चौंसठ हजार करोड़ की चोरी है या Engineers की बंदरबांट

ढिढ़ोरा पीटा जाता है कि देश में हर साल 64,000 करोड़ रुपयों की बिजली चोरी हो रही है। ये हल्ला इसलिए मचाया जाता है कि छोटे कन्ज्यूमर, झुग्गी-झोंपड़ी एवं स्लम में रहने वाले करोड़ों लोगों के सिर पर ये ठीकरा फोड़कर आसानी से उसी मतदाता को यह दिखाया जा सके कि सबसे बड़ी चोर जनता ही है। जबकि वास्तविकता ठीक इसके विपरीत है। दरअसल बिजली की बड़े पैमाने पर चोरी करने वाले हैं, बड़े-बड़े औद्योगिक घराने, फर्जी रूप से फैक्ट्री चलाने वाले, छोटी-छोटी आइसक्रीम/बर्फ की फैक्ट्री चलाने वाले। और इन सबमें इनके बाप हैं, बिजली महकमे के एस0डी0ओ0 और इनसे बड़े अभियन्ता (Engineers) जो लाइनलॉस के नाम पर अरबों का चुना भी लगा लगे रहे हैं और चोरी भी करवा रहे हैं। चोरी कहीं नहीं हो रही है। चोरी के नाम पर जनता को चोर बताया जा रहा है। जबकि एक बल्ब जलाने का 100 रूपया प्रतिमाह की उगाही बिजली Engineers उन झुग्गी-झोंपड़ी वालों से वसूलते हैं। एक बल्ब के सौ रूपये, एक पंखा चलाने का सौ रूपये, इस तरह से पूरी उगाही होती है। जिसे बाद में बिजली चोरी बताकर जनता को ही चोर ठहराया जा रहा है। और 60,000 करोड़ रुपयों का भ्रष्टाचार व काली कमाई बनाम चोरी इस तरह से हो रही है। इसके दुष्परिणाम उस ‘आम आदमी को भुगतने पड़ रहे हैं, जो ईमानदारी से मीटर के हिसाब से बिल का भुगतान करता जा रहा है। भले ही मीटर आगे ही क्यों ना भाग रहा हो। बिजली की चोरी ज्यादातर झुग्गी-बस्तियों व मध्यम वर्ग के घरों में दिखलाई जाती है। लेकिन बड़ी चोरी व भ्रष्टाचार करने वालों पर स्वंय बिजली Engineers ही मेहरबान रहता है क्योंकि इस मेहरबानी की उन्हें कीमत मिलती है। बिजली विभाग का छोटा से छोटा Engineer भी करोड़पति है। पावर कार्पोरेशन का कोई ऐसा Engineer नहीं होगा जो मौज मस्ती से ना रह रहा हो। इन Engineers के सामने आई0ए0एस0 भी बौने हैं। यदि कोई अफसर ईमानदारी और सख्ती से काम करे तो बिजली विभाग के Engineers उसके प्रयत्नों को असफल करने में लग जाते हैं। ये Engineers ब्लैक की कमाई क्या कहिए बल्कि बिजली चोरी की कमाई से इतने ताकतवर हैं कि ऐसे अफसर को हटवाने में भी नहीं हिचकते। आखिरकार हिचकें क्यों? जब प्रदेश का विद्युत मंत्री आये दिन पावर कार्पोेरेशन मतलब एक कम्पनी के दफ्तर में रोजाना बैठे तो इसे आसानी से समझा जा सकता है। पावर कार्पोरेशन, सरकारी दफ्तर नहीं है। ये निगम है, जो सरकार के अधीन आता है। मंत्री का काम सरकार चलाना है। कार्पोरेशन चलाना नहीं? उसका काम नीति बनाना और उसे लागू कराना है। उसका काम बिजली पैदा करना, उसका वितरण करना अथवा बिजली का पैसा वसूल कराना नहीं है। सरकार की इतनी दखलनदाजी के कारण ही हालात ये हो गये हैं कि यहॉं के अधिकारी लैविश लाइफ स्टाइल में जीने के आदी हो गये हैं, जिसका सारा बोझ उपभोक्ता को वहन करना पड़ रहा है। प्रदेश की पुलिस का काम एक कम्पनी के कृृत्यों की रक्षा करना अथवा उसके पैसों की वसूली कराना नहीं है। यह पॉवर कार्पोरेशन का काम है कि कितनी बिजली पैदा की जा रही है, कितनी बेची जा रही है और कितनी चोरी अथवा लाइनलॉस में दिखाई जा रही है। इसके लिए स्वंय वही जिम्मेदार हो। पावर कार्पोरेशन के अधीन सैकड़ों अन्य कार्पोरेशन बनाये ही इसलिए गये हैं। एक बिजली बनाये और दूसरा बेचे। बनाने वाला, जिसको बेची गयी उससे पैसे वसूले और जिसने खरीदी वो कन्ज्यूमर्स से वसूले। इसमें सरकार कहॉं बीच में घुसी हुई है? मध्यप्रदेश में एक आई.ए.एस. अधिकारी एम.एन. बुच ने यह साहस दिखाया था कि एक शासकीय बैठक में जब अफसरों को चुस्त और ईमानदार होने का उपदेश मुख्यमंत्री दे रहे थे। तब बुच ने कहा था कि जो अफसर ईमानदारी व साहस से काम करते हैं-उनका तो ट्रान्सफर कर दिया जाता है। हाल ही में भोपाल की म्युनिसिपल कमिश्नर, छबि भारद्वाज के मामले में भी ऐसा ही हुआ और उनका स्थानान्तरण कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में भी एक महिला आई.एस.एस. अधिकारी ऋतु माहेश्वरी की पोस्टिंग कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी में हुई तो उन्होंने चोरी रोकने के लिए सख्त कदम उठाये। उनके आदेश पर लोगों के यहां स्मार्ट मीटर लगाये जाने लगे। इन मीटरों में बिजली खपत का डिजीटल रिकार्ड दर्ज होता है। इससे पल-पल हो रही बिजली की चोरी उजागर हो गयी। भारी विरोध के बावजूद उन्होंने पांच लाख पुराने मीटरों में से लगभग दो लाख पुराने मीटरों को स्मार्ट डिजीटल मीटर में तब्दील करा दिया। रिजल्ट निकला कि बिजली का घाटा आधा हो गया। लेकिन विभाग के भ्रष्ट Engineers को ऐसा अधिकारी कहॉं चाहिए था। जब बेईमानी ही नहीं हो पायेगी तो पावर कार्पोेरेशन के इन Engineers को लाखों रूपये महीने की माहवारी कहॉं से मिलेगी? इसलिए लग गये सब उनके पीछे। ये इंजीनियर और कर्मचारी अपनी काली कमाई रुकने से ऋतु माहेश्वरी के कामों को बिगाडऩे लगे। उनका ख्याल था कि ये आई.ए.एस. अफसर बिजली और ग्रिड की बारीकियों को क्या समझेंगी। उनको तब पता नहीं था कि श्रीमती ऋतु महेश्वरी इंजीनियरिंग की ग्रेजुएट हैं। वो तकनीकी ज्ञान भी खूब रखती हैं। पावर कार्पोरेशन के इंजीनियर तो उन्हें भी ऐसा ही बेवकूफ समझ रहे थे जैसा पूरी सरकार और अन्य अधिकारियों को समझते हैं। सभी को समझा रखा है कि लाइनलॉस बहुत बड़ी समस्या है और इसका प्रतिशत 40 है। सारा खेल इसी के नाम पर हो रहा है। विद्युत सेवा आयोग बनने के बाद भी उसका कोई फायदा उपभोक्ता को आजतक नहीं हुआ। क्योंकि वहॉं भी इन्हीं के समकक्ष मोर्चा संभाले हुए हैं। पावर कार्पोरेशन पूरा एक नेक्सस है। उनका स्टाफ ही उनके द्वारा स्मार्ट मीटर लगाने से लेकर छापेमारी तक में बेईमानी पर उतर आया। छापों से पहले ही बिजली चोरों को उनके पहुंचने की सूचना देने लगा। जिससे उनके पहुंचने से पहले ही वे अवैध कनेक्शन हटा देते थे। जो अफसर छापेमारी में जाते, वे बिजली चोरों से भेंट लेकर अपनी रिपोर्ट में उन्हें सही बताने लगे। इसके बाद ये भ्रम फैलाना शुरू किया कि मैम कोई आपको बदनाम करने के लिए फर्जी सूचना देता है। आप इस सूचना पर छापा डलवाती हैं और वो सब गलत निकलता है। इससे कन्ज्यूमर्स नाराज होगा और आपके खिलाफ हो जायेगी कि आप उन्हें बिना मतलब परेशान कर रही हैं। छापेमारी और ईमानदारी से काम करने की वजह से ऋतु माहेश्वरी के खिलाफ बिजली विभाग के इन कर्मचारियों ने खिलाफत का माहौल बनवाना शुरू करा दिया। चोर नेताओं,बिजली चोरी करने वाले व्यापारियों आदि से मंत्री तक फर्जी शिकायतें कराना शुरू करा दिया। नतीजा यह हुआ कि ऋतु माहेश्वरी इन बड़े लोगों या बड़े चोरों की निगाह में चढ़ गयीं। उन्हें रिश्वत देने की कोशिशें भी बहुत की गयीं और ना लेने पर धमकियां भी दी गयीं। इसके बाद भी जब इन लोगों ने अपनी दाल गलते नहीं देखी तो अपनी पुरानी चालों को आजमाया। मंत्री और मंत्रालय स्तर पर अपने कारगुजारियों से आई.ए.एस. अधिकारी ऋतु माहेश्वरी का ट्रांसफर ही करा दिया। महज 11 महीने में बिजली कम्पनी से उन्हें कलेक्टर गाजियाबाद के पद पर स्थानान्तरित कर दिया गया। ऐसे माहौल में यदि इस स्लोगन का ढिढ़ोरा पीटा भी जाता रहे कि अफसर ईमानदारी और साहस से काम करें। शासन भ्रष्टाचार पर ‘जीरो टालरेन्स की नीति रखता है तो इन नारों मात्र से क्या भ्रष्टाचार कभी दूर हो पायेगा?

NIS

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