मुख्यमंत्री नीति आयोग की शासी परिषद की आठवीं बैठक में सम्मिलित हुए

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की शासी परिषद की आठवीं बैठक में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि यह बैठक अमृतकाल के विशिष्ट कालखण्ड में आहूत नीति आयोग की शासी परिषद की प्रथम बैठक है। जब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर देशवासी पंचप्रण के साथ एक विकसित भारत के निर्माण के लिए समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं। विगत 09 वर्षों में देश और दुनिया ने एक नये भारत का दर्शन किया है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश ने प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियाँ अर्जित की हैं। इस अवधि में जी-20 की 11 बैठकों का आयोजन प्रदेश के 04 जनपदों-वाराणसी, लखनऊ, आगरा तथा गौतमबुद्ध नगर में किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने देश को नेतृत्व प्रदान करने एवं अपने सतत् मार्गदर्शन से ‘नये उत्तर प्रदेश’ के निर्माण में बहुमूल्य योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास की जो नयी अमिट पटकथा लिखी जा रही है, उसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री जी के सशक्त नेतृत्व को जाता है। अमृत काल में विकास के लक्ष्यों को पूरा करने एवं ‘विकसित भारत’ के स्वप्न को साकार करने में उत्तर प्रदेश, देश के ’ग्रोथ इंजन’ के रूप में योगदान देते हुए अपनी अर्थव्यवस्था को ‘वन ट्रिलियन डॉलर’ के स्तर पर लाने के लिए निरन्तर प्रयासरत है। प्रदेश सरकार द्वारा योजनाबद्ध ढंग से कार्य करते हुए सेवा और सुशासन द्वारा ग्राम-नगर में वंचित, किसान, मजदूर, महिला, दिव्यांग, युवा सहित सभी वर्गांे को विकास में भागीदार बनाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश लगभग 25 करोड़ आबादी का राज्य तथा भारत का सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं श्रम बाजार भी है। यह प्रदेश गंगा, यमुना व सरयू जैसी सतत् प्रवाहित नदियों के उपजाऊ मैदानों के साथ ही प्रचुर प्राकृतिक संसाधन से संतृप्त है। प्रदेश सरकार द्वारा अपराध एवं भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टाॅलरेन्स की नीति अपनायी जा रही है। सभी वर्गों के हितार्थ तथा राज्य के समग्र विकास के लिए विभिन्न योजनाओं का प्रभावी संचालन किया जा रहा है। इन प्रयासों में प्रधानमंत्री जी का ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ सतत् मार्गदर्शन कर रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि देश की जी0डी0पी0 में उत्तर प्रदेश का योगदान 08 प्रतिशत से अधिक है। प्रधानमंत्री जी के देश की अर्थव्यवस्था को पाँच ट्रिलियन डाॅलर बनाने के लक्ष्य के क्रम में अगले पाँच वर्षों में उत्तर प्रदेश का एक ट्रिलियन डाॅलर का योगदान देने का संकल्प है। प्रधानमंत्री जी के ‘रिफाॅर्म, परफाॅर्म और ट्रांसफाॅर्म’ के मंत्र को अंगीकार करते हुए उत्तर प्रदेश, देश में औद्योगिक निवेश के ‘ड्रीम डेस्टिनेशन’ के रूप में उभरा है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 10 से 12 फरवरी, 2023 तक यू0पी0 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 का सफल आयोजन इसका जीवन्त उदाहरण है। इस निवेश महाकुम्भ में लगभग 35 लाख करोड़ रुपये के 22,000 से अधिक एम0ओ0यू0 पर हस्ताक्षर हुए, जिनमें 01 करोड़ से अधिक रोजगार के अवसरों के सृजन की सम्भावना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम सेक्टर के विकास के लिए निरन्तर प्रयासरत् एवं प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश में लगभग 96 लाख इकाइयों के साथ देश की सर्वाधिक एम0एस0एम0ई0 इकाइयाँ हैं। प्रदेश का प्रत्येक जनपद अपने परम्परागत उत्पाद की विशिष्ट पहचान रखता है। प्रदेश सरकार ने इसे ‘एक जनपद, एक उत्पाद’ (ओ0डी0ओ0पी0) के रूप में नई ऊँचाइयां प्रदान करने का कार्य किया है। विगत 05 वर्षों में प्रदेश से होने वाला निर्यात 86 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 01 लाख 75 हजार करोड़ रुपये हो गया है। इसमें एम0एस0एम0ई0 और ओ0डी0ओ0पी0 का बहुत बड़ा योगदान है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार के वर्ष 2023-24 के बजट में घोषित ‘यूनिटी माॅल’ की स्थापना हेतु प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थल का चयन कर अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है। एम0एस0एम0ई0 इकाइयों की स्थापना को गति देने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा प्लेज (प्रमोटिंग लीडरशिप एण्ड इण्टरप्राइज फाॅर डेवलपमेण्ट आॅफ ग्रोथ इंजन्स) योजना प्रारम्भ की गई है। इसके अन्तर्गत निजी क्षेत्र में एम0एस0एम0ई0 पार्क विकसित करने के लिए निवेशकों को भूमि के मूल्य का 90 प्रतिशत, एक प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध कराया जा रहा है। उद्यम पोर्टल पर एम0एस0एम0ई0 इकाइयों के पंजीकरण को बढ़ावा देने हेतु सूक्ष्म उद्यमियों के लिए एक नई दुर्घटना बीमा योजना शीघ्र प्रारम्भ की जाएगी, जिससे ऐसी इकाइयों का डाटाबेस बनाने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वस्तरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने एवं निवेश आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। प्रयागराज को हल्दिया बन्दरगाह तक राष्ट्रीय जलमार्ग-1 का वाराणसी से हल्दिया तक का भाग संचालित है। 13 वर्तमान एवं प्रस्तावित एक्सप्रेस-वे के साथ उत्तर प्रदेश ‘एक्सप्रेस-वे प्रदेश’ के रूप में विकसित हो रहा है। प्रदेश की इण्टरस्टेट कनेक्टिविटी को 4-लेन किया गया है। प्रदेश में 03 अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट संचालित हैं। अयोध्या तथा नोएडा में दो नए अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट निर्माणाधीन हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॅाजिस्टिक्स नीति घोषित करने वाले अग्रणी राज्यों में शामिल है। लॉजिस्टिक्स सेक्टर को उद्योग का दर्जा दिया गया ताकि राज्य में व्यापार करने की लागत कम हो सके। लॉजिस्टिक हब्स की स्थापना के
दृष्टिगत 07 नगरों-गाजियाबाद, प्रयागराज, आगरा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी एवं मेरठ का ‘सिटी लॉजिस्टिक प्लान’ तैयार कराया जा रहा है। प्रदेश के 13 प्रमुख नगरों के समेकित विकास हेतु ‘सिटी डेवलपमेन्ट प्लान’ तैयार किया गया है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आस-पास के क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए नेशनल कैपिटल रीजन की भाँति स्टेट कैपिटल रीजन (एस0सी0आर0) गठित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने आई0टी0/आई0टी0ई0एस0, डेटा सेंटर, ई0एस0डी0एम0, डिफेंस और एयरोस्पेस, इलेक्ट्रिक वाहन, वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स, पर्यटन, टेक्सटाइल, एम0एस0एम0ई0 आदि सेक्टर्स में निवेश आकर्षित करने के लिए 25 नीतियों को तैयार करके नीति-संचालित शासन के माध्यम से औद्योगिक विकास के लिए एक समग्र ईको-सिस्टम बनाने का कार्य किया है। प्रदेश में आने वाले किसी भी निवेशक की मदद हेतु आॅनलाइन इन्वेस्टर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पोर्टल ‘निवेश सारथी’ एवं इन्सेन्टिव प्राप्त करने के लिए आॅनलाइन सिंगल विण्डो सिस्टम ‘निवेश मित्र’ के अधीन केन्द्रीकृत आॅनलाइन इन्सेन्टिव मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की गयी है। राज्य में प्रत्येक निवेशक को मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र द्वारा विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित करने की सेवा एवं परामर्श दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने उद्योगों और उद्यमों को प्रोत्साहित करने तथा राज्य में निवेश को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से नियामक अनुपालन के भार को कम करने की दिशा में बहुतेरे कदम उठाए हैं। लगभग 40 विभागों के 4,094 अनुपालनों को कम किया गया है। 577 अनुपालनों को निरपराधीकरण श्रेणी के अन्तर्गत कम किया गया है। 947 अनुपयोगी अधिनियम/विनियम/नियम आदि समाप्त किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्यमों से सम्बन्धित अनुपालनों के उल्लंघन के अपराधों के निरपराधीकरण के लिए अग्निशमन विभाग, श्रम विभाग, परिवहन विभाग व विधिक माप विज्ञान विभाग के कानूनों के अन्तर्गत विभिन्न अपराधों के कम्पाउंडिंग की व्यवस्था की गयी है। उद्यमियों से लाइसेंस हेतु प्राप्त आवेदनों की 97 प्रतिशत से अधिक निस्तारण दर के साथ ‘निवेश मित्र पोर्टल’, देश में सबसे कुशल सिंगल विण्डो पोर्टल्स में से एक है। अब तक 10 लाख से अधिक स्वीकृतियाँ डिजिटल रूप से जारी की गयी हैं। 60 से अधिक श्रम सम्बन्धी सुधारों का सरलीकरण किया गया है। विभिन्न श्रम कानूनों के अन्तर्गत एकल एकीकृत रिटर्न की सुविधा उपलब्ध है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलम्बन के लिए कृतसंकल्पित है। प्रदेश में पिछले 6 वर्षों में महिलाओं को सुरक्षित वातावरण देने के लिये व्यापक प्रयास किये गये हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकाॅर्ड ब्यूरो 2021 के अनुसार महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों का राष्ट्रीय औसत 63.3 प्रति लाख के सापेक्ष उत्तर प्रदेश का मात्र 50.5 प्रति लाख है। वर्तमान समय में प्रदेश में दोषसिद्धि का औसत राष्ट्रीय औसत से लगभग दो गुना है। भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को लगातार दो वर्षों (2021 और 2022) में अभियोजन के लिए इण्टेरोपेरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आई0सी0जे0एस0) के कार्यान्वयन में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के ’बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ के संकल्प को साकार करने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा ‘मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना’ संचालित की गयी है। इसके अन्तर्गत गरीब परिवारों की बालिकाओं को शिक्षा तथा स्वास्थ्य के साथ जोड़ कर 6 श्रेणियों में कुल 15 हजार रुपये प्रदान किये जाते हैं। इस योजना से वर्तमान में 15 लाख से अधिक बालिकाएँ लाभान्वित हैं। ‘मिशन शक्ति अभियान’ के अन्तर्गत तीन चरणों में महिलाओं से जुडे़ 28 विभागों द्वारा मिशन मोड में कनवर्जेन्स के जरिए 8.9 करोड़ से अधिक महिलाओं तथा बालिकाओं को सरकार की नीतियों, योजनाओं और उनकी सुरक्षा से जुड़े पहुलओं पर जागरूक किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-5, 2020-21 की उपलब्धियां स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार तथा महिला सशक्तीकरण सहित जीवन की सुगमता के लिए प्रदेश सरकार की प्रयासों की सफलता का उदाहरण है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-4, वर्ष 2015-16 में लिंगानुपात 995 था, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-5, 2020-21 में बढ़कर 1,017 हो गया है। प्रदेश का टोटल फर्टिलिटी रेट 2.7 से घटकर 2.4 हो गया है। संस्थागत प्रसव 67.8 प्रतिशत से बढ़कर 83.4 प्रतिशत हो गया।

नवजात शिशु मृत्यु दर (एन0एन0एम0आर0) 45.1 प्रतिशत से कम होकर 35.7 प्रतिशत तथा शिशु मृत्यु दर (आई0एम0आर0) 63.5 प्रतिशत से घटकर 50.4 प्रतिशत रह गई है। एनीमिया से प्रभावित होने वाली महिलाओं की संख्या में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-4, 2015-16 की तुलना में 5.1 प्रतिशत की कमी आयी है। महिला सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिये सभी 1,548 पुलिस थानों में महिला सहायता डेस्क स्थापित की गयी हैं। प्रदेश में 20,740 महिला पुलिस बीट अधिकारी तैनात हैं। 218 नये न्यायालयों की स्थापना की गयी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 40,500 प्रशिक्षित एवं सर्टिफाइड बैंकिंग काॅरेस्पाॅण्डेण्ट-सखी द्वारा 5.57 करोड़ ट्रांजेक्शन करते हुए 13,600 करोड़ रुपये का लेन-देन किया गया है। इनके द्वारा 36 करोड़ रुपये का कमीशन अर्जित किया गया है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अन्तर्गत बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड बुन्देलखण्ड क्षेत्र में प्रतिदिन 2 लाख लीटर दूध का व्यापार करते हुए महिला सशक्तीकरण के नए आयाम सृजित कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आम नागरिक के सम्पूर्ण वेलनेस की दिशा में कार्य करते हुए प्रदेश में विगत 06 वर्षों में संचारी रोगों के नियंत्रण, विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश में जे0ई0 और ए0ई0एस0 रोग की रोकथाम में अभूतपूर्व सफलता मिली है। आज यह बीमारी पूरी तरह नियंत्रित है। अब केवल इसके उन्मूलन की घोषणा बाकी है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के नियंत्रण में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा कार्य हुआ है। कोविड के दौरान प्रदेश में 40 करोड़ से ज्यादा टीके लगवाये गये हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन’ के अन्तर्गत प्रदेश में स्वास्थ्य सम्बन्धी अवस्थापना सुविधाओं के सृजन एवं उच्चीकरण हेतु उल्लेखनीय कार्य किये जा रहे हैं। ‘आयुष्मान भारत योजना’ के अन्तर्गत लगभग 21.40 लाख गरीब लाभार्थियों का उपचार किया गया है। 01 करोड़ से अधिक परिवारों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए हैं। प्रदेश में अब तक 21,000 से अधिक आयुष्मान भारत हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर स्थापित किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘एक जनपद एक मेडिकल काॅलेज’ योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 45 जनपद मेडिकल काॅलेज से आच्छादित हैं। 14 जनपदों में मेडिकल काॅलेज निर्माणाधीन हैं। असेवित 16 जनपदों में मेडिकल काॅलेजों की स्थापना पी0पी0पी0 मॉडल पर की जा रही है। इनमें से 4 जनपदों में शीघ्र मेडिकल काॅलेज संचालित हो जाएंगे। कुपोषण दूर करने व महिला स्वावलम्बन के उद्देश्य से राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अन्तर्गत लगभग 123 ‘टेक होम राशन प्लाण्ट’ स्थापित किए गए हैं। इन प्लाण्टों द्वारा अब तक लगभग 20,000 एम0टी0 का उत्पादन किया गया है। इसमें 134 करोड़ रुपये का व्यापार हुआ है। लगभग 224 ’टेक होम राशन प्लाण्ट्स’ का निर्माण प्रगति पर है। इससे लगभग 1,00,000 स्वयं सहायता समूह लाभान्वित होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कौशल विकास मिशन के कार्यक्रमों के अन्तर्गत वर्ष 2022-23 तक लगभग 15 लाख युवा प्रशिक्षित हुए हैं। 6 लाख से अधिक युवा सेवायोजित किए गए हैं। प्रदेश के चुने हुए आई0टी0आई0 में ड्रोन टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षण प्रारम्भ किया गया है। रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस तथा एडवांस कम्प्यूटिंग पर छात्रों व प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण शुरू किया गया है। टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में रोजगार के अवसर की उपलब्धता को देखते हुए 5जी टेक्नोलॉजी में युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा 9-12 के विद्यार्थियों को ‘प्रोजेक्ट प्रवीण‘ के अन्तर्गत तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की छात्राओं को व्यावसायिक कौशल की ट्रेनिंग दी जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतिष्ठित औद्योगिक इकाइयों को अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर सेवायोजित करने की दृष्टि से जे0के0 सीमेण्ट्स, रेमण्ड्स, वी0एल0सी0सी0, आर0एस0डब्लू0एम0, वेलस्पन इण्डिया लिमिटेड सहित 31 इकाइयांे को सहभागी बनाया गया है। टाटा टेक्नोलाॅजिल लिमिटेड के सहयोग से 150 आई0टी0आई0 का उन्नयन करते हुए प्रतिवर्ष लगभग 35 हजार युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा, जिन्हें टी0टी0एल0 की सहयोगी कम्पनियों में आॅन जाॅब ट्रेनिंग व अप्रेन्टिसशिप और रोजगार प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। प्रदेश में स्थापित स्टार्टअप्स को प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया है। प्रदेश में 100 आकांक्षात्मक विकासखण्डों का निर्धारित इण्डीकेटर्स पर विकास कराया जा रहा है। इनमें मुख्यमंत्री शोधार्थी आबद्ध, जो प्रदेश सरकार के साथ नीति प्रबंधन, क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण के कार्यों में सहभागी बन रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम गति शक्ति के प्रथम चरण में 30 अनिवार्य लेयर्स पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टरप्लान पोर्टल (एन0एम0पी0) में पूर्णरूपेण एकीकृत एवं प्रमाणित है। दूसरे चरण में 51 अतिरिक्त लेयर्स पोर्टल में एकीकृत हैं। योजना के प्रारम्भ से ही सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ कोर इन्फ्रास्ट्रक्चर लेयर्स भी पीएम गति शक्ति एन0एम0पी0 में शामिल है। इनमें विद्यालय, चिकित्सालय, पुलिस स्टेशन, मंडी, आंगनबाड़ी, व्यावसायिक शिक्षा आदि सम्मिलित हैं।

डेटा एवं प्रोजेक्ट प्लानिंग के एकीकरण के लिए 25 से अधिक एप्लिकेशन लाॅन्च किए गए हैं। पीएम गति शक्ति एन0एम0पी0 का उपयोग औद्योगिक प्राधिकरणों के साथ-साथ माध्यमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभागों द्वारा आवश्यकता एवं उपलब्धता अन्तर का आकलन करने और नए औद्योगिक क्षेत्र/पार्क विकसित करने के लिए किया जा रहा है।