बार-बार अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ करें कठोर कार्रवाई – District Magistrate
बहराइच। District Magistrate अजय दीप सिंह ने कलेक्टेªट सभागार में आयोजित राजस्व कार्य एवं कर करेत्तर वसूली समीक्षा बैठक के दौरान उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि टीम बनाकर तालाबों व सार्वजनिक भूमि पर से अवैध कब्जा, अतिक्रमण हटाने के लिए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करायें।
विशेषकर तहसील सम्पूर्ण समाधान दिवस पर ऐसे प्रकरणों को विशेष रूप से निस्तारित करायें। साथ ही सरकारी सम्पत्तियों पर से भी अवैध कब्जे हटवाने की प्रभावी कार्यवाही की जाय।
उन्हांेने यह भी निर्देश दिये कि तहसील सम्पूर्ण समाधान दिवस में बार-बार प्रार्थना पत्र देने वालों को चिन्हित कर उनके प्रार्थना पत्रों पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय। ऐसे फरियादियों के अवैध कब्जे से सम्बन्धित प्रकरणों में कब्जा हटवाने की कार्रवाई के पश्चात पुनः कब्जा करने वालों के खिलाफ कठोर दण्डात्मक कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई की जाय।
बैठक के दौरान कृषक दुर्घटना बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना, मुख्यमंत्री कृषक सर्वहित बीमा योजना की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये गये कि इसके लिए लेखपालों को लक्ष्य निर्धारित करते हुए अधिक से अधिक दावों का निस्तारण करायें।
भू-आंवटन, भूमि सुधार कार्यक्रम, राजस्व, फौजदारी, स्टाम्प, सीलिंग आदि से सम्बन्धित वादों का निस्तारण, आईजीआरएस के लम्बित प्रकरणों का निस्तारण, विभागीय कार्यवाही सहित अन्य राजस्व कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये गये कि वादों का निस्तारण मानक के अनुसार किया जाय तथा आईजीआरएस के सन्दर्भों को भी समय से निस्तारित किया जाय।
बैठक के दौरान यह भी निर्देश दिये गये कि बाढ़ के दौरान क्षतिग्रस्त सम्पत्तियों का विवरण 16 सितम्बर तक सम्बन्धित विभाग उपलब्ध करा दें ताकि क्षतिग्रस्त सम्पत्तियों का विवरण समय से शासन को भेजा जा सके।
मुख्य देय, विविध देय व कर करेत्तर राजस्व वसूली की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि वाणिज्य कर, स्टाम्प, आबकारी, विद्युत, परिवहन प्रदेश के मुख्य राजस्व स्रोत हैं इसकी वसूली में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। बडे बकायेदारों से वसूली की कार्रवाई प्रभावी ढं़ग से की जाय।
समीक्षा के दौरान पाया गया कि भू-राजस्व में 28.20, वाणिज्य कर में 12.61, स्टाम्प तथा निबन्धन में 36.67, आबकारी 32.75, बैंक देय 52.63, विद्युत 35.57, मनोरजंन 24.40, परिवहन 56.16, वन 69.99, अलौह खनन 51.24, मण्डी 49.35, स्थानीय निकाय 25.15, नजूल भूमि की बिक्री 23.40, बाॅट माॅप 49.00, श्रम प्रवर्तन व गन्ना में शून्य तथा सिंचाई में 0.12 प्रतिशत वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष वसूली की गयी है।