Power Corporation के विरूद्ध कार्रवाई के लिए ऊर्जा मंत्री के दरबार पहुंचा परिषद
उत्तर प्रदेश Power Corporation की कार्यप्रणाली में अनियमित्ता का आरोप लगा रहा उपभोक्ता परिषद, मंगलवार को सूबे के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के दरबार पहुंचा और विभिन्न मुद्दों पर कार्रवाई करने की मांग की।
परिषद ने मंत्री को बताया कि प्रदेश के ग्रामीण व कृषि क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं की दरों में लगभग 350 प्रतिशत की वृद्धि दरें प्रस्तावित की गयी हैं। इसके अलावा घटिया मीटर खरीद व ऊर्जा क्षेत्र में कन्सल्टेन्टों के मकड़जाल पर तुरंत प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए।
इस दौरान ऊर्जा मंत्री से परिषद अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने ग्रामीण व किसानों की बिजली दरों में व्यापक बढ़ोत्तरी न करने की मांग उठायी। उन्होंने कहा कि पिछले साल ओएनडम में जहां 3200 करोड़ रूपये खर्च अनुमोदित था, इस साल मनमाने तरीके से 7622 करोड़ बिजली दर में प्रस्तावित किया गया।
वर्मा ने श्रीकांत को बताया कि बिजली कम्पनियों द्वारा लगभग 400 करोड़ रूपये के मीटर खरीद व लगाने के आर्डर दे दिये गये, जिसमें उच्च गुणवत्ता को दर किनार किया गया है।
परिषद ने मंत्री को यह भी बताया कि केन्द्रीय सेक्टर के कुछ उत्पादन गृहों की महंगी बिजली को दूसरे राज्यों ने सरेण्डर कर दिया लेकिन उप्र. इसमें पीछे चल रहा है, जिसका खामियाजा जनता भुगत रही है।
परिषद अध्यक्ष ने बताया कि ऊर्जा मंत्री ने परिषद को आश्वासन दिया कि फिजूलखर्ची कम कर, महंगी बिजली खरीद पर अंकुश लगाया जाएगा। इसके साथ ही लाइन लास कम करके आम जनता व किसानों को बिजली दर में राहत देने के लिये सरकार विचार करेगी।
