मुख्यमंत्री ने नरेन्द्र नगर, उत्तराखण्ड में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक में अपने विचार व्यक्त किए

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विगत 09 वर्षों में देश और दुनिया ने एक नये भारत का दर्शन किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में देश ने प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां अर्जित की हैं। बदलते हुए भारत ने विश्व में अपने सामर्थ्य का परिचय दिया है। अमृत काल के प्रथम वर्ष में दुनिया के 20 बड़े देशों के समूह जी-20 की अध्यक्षता भारत को प्राप्त होना तथा नई दिल्ली में जी-20 समिट का सफल आयोजन इसी श्रृंखला का हिस्सा है।

मुख्यमंत्री आज नरेन्द्र नगर, उत्तराखण्ड में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जी-20 की 11 बैठकों का आयोजन प्रदेश के 04 जनपदों-वाराणसी, लखनऊ, आगरा तथा गौतमबुद्धनगर में किया गया। इन बैठकों की मेजबानी कर दुनिया के सम्मुख ‘ब्राण्ड उत्तर प्रदेश’ को प्रदर्शित करने का एक वृहद और व्यापक अवसर मिला।

इन आयोजनों के द्वारा विश्व के देशों के प्रतिनिधियों के समक्ष उत्तर प्रदेश की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत, इतिहास रहन-सहन, खान-पान और विगत 06 वर्षों से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, तकनीक, डिजिटल इण्डिया, कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का उपयोग, तकनीक के माध्यम से भ्रष्टाचार को कम करने व व्यवसाय का उपयुक्त माहौल प्रदान करने में की गई प्रगति सम्बन्धी कार्यवाहियों को प्रदर्शित करने का सु-अवसर मिला।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के ‘टीम इण्डिया’ विजन से सहकारी संघवाद की अवधारणा साकार हो रही है। मध्य क्षेत्रीय परिषद सहकारी संघवाद को सुदृढ़ करते हुए प्रधानमंत्री जी के ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ के संकल्प को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देती रहेगी। सहकारी संघवाद की एक अभिव्यक्ति क्षेत्रीय परिषद भी है। गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने कुशल नेतृत्व प्रदान करते हुए क्षेत्रीय परिषदों को सक्रिय किया है।

‘सहकारिता से समृद्धि’ योजना अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में प्राथमिक सहकारी समितियों में 01 से 30 सितम्बर तक विशेष रूप से चलाये गये अभियान के अन्तर्गत 28 लाख 84 हजार 684 लोगों ने समितियों की सदस्यता ग्रहण की है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी का संकल्प भारत की अर्थव्यवस्था को 05 ट्रिलियन डॉलर का बनाकर देश को दुनिया की एक आर्थिक महाशक्ति बनाने का है। इस लक्ष्य में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश अगले 05 वर्षों में अपनी अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर का आकार देने की रणनीति पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाये जाने में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश को सम्मिलित करते हुए देश के 12 राज्यों में डिजिटल क्रॉप सर्वे (एग्री स्टैक) का कार्य पायलेट प्रोजेक्ट के आधार पर कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कुल गाटा संख्या 7.87 करोड़ के 20 प्रतिशत गाटा को सम्मिलित करते हुए पायलेट योजना के रूप में 21 जनपदों में पूर्ण रूप से तथा 54 जनपद के 10 राजस्व ग्राम पंचायतों में डिजिटल क्रॉप सर्वे का कार्य संचालित किया जायेगा। आगामी वर्षों में सभी जनपदों में समग्र रूप से योजना क्रियान्वित की जायेगी।

उत्तर प्रदेश देश में गन्ना, चीनी और एथनॉल उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। स्मार्ट गन्ना किसान (एस0जी0के0) के माध्यम से ऑनलाइन पर्ची सिस्टम लागू किये जाने पर भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 में ई-गवर्नेंस पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रदेश में 118 चीनी मिलों को लगातार चलाकर गन्ना किसानों को विगत 06 वर्षों में 02 लाख 17 हजार करोड़ रुपये से अधिक का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषकों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत प्रदेश में अब तक कुल 02 करोड़ 62 लाख कृषकों को कुल 60,845 करोड़ रुपये की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से उनके खातों में हस्तान्तरित की गयी है। इस दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश अव्वल है। प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना के तहत प्रदेश के लघु एवं सीमान्त कृषकों को सामाजिक सुरक्षा कवच उपलब्ध कराने एवं वृद्धावस्था में उनकी आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 2.50 लाख लघु एवं सीमान्त कृषक परिवारों को कार्ड उपलब्ध कराया जा चुका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के हित के लिए प्रदेश सरकार द्वारा कृषि में प्रशिक्षित युवाओं की सेवाओं का उपयोग करने हेतु प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन (एग्री जंक्शन) योजना क्रियान्वित की जा रही है, जिसमें अब तक कुल 2,627 एग्री जंक्शन की स्थापना की जा चुकी है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को उनकी सम्पत्ति का मालिकाना हक दिलाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से स्वामित्व योजना संचालित है। इसके अन्तर्गत प्रदेश के 90,908 ग्रामों में 31 दिसम्बर, 2023 तक घरौनी तैयार कर ली जाएगी। अब तक 62.73 लाख घरौनी तैयार की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी बेघर परिवारों एवं कच्चे तथा जीर्ण-शीर्ण मकानों में रह रहे परिवारों को बुनियादी सुविधायुक्त पक्का आवास उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत अब तक ग्रामीण क्षेत्र में कुल 31.59 लाख एवं शहरी क्षेत्र में कुल 13.68 लाख आवासों का निर्माण पूर्ण कराया जा चुका है। इस योजना में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के माध्यम से समाज के सबसे निचले पायदान पर स्थित जरूरतमन्द लोगों को आवासीय सुविधा का लाभ देते हुए समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत 1.54 लाख आवास पूर्ण हो चुके हैं। विगत 06 वर्षों में प्रदेश में 54 लाख गरीबों को आवास स्वीकृत किए गए हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सभी ग्रामीण परिवारों को नियमित और दीर्घकालीन आधार पर पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत नया कीर्तिमान रचा गया है। योजना के अन्तर्गत 1.61 करोड़ परिवारों के 9.64 करोड़ लाभार्थियों को हर घर नल कनेक्शन से जोड़ा गया है। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है, जहां केन्द्र सरकार की आकांक्षी जनपद योजना के अनरूप पिछडे़ नगर निकायों के विकास के लिए आकांक्षी नगर निकाय योजना आरम्भ की गई है। यह योजना 20 हजार से एक लाख की आबादी तक के नगर  निकायों में लागू होगी।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत अब तक 1.75 करोड़ महिलाओं को गैस कनेक्शन दिया गया है। सुदृढ़ कानून व्यवस्था, विकासपरक वातावरण, सेक्टरवार आकर्षक नीतियों तथा विश्वस्तरीय अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता से प्रदेश, देश-विदेश के ड्रीम डेस्टीनेशन के रूप में उभरा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 में प्रदेश में विभिन्न उद्योगों की स्थापना के लिए 38.45 लाख करोड़ रुपये निवेश करने के लिए 25,395 एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किए गए, इनसे लगभग 1.10 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी वित्तीय वर्ष में ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित की जा रही है।

पीएम मित्र योजना के अन्तर्गत लखनऊ और हरदोई के बीच 1000 एकड़ में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना हेतु एम0ओ0यू0 साइन किया गया। उत्तर प्रदेश डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर योजना के अन्तर्गत लखनऊ, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, कानपुर एवं झांसी समेत 06 नोड्स शामिल हैं। पी0एम0 स्वनिधि योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में 15 लाख से अधिक स्ट्रीट वेण्डर्स को अब तक 1,889 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण वितरित किया गया है।