इलाहाबाद में 395 करोड़ रुपए की लागत से न्याय ग्राम टाउनशिप का निर्माण कराया जा रहा है।
जनपद Justice एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए नये वाहन उपलब्ध कराये जा रहे हैं। सम्पूर्ण प्रदेश में न्यायालय भवनों व न्यायिक अधिकारियों के आवास के नवनिर्माण व उनकी मरम्मत हेतु आवश्यक बजट की व्यवस्था करायी गयी है।
योगी जी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों को त्वरित न्याय सुलभ कराने के लिए न्यायिक अधिकारियों को बेहतर अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। अधीनस्थ न्यायालयों में स्वच्छता सुनिश्चित कराने के लिए न्यायालय परिसरों में सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण हेतु 20 करोड़ रुपए के बजट की व्यवस्था की गई है।
