मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत अब तक 01 लाख 08 हजार आवास आवंटित

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यहां आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत 34,500 लाभार्थियों को प्रथम किश्त की धनराशि का डिजिटल अन्तरण किया तथा 39 हजार लाभार्थियों के गृह प्रवेश कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की महिला लाभार्थियों को आवास के स्वीकृति पत्र वितरित किये और महिला राज मिस्त्रियों को रूरल मेसंस प्रमाण पत्र प्रदान किये। मुख्यमंत्री ने योजना के लाभार्थियों से संवाद भी किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों और जनजातीय समुदाय को जनजातीय गौरव दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक भगवान बिरसा मुण्डा की पावन जयन्ती के अवसर पर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को 905 करोड़ रुपये से अधिक की सौगात उपलब्ध करायी जा रही है। प्रदेश सरकार ग्रामीण जीवन के उत्थान के लिए दृढ़ संकल्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में बिना भेदभाव प्रदेश के हर गरीब, किसान, मजदूर, महिला व नौजवान को केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने सभी बेघर परिवारों एवं कच्चे तथा जीर्ण-शीर्ण मकानांे में रह रहे लोगों को बुनियादी सुविधायुक्त पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2016 मंे प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की। इस योजना में हर गरीब के आवास के सपने को साकार किया है। सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना-2011 में छूटे ग्रामीण क्षेत्र के वंचित एवं पिछड़े लोगों को बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की शुरूआत की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा, कालाजार, जे0ई0/ए0ई0एस0 एवं कुष्ठ रोग से प्रभावित तथा वनटांगिया, मुसहर, कोल, सहरिया एवं थारू वर्ग तथा नट (अनुसूचित जाति) एवं चेरो अनुसूचित जनजाति, पछइया लोहार/गढइया लोहार, बैगा (अनुसूचित जनजाति) एवं दिव्यांगजन श्रेणी के आवासविहीन या कच्चे/जर्जर आवास में निवास कर रहे परिवारों को शामिल किया गया है।

आजादी के बाद भी मुसहर एवं वनटांगिया जनजाति के लोग शासकीय योजनाओं से वंचित थे। आजादी के 75 वर्ष बाद उन्होंने पिछले वर्ष के पंचायत चुनावों में पहली बार अपना ग्राम प्रधान चुना। प्रदेश सरकार ऐसे वंचितों को सशक्त करने के लिए निरन्तर प्रयास कर रही है। ऐसी 54 बस्तियों में राज्य सरकार राशन, पेंशन, विद्युत, पक्की सड़क, स्कूल, अस्पताल, पेयजल जैसी विभिन्न आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण एवं मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण संचालित हैं। प्रदेश द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में लगातार अच्छा कार्य किया है। इस योजना में प्रदेश की उपलब्धि सराहनीय है। उत्तर प्रदेश ने विगत साढ़े पांच वर्षाें के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 45 लाख गरीबों को सिर ढकने के लिए एक-एक आवास उपलब्ध कराया है।

इसमें 27 लाख ग्रामीण क्षेत्र में और शेष 17 लाख से अधिक लाभार्थियों को शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उपलब्ध कराया है। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है, जिसने प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के हर उस लाभार्थी जिनके पास आवास बनाने के लिए जमीन नहीं थी, उन्हें आवासीय पट्टा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया है।

मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में आवास के अतिरिक्त, लाभार्थी को स्वच्छ भारत मिशन से शौचालय के निर्माण के लिए 12 हजार रुपये तथा मनरेगा से 90/95 दिवस का रोजगार दिये जाने का प्राविधान है। बिजली एवं गैस कनेक्शन जैसी सुविधाएं प्राथमिकता पर दिये जाने के साथ ही, महिला सशक्तीकरण के दृष्टिगत यथासम्भव महिला मुखिया अथवा पति तथा पत्नी के संयुक्त नाम पर आवास आवंटित किया जाता है।

प्रदेश के कई जनपदों में क्लस्टर में मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के आवास बनाये गये हैं। इनमें सी0सी0 रोड, इण्टरलॉकिंग, पेयजल, सोलर लाइट, खेल मैदान आदि बुनियादी सुविधाएं प्रदान की गयी हैं। राज्य सरकार इस योजना के माध्यम से समाज के सबसे निचले पायदान पर स्थित जरूरतमन्दों को आवासीय सुविधा का लाभ देते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना केवल किसी एक लाभार्थी को लाभान्वित करने का माध्यम नहीं, बल्कि उसके आर्थिक उन्नयन का एक सशक्त माध्यम है। शासन की योजनाएं व्यक्ति को सशक्त एवं सामर्थ्यवान बनाती हैं। हर व्यक्ति को मेहनत से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मेहनत से ही खुशहाली आती है। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि ग्राम्य विकास विभाग हर जनपद व हर कार्यक्रम के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करे। कार्याें को पूर्ण गुणवत्ता के साथ तय समय में पूर्ण किया जाए। आवास की पहली किश्त व दूसरी किश्त को देने में लगने वाले समय को और कम किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने शासन की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया को पारदर्शी एवं भेदभाव रहित बनाने पर बल दिया है। योजनाओं का लाभ समान रूप से समाज के प्रत्येक तबके को मिलना चाहिए। जब बिना भेदभाव के शासन की योजना समाज के प्रत्येक तबके को मिलती है, तो योजना यशस्वी बनती है। उस यश का कारण शासन के साथ प्रशासन भी बनता है। उन्हें इसका श्रेय मिलता है।

लाभार्थी योजनाओ से लाभान्वित होकर अपने सर्वांगीण विकास के मार्ग को आगे बढ़ाता है। प्रदेश सरकार ने पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के साथ 01 करोड़ 63 लाख परिवारों को शौचालय उपलब्ध कराने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत अब तक 01 लाख 08 हजार आवास आवंटित किये जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आवास योजना के लाभार्थियों को शासन द्वारा पैसा सीधे उनके बैंक खाते में उपलब्ध कराया जा रहा है। शासन की योजना और लाभार्थी के बीच किसी मध्यस्थ/एजेंट का स्थान नहीं रह गया है। शासन की योजनाएं स्वतः स्फूर्त भाव से पात्र व्यक्ति को प्राप्त हो रही हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अन्तर्गत 06 किश्तों में 15 हजार रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जा रही है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से प्रदेश सरकार बेटियों की शादी में स्वयं कन्यादान के लिए खड़ी है।

मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के सुखद एवं सफल परिणाम सामने आ रहे हैं। इस योजना से जुड़े 43 लाभार्थियों का उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सरकारी नौकरी के लिए चयन किया गया है। प्रदेश की महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़कर तरक्की के नये द्वार खोल रही हैं। इस प्रकार डबल इंजन सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएं लोगों को सशक्त, सामर्थ्यवान एवं स्वावलम्बी बनाने का आधार बन रही हैं। सभी लोग मेहनत व परिश्रम से समाज व परिवार के उन्नयन तथा देश के विकास के लिये कार्य करे।

उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना-2011 में छूटे गरीब व जरूरतमंदों को मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण से जोड़ा गया है। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण एवं मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत अब तक 27 लाख से अधिक ग्रामीण लोगों को आवास उपलब्ध कराये जा चुके हैं, जिनसे लगभग डेढ़ करोड़ लोग लाभान्वित हुए हैं।

योजनाओं में बिचौलियों का स्थान नहीं है। डबल इंजन की सरकार बिना भेदभाव के गरीबों के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आज पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश का नाम लिया जाता है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए हैं। प्रदेश की महिलाएं सशक्त हो रही हैं। अपने पुरुषार्थ से देश को आगे बढ़ाने और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए हम सभी को मिलकर कार्य करना होगा।

इस अवसर पर ग्राम्य विकास राज्य मंत्री श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम, महानिदेशक दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान श्री राजेश कुमार सिंह, ग्राम्य विकास आयुक्त श्री जी0एस0 प्रियदर्शी सहित शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।