अन्य जनपदों में 15 फरवरी, 2024 से अभियान चलाकर फॉर्मर रजिस्ट्री का कार्य संपन्न कराया जाए
लखनऊ – मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों के साथ एग्री स्टैक योजना के संबंध में बैठक आयोजित हुई।
अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि एग्री स्टैक का उद्देश्य किसानों के लिए सस्ता ऋण, उच्च गुणवत्ता वाले कृषि इनपुट, स्थानीयकृत और विशिष्ट लक्षित सलाह, बाजारों तक सुविधाजनक पहुंच बनाना, हितधारकों द्वारा विभिन्न किसान और कृषि-केंद्रित लाभदायी योजनाएं बनाना व उन्हें लागू करने की प्रक्रिया को आसान बनाना है।
उन्होंने कहा कि डिजिटल क्रॉप सर्वे कराने से किसानों की जिंदगी में नए बदलाव आएंगे, उनके उत्पादन का प्रमाणित आंकड़ा आसानी से मिल सकेगा, जिससे कृषकों के आर्थिक विकास उन्नयन एवं कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में नई क्रान्ति आएगी।
उन्होंने कहा कि किसानों के रकबे का सही आंकड़ा प्राप्त होने से बैंकों द्वारा किसानों को कृषि निवेश क्रय करने हेतु आसानी से केसीसी जारी हो सकेगा। आने वाले समय में प्रदेश स्तर पर बैठे-बैठे डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से यह पता हो सकेगा कि किसान ने अपने खेत में कौन-कौन सी फसलें बोई हैं।
उन्होंने कहा कि मा0 मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश की इकोनॉमी को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाए जाने में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। डिजिटल क्रॉप सर्वे द्वारा फसलवार आच्छादन की सटीक जानकारी प्राप्त हो सकेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि उत्पादों से आय का वास्तविक आकलन संभव होगा।
उन्होंने कहा कि डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए बार-बार सत्यापन कराने से मुक्ति मिल जाएगी। डिजिटल क्रॉप सर्वे के डाटा से किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा योजना सहित विभिन्न योजनाओं में त्वरित सत्यापन बहुत ही सुगमता से हो सकेगा।
