मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रदेश में सौर ऊर्जा नीति-2022 के अंतर्गत समस्त सरकारी भवनों को सौर ऊर्जीकृत करने संबंधी बैठक सम्पन्न
लखनऊ: मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में प्रदेश में सौर ऊर्जा नीति-2022 के अंतर्गत समस्त सरकारी भवनों को सौर ऊर्जीकृत करने संबंधी बैठक सम्पन्न हुई।
अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि सरकारी एवं अर्द्धसरकारी भवनों तथा सभी प्रकार के शिक्षण संस्थानों पर रूफ टाप सोलर का प्रयोग होने पर सोलर पॉलिसी में सुविधायें अनुमन्य की गई हैं।
विभाग या तो स्वयं शासकीय व्यय पर अपने विभागीय बजट में व्यवस्था अथवा निजी विकासकर्ताओं के माध्यम से रेस्को मोड के तहत रूफ टाप सोलर स्थापित कर सकता है। रूफ टाप सोलर की स्थापना से सस्ती एवं प्रदूषण मुक्त ऊर्जा उपलब्ध होने के साथ विभाग के बिजली के बिल में भी बचत होगी।
उन्होंने कहा कि सभी विभाग अपने अधीन सभी सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्यालय भवनों तथा सभी प्रकार के शिक्षण संस्थाओं में रुफ टाप सोलर लगवाने के लिए मिशन मोड में प्रभावी कार्यवाही करें।
इसके लिए प्रत्येक विभाग द्वारा 7 फरवरी, 2024 तक स्टेट लेवल नोडल आफिसर नामित कर दिया जाये। जिन विभागों में सोलर रुफ टाप स्थापित हो जायें, उनकी सूचना अनिवार्य रुप से यूपीनेडा को उपलब्ध करा दी जाये।
बैठक में यूपीनेडा द्वारा बताया गया कि सरकारी एवं अर्द्धसरकारी भवनों तथा शिक्षण संस्थानों के भवनों में 31 दिसम्बर, 2023 तक 145.85 मेगावॉट के सोलर रूफ टाप स्थापित किये गये है।
बैठक में अपर मुख्य सचिव ऊर्जा श्री महेश कुमार गुप्ता, प्रमुख सचिव परिवहन श्री वेकेंटेश्वर लू सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।
