सेक्युलेरिज्म और डेमोक्रेशी के चैप्टर को सिलेबस से हटाया गया

Ramesh Pokhriyal “Nishank” का कहना है कि लॉक डाउन के कारण, पूरे देश ने अपने दैनिक कार्यक्रमों को रोक दिया है जो गंभीर रूप से महत्वपूर्ण नहीं हैं, ताकि वायरस के आगे प्रसार को रोका जा सके। इसी दौरान स्कूल और कॉलेज कम से कम चार महीने से बंद पड़े हैं। ICSE ,CBSE ,JEE Mains और Advanced , AIIMS, CLAT, AILET जैसी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है, चूँकि कुछ परीक्षाएं महामारी से पहले ही शुरू हो गईं थीं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक बड़ी संख्या की बैठकों और चर्चाओं के बाद, यह तय किया गया है कि कॉलेज का फाइनल वर्ष के छात्रों का मूल्यांकन निश्चित रूप से ही किया जाएगा। पहले और दूसरे वर्ष के छात्रों को आंतरिक रूप से जांच करनी होगी, अगर स्थिति स्थिर नहीं हुई तो।

इस समय के दौरान, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 11 के छात्रों के लिए  ‘नागरिकता’, ‘राष्ट्रवाद’, ‘धर्मनिरपेक्षता’ और ‘संघवाद’ जैसे अध्यायों को पूरी तरह से हटाने का फैसला किया है।

और, कक्षा 9 के छात्रों के लिए, बोर्ड ने पाठ्यक्रम से ‘पूरी तरह से’ अध्यायों – ‘लोकतांत्रिक अधिकार’, ‘संवैधानिक डिजाइन’, ‘लोकप्रिय संघर्ष आंदोलन’ और ‘चुनौतियां से लोकतंत्र’ को बाहर रखा है। अर्थशास्त्र पाठ्यक्रम से, भारत में खाद्य सुरक्षा पर एक अध्याय पूरी तरह से हटा दिया गया है।

कक्षा 10 के छात्रों के लिए, “लोकतंत्र और विविधता”, “जाति, धर्म और लिंग” और “चुनौतियां लोकतंत्र” पर अध्याय निकाले गए हैं।

कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम से, बोर्ड ने “सुरक्षा में समकालीन दुनिया में”, “पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन”, “भारत में सामाजिक और नए सामाजिक आंदोलन”, और “क्षेत्रीय आकांक्षाएं” को पूरी तरह से हटा दिया है।“भारत के अपने पड़ोसियों के साथ संबंध: पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार और नेपाल”, ‘भारत की विदेश नीति’ के अध्याय से वर्तमान सत्र के लिए पूरी तरह से हटा दिए गए हैं। 12 वीं कक्षा के “नियोजित विकास” अध्याय से, “भारत के आर्थिक विकास की बदलती प्रकृति” और “योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाओं” से संबंधित इकाइयों को हटा दिया गया है।

भारत के शिक्षा मंत्रालय के आदेशों पर, CBSE बोर्ड ने कुछ अध्यायों और इकाइयों को गिरा दिया है। मंत्रालय ने छात्रों के भार कम करने के लिए शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए कक्षा 9-12 से 30% पाठ्यक्रम को रद्द करने के लिए मंत्रालय से कहा है। हालाँकि बोर्ड ने इसी हाल के चलते, अन्य विषयों से भी कई अध्याय कम कर दिए हैं। CBSE  ने कहा कि कम किया गया सिलेबस आंतरिक मूल्यांकन और साल के अंत की बोर्ड परीक्षा का हिस्सा नहीं होंगे।

प्रतिनिधियों की मिश्रित प्रतिक्रिया की स्थिति यह थी, कुछ ने कहा कि यह छात्रों के सर्वश्रेष्ठ के बारे में सोच रहा था, कुछ ने विषयों को हटाने के राजनीतिक और वैचारिक रूप से संचालित पद्धति का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यह छात्रों की वृद्धि को प्रभावित करेगा और प्रवेश परीक्षाओं के दौरान उनके लिए एक समस्या होगी।

विपक्ष ने ऐसे फैसले के खिलाफ सवाल उठाए। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी  ने इस तथ्य को स्पष्ट किया कि पाठ्यक्रम को कम करने की मंशा ठीक है, लेकिन सोच क्षमता के घटाव की कीमत पर ऐसा नहीं किया जा सकता है।

कांग्रेस  ने कहा कि नागरिकता, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रवाद जैसे लोकतंत्र के स्तंभ पर अध्यायों को हटाना अपने आप में एक क्रूर मजाक है और यह बेहद निंदनीय है।

सीपीएम नेता सीताराम येचुरी  ने CBSE के कदम को ” अत्याचारी ” और “अस्वीकार्य” करार दिया। ममता बनर्जी ने ट्वीट किया कि वह यह जानकर “हैरान हैं” कि केंद्र सरकार ने COVID-19 संकट के दौरान CBSE पाठ्यक्रम को कम करने के नाम पर नागरिकता, संघवाद, धर्मनिरपेक्षता और विभाजन जैसे विषयों को छोड़ दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का यह कदम एक बहिष्कृत, अलोकतांत्रिक, असहिष्णु, फासीवादी राष्ट्र, जो RSS के दृष्टिकोण को सामने लाने के लिये है, इसे संविधान का विनाश माना जा रहा है।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय  में एक प्रोफेसर, सूरजजीत मजूमदार  ने PTI को कहा कि यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि जो कुछ हटा दिया गया है उसमें कुछ वैचारिक तत्व हैं। इस दौरान सीखने का अनुकूलन कैसे किया जा सकता है? शिक्षा में निवेश को कम करने के लिए, छात्रों के सीखने पर एक समझौता किया जा रहा है।

सिर्फ राजनीति विज्ञान ही नहीं, कई अन्य बदलाव भी किए गए हैं। कक्षा 12 के जीव विज्ञान से , प्रजनन, विकास, पारिस्थितिकी तंत्र, पर्यावरण के मुद्दों को कम किया गया है। अन्य विषयों से, केपलर के ग्रहों की गति और रेडियोधर्मिता जिसमें अल्फा, बीटा, गामा कण किरणें शामिल हैं और इसी तरह कक्षा 11 के केपलर कानून, न्यूटन के नियम, डॉपलर के प्रभाव को हटा दिया गया है।

लंबे समय से माता-पिता पाठ्यक्रम को कम करने के लिए ऑनलाइन याचिका दायर कर रहे हैं। यह उनके लिए एक अच्छी खबर रही है। कुछ शिक्षाविदों ने कहा कि ऑनलाइन शिक्षा की सीमाओं को देखते हुए, कई छात्रों को पर्याप्त और उचित शिक्षा प्राप्त करने से वह रोक रही थी, पाठ्यक्रम को कम करने से छात्रों को बहुत मदद मिलेगी। जिन छात्रों के पास उचित बिजली या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं हैं या एक उचित इंटरनेट नहीं है, यह खबर उनके लिए एक वरदान जैसी है।

मानव संसाधन विकास मंत्री, रमेश पोखरियाल  “निशंक ” ने ट्वीट किया, सीखने की उपलब्धियों के महत्व पर विचार करने के बाद, यह तय है कि केवल मूल अवधारणाओं को रखा जाएगा और अन्य विषय को भाग में शामिल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वह पहले से ही इस मामले के बारे में विभिन्न शिक्षाविदों से सुझाव लिया गया था और सुझावों ने 1.5k अंक को पार कर लिया था। “सर्वसम्मत निर्णय के रूप में, पाठ्यक्रम को अंततः कम से कम 30% तक कम कर दिया जाता है“, उन्होंने कहा।

हालाँकि यह चिंता कि विद्यार्थी कम सीखेंगे और विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए योग्य नहीं रह पाएंगे। इसके मंथन को ज्यों का त्यों छोड़ दिया गया है। निश्चित रूप से यह कम्पटीटिव स्टूडेन्ट के लिए परेशानी खड़ी करने वाला अध्याय है। वैसे भी शिक्षा के स्तर को और उन्नत करने के बजाय उसे गड्ढे में फेंकने वाला कदम ही कहा जा सकता है।

इससे य​ह भी संभावना निकलकर सामने आती है कि कोरोना की महामारी लगता है सालों-साल भारत में मौजूद रहेगी अथवा बने ही रहने की उम्मीद से समझौता किया जा रहा है।