उत्तर प्रदेश

सरकार को 10 हजार चिट्ठी लिखेंगे एनएचएम कर्मी, जानिये क्यों?

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत कार्य करने वाले कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति अलग होती, यदि केंद्र सरकार की तरफ से जारी तीन प्रतिशत अतिरिक्त बजट का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश सरकार ने किया होता। यही बात याद दिलाने के लिए 10 हजार पत्र सरकार को कर्मचारी भेजेंगे। पत्र को भेजने का यह अभियान 12 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक जारी रहेगा।

संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री योगेश उपाध्याय ने बताया है कि साल 2016 से  भारत सरकार लगातार 3% अतिरिक्त बजट राज्यो को वेतन विसंगति दूर करने के लिए देती है। जिसका उपयोग हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार सरकार ने किया है। उन राज्यों में वेतन नीति का निर्धारण का संविदा कार्मिकों की वेतन विसंगति दूर की गई, लेकिन उत्तर प्रदेश में विभागीय अधिकारियों की लापरवाही और प्रदेश सरकार के ध्यान न देने कारण अभी तक आठ साल बाद भी उस बजट का उपयोग नही हुआ है।

उत्तर प्रदेश सरकार यदि केंद्र सरकार की तरफ से जारी 3% अतिरिक्त बजट का इस्तेमाल करती तो संविदा कर्मियों की आर्थिक स्थिति आज अलग होती। यही कारण है कि संविदा कर्मचारी 10 दिनों में 12 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक पूरे प्रदेश से लगभग 10 हजार पत्र डाक के माध्यम से मुख्यमंत्री को भजेंगे है। इसके बाद 25 फरवरी को आगरा मे नेशनल हेल्थ मिशन में कार्यरत कर्मचारियों की एक बैठक होगी। इसके बाद आगे की रणनीति तय होने की बात सामने आ रही है।

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