मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अनेक प्रभावी कदम उठाए गए हैं। प्रदेश में पूंजीनिवेश बढ़ाने एवं रोजगार सृजन के लिए व्यापार अनुकूल वातावरण बनाने व त्वरित न्याय सुलभ कराने की दिशा में गम्भीर प्रयास किये गए हैं।
इससे ईज़ आॅफ डूइंग बिज़नेस की राष्ट्रव्यापी रैंकिंग में प्रदेश की स्थिति में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि परिवार और समाज में शांति, राष्ट्र के विकास के लिए जरूरी है। इसके दृष्टिगत 111 अतिरिक्त परिवार न्यायालय गठित किए गए हैं।
भू-अर्जन के मुकदमों के शीघ्र निस्तारण हेतु जनपद Justice स्तर के 13 भू-अर्जन न्यायालयों का गठन भी किया जा चुका है। प्रदेश के प्रत्येक मण्डल में काॅमर्शियल न्यायालयों के गठन के निर्णय के तहत 13 काॅमर्शियल न्यायालयों का गठन भी कर लिया गया है।
