विद्यालयों में शिक्षक-छात्र अनुपात को मानक अनुरूप संतुलित करने के निर्देश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में प्रदेश में निर्माणाधीन विद्यालयों/महाविद्यालयों, आई0टी0आई0 तथा पॉलिटेक्निक संस्थानों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की और विद्यालयों में शिक्षक-छात्र अनुपात को मानक अनुरूप संतुलित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बेसिक, माध्यमिक, उच्च तथा व्यावसायिक शिक्षा के विद्यालयों को साधन-सुविधा सम्पन्न बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने पर बल देते हुए कहा कि आकांक्षात्मक जनपदों में संचालित सभी बेसिक, माध्यमिक, उच्च, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में प्राथमिकता के साथ पर्याप्त शिक्षकों की तैनाती की जाए। कहीं भी शिक्षकों व अन्य मानव संसाधन का अभाव न रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला विद्यालय निरीक्षकों की तैनाती में मेरिट का ध्यान रखें। जिन जनपदों में जिला विद्यालय निरीक्षक का पद रिक्त है, वहां इनकी तत्काल तैनाती की जाए। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षक-छात्र अनुपात को मानक अनुरूप संतुलित बनाएं। जहां शिक्षकों की संख्या अधिक हो उन्हें अन्यत्र समायोजित किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कक्षा 06 से 08 तक संचालित 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के उच्चीकरण का कार्य यथाशीघ्र पूरा करा लिया जाए। सत्र 2023-24 में 136 विद्यालयों का उच्चीकरण किया गया है, जबकि 512 नवनिर्माणाधीन विद्यालयों का उच्चीकरण जारी है। अवशेष कार्य समयबद्ध रूप से पूरा कराएं। आगामी दिसंबर तक यहां शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाए। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के उच्चीकरण के इस प्रयास से लगभग सवा लाख बालिकाओं को लाभ होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल आवासीय विद्यालयों से आच्छादित जनपदों के अतिरिक्त शेष 57 जनपदों में एक-एक ’मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालय’ की स्थापना की तैयारी प्रारम्भ करें। ’मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालय’ का परिसर 5-10 एकड़ का हो। इसके लिए सम्बन्धित जनपदों में भूमि का चिन्हांकन यथाशीघ्र पूरा कर लें। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा बेसिक शिक्षा में व्यापक सुधार के उद्देश्य से ’पी0एम0 श्री’ (प्रधानमंत्री स्कूल्स फ़ॉर राइजिंग इण्डिया) योजना की घोषणा की गई है।

योजना के अंतर्गत भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश के 1,725 शासकीय विद्यालयों का चयन किया गया है। प्रथम चरण में विकास के लिए चयनित 925 शासकीय विद्यालयों के चरणबद्ध उच्चीकरण के लिए भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सभी आवश्यक निर्माण कार्य आगामी दिसंबर तक पूरा करा लिए जाएं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ‘पी0एम0 श्री’ योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के सिद्धांतों के अनुरूप चरणबद्ध रूप से इन विद्यालयों में अल्ट्रा मॉडर्न तकनीक व डिजिटल शिक्षा व्यवस्था का विकास किया जाना है। इन विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, आई0सी0टी0 लैब, लैंग्वेज लैब, विज्ञान प्रयोगशाला तथा अटल टिंकरिंग लैब स्थापित होंगे। साथ ही, सोलर पैनल, एल0ई0डी0 लाइटिंग, ऊर्जा कुशल संसाधन, पोषण वाटिका, वेस्ट मैनेजमेंट, जल संरक्षण आदि के माध्यम से इन्हें ग्रीन स्कूल्स के रूप में विकसित किया जाएगा। इनमें स्किल हब सेंटर का विकास होगा। इससे प्रदेश के बच्चों को अच्छी शिक्षा सुविधा सुलभ कराने में बड़ी सहायता मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपद गोरखपुर में निर्माणाधीन प्रदेश के चौथे सैनिक स्कूल का निर्माण कार्य आगामी दिसम्बर तक पूर्ण करा लिया जाए। दिसम्बर में प्रवेश परीक्षा सम्पन्न कराते हुए सत्र 2024-25 से इसका संचालन किया जाना है। इस लक्ष्य के साथ सभी आवश्यक तैयारियां समय से पूरी कर ली जाएं। प्रत्येक संस्थान में समय से सत्र की शुरुआत और समय पर परीक्षा होना सुनिश्चित किया जाए। ऐसे में आगामी सत्र 2024-25 के लिए आवश्यक तैयारियां कर ली जानी चाहिए।

सभी बेसिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में पाठ्य पुस्तक वितरण कार्य फ़रवरी, 2024 तक पूर्ण किया जाए। डी0बी0टी0 के माध्यम से सभी छात्रों को यूनिफॉर्म, जूते-मोजे व स्टेशनरी क्रय हेतु धनराशि अप्रैल माह में भेज दी जाए। विद्यालयों में दिसंबर 2023 के पूर्व 2.36 लाख टैबलेट्स का वितरण किया जाना है। इसकी तैयारी कर लें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय सहारनपुर, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़, महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ और जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया में निर्माणाधीन भवनों व अन्य संसाधनों की उपलब्धता गुणवत्ता के साथ तय समय सीमा के भीतर पूरी कर ली जाए। कार्य की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देवीपाटन मण्डल में माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, विन्ध्याचल धाम मण्डल में माँ विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय और मुरादाबाद मण्डल में प्रस्तावित राज्य विश्वविद्यालय के लिए भूमि चयन प्रक्रिया की औपचारिकताओं को तत्काल पूरा कराते हुए इन विश्वविद्यालयों की स्थापना के सम्बन्ध में अधिसूचना जारी करें।