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योगी सरकार ने पेश किया अब तक का सबसे बड़ा बजट, प्रदेश के विकास पर खर्च होंगे 7,36,437.71 करोड़ रुपये

यूपी की योगी आदित्याथ सरकार ने आज विधानसभा में आम बजट पेश किया. बजट वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया. बजट का आकार 7 लाख 36 हजार 437 करोड़ 71 लाख रुपए है. इसमें 24 हजार करोड़ रुपए की नई योजनाएं लाई गईं हैं. राजकोषीय घाटा 3.46 फीसद है. यह बजट योगी सरकार के कार्यकाल का तीसरा आम बजट है. यह अब तक का सबसे बड़ा वार्षिक बजट है. इसमें महिला, किसान, युवा आदि पर फोकस किया गया है. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 7350 करोड़ रुपये जबकि सड़क और पुल के लिए 2881 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. हरदोई-लखनऊ में मेगा टैक्सटाइल पार्क और बनारस में फैशन इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा. एक से आठवीं कक्षा के बच्चों को फ्री में यूनिफार्म मिलेगी. इसका पैसा सीधे खातों में जाएगा. बजट के अनुसार प्रदेश के विकास पर 7,36,437.71 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2024-25 का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया. सोमवार को विधानसभा में प्रस्तुत बजट प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है. बजट का आकार 7 लाख 36 हजार 437 करोड़ 71 लाख रुपये (7,36,437.71 करोड़ रुपये) है. बजट में 24 हजार 863 करोड़ 57 लाख रुपये (24,863.57 करोड़ रुपये) की नई योजनाएं भी शामिल की गईं हैं. प्रदेश सरकार के बजट में महिला, युवा, किसान और रोजगार सृजन पर सर्वाधिक जोर दिया गया है.

योगी सरकार के बजट में 6 लाख 6 हजार 802 करोड़ 40 लाख रुपये (6,06,802.40 करोड़ रुपये) की राजस्व प्राप्तियां और 1 लाख 14 हजार 531 करोड़ 42 लाख रुपये (1,14,531.42 करोड़ रुपये) की पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं. इसके अलावा राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश 4 लाख 88 हजार 902 करोड़ 84 लाख रुपये (4,88,902.84 करोड़ रुपये) है. इसमें स्वयं का कर राजस्व 2 लाख 70 हजार 86 करोड रुपये (2,70,086 करोड़ रुपये) तथा केन्द्रीय करों में राज्य का अंश 2 लाख 18 हजार 816 करोड़ 84 लाख रुपये (2.18,816.84 करोड़ रुपये) शामिल है.

यूपी के इस वित्तीय वर्ष के बजट में 5 लाख 32 हजार 655 करोड़ 33 लाख रुपये (5.32,655.33 करोड़ रुपये) राजस्व लेखे का व्यय है, जबकि 2 लाख 3 हजार 782 करोड़ 38 लाख रुपये (2.03.782.38 करोड़ रुपये) पूंजी लेखे का व्यय है. वहीं समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के बाद 15 हजार 103 करोड़ 89 लाख रुपये (15,103.89 करोड़ रुपये) का घाटा अनुमानित है. इसके अलावा लोक लेखा से 5 हजार 500 करोड़ रुपये (5,500 करोड़ रुपये) की शुद्ध प्राप्तियां भी अनुमानित हैं. साथ ही समस्त लेन-देन का शुद्ध परिणाम 9 हजार 603 करोड 89 लाख रुपये (9.603.89 करोड़ रुपये) ऋणात्मक अनुमानित है. प्रारम्भिक शेष 38 हजार 189 करोड़ 66 लाख रुपये (38,189.66 करोड़ रुपये) को हिसाब में लेते हुए अंतिम शेष 28 हजार 585 करोड़ 77 लाख रुपये (28,585.77 करोड़ रुपये) अनुमानित है. बजट में राजस्य बचत 74 हजार 147 करोड़ 07 लाख रुपये (74.147.07 करोड़ रुपये) अनुमानित है. राजकोषीय घाटा 86 हजार 530 करोड़ 51 लाख रुपये (86,530.51 करोड़ रुपये) अनुमानित है, जो वर्ष के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.46 प्रतिशत है.

बजट की शुरुआत में राम और अंत में भी राम : वित्त मंत्री के बजट पेश करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ मीडिया को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि बजट प्रभु श्रीराम को समर्पित है. बजट की शुरुआत में भी राम हैं, मध्य में हैं. अंत में भी प्रभु श्रीराम हैं. श्रीराम, लोक मंगल के प्रतीक है, यह बजट लोक मंगल को समर्पित है. यह आत्मनिर्भरता, अर्थव्यवस्था और अंत्योदय को समर्पित बजट है. मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पेश हुआ. बजट हमारी सरकार का आठवां बजट था. हर बजट किसी न किसी थीम पर आधारित था. पहला बजट किसानों को समर्पित था. सीएम ने कहा कि आस्था, अंत्योदय और अर्थव्यवस्था को समर्पित यह बजट पिछली वर्ष की तुलना में अब तक सबसे बड़ा है. यह बजट प्रधानमंत्री के विजन को समर्पित है. यह बजट डबल इंजन की सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है. इंफ्रास्ट्रक्चर में जब पैसा खर्च होगा तो रोजगार के अवसर पैदा होगा. साथ ही यह अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगा. उत्तर प्रदेश के बजट के दायरे को बढ़ाया गया. 2016-17 तुलना में जीडीपी बढ़ी है. प्रति व्यक्ति की आय दोगुना करने में हमको सफलता मिली. हमने कर चोरी रोकी. रेवेन्यू लीकेज को रोका. आज उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरपलस स्टेट है.

सीएम बोले- 5 लाख तक ब्याजमुक्त कर देने जा रहे : मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का काम भरोसा सुशासन के लिए था. बजट में राजकोषीय अनुशासन देखने को मिला है. बेरोजगारी दर 19.2% से ऊपर था, आज घटकर 2.4% के आसपास है. सीडी रेशियो आज 57% से ज्यादा है. उन्होंने कहा कि गरीब, महिला सशक्तिकरण और युवाओं की समृद्धि पर हमने लगातार फोकस किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि 24 हजार 863 करोड़, 57 लाख की नई परियोजनाओं को हम इस बजट के साथ जोड़ रहे हैं. मुख्यमंत्री उद्यमी विकास योजना हम शुरू करने जा रहे हैं. इसमें 5 लाख तक ब्याजमुक्त कर देने जा रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना हो रही है. 40 वर्ष बाद कोई प्राधिकरण स्थापित होगा. आईआईटी कानपुर में मेडिकल रिसर्च टेक्नॉलोजी इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए बजट में स्थान दिया गया है. सीएम ने कहा कि अयोध्या, काशी, मथुरा, वृन्दावन, विंध्याचल के लिए बजट में स्थान है. प्रयागराज कुम्भ के लिए अभी से बजट में व्यवस्था कर दी गई है. सीएम ने कहा कि यह वर्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण है. यह वर्ष उत्तरप्रदेश के स्थापना के 75 वर्ष पूरे कर रहा है. यह उत्तरप्रदेश का अमृतकाल है.

ये हैं यूपी सरकार के बजट की बड़ी घोषणाएं

वन एवं पर्यावरण : राज्य सरकार प्रदेश में हरीतिमा वृद्धि हेतु सतत् प्रयासरत है. वर्तमान में उप्र में वनावरण एवं वृक्षावरण प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 9.23 प्रतिशत है. वर्ष 2030 तक वनावरण एवं पौधरोपण 15 प्रतिशत तक किये जाने का लक्ष्य है. वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश में हरीतिमा विस्तार के लिए प्रदेश में वृहद स्तर पर 35 करोड़ लक्ष्य के सापेक्ष 36.16 करोड़ पौधरोपण का कार्य कराया गया. वर्षाकाल-2024 में 35 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य प्रस्तावित है. सामाजिक वानिकीकरण योजना के लिए 600 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. पौधशाला प्रबंधन के लिए 175 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. ग्रीन इंडिया मिशन के तहत संचालित कार्यक्रमों हेतु 110 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

संस्कृति और पर्यटन : महाकुम्भ 2025 के तहत विभिन्न कार्यो के लिए 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है. निषाद राज गुहा सांस्कृतिक केन्द्र, श्रृंगवेरपुर की स्थापना के लिए 14.68 करोड़ रुपये, जनपद आजमगढ़ के हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय की स्थापना के लिए 11.79 करोड़ रुपये तथा महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केन्द्र चित्रकूट की स्थापना के लिए 10.53 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. अन्तर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान अयोध्या के लिए 10 करोड़ रुपये प्रस्तावित है. उत्तर प्रदेश में वर्ष-2023 में जनवरी से अक्टूबर तक 37 करोड़ 90 लाख से अधिक पर्यटक आए. इनमें भारतीय पर्यटकों की संख्या लगभग 37 करोड़ 77 लाख एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या लगभग 13 लाख 43 हजार रही. अयोध्या, वाराणसी, चित्रकूट, लखनऊ, विन्ध्याचल, प्रयागराज, नैमिषारण्य, गोरखपुर, मथुरा, बटेश्वर धाम, गढ़मुक्तेश्वर, शुकतीर्थ धाम, माँ शाकुम्भरी देवी, सारनाथ एवं अन्य महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों का पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यीकरण के कार्य कराए जा रहे हैं.

बेसिक शिक्षा : छात्र/छात्राओं के लिए यूनिफार्म, स्वेटर, स्कूल बैग, जूता मोजा एवं स्टेशनरी उपलब्ध कराने के लिए क्रय प्रक्रिया को बंद करते हुए डीबीटी के माध्यम से 1200 रुपये प्रति बच्चे की दर से धनराशि सीधे अभिभावकों के खाते में हस्तान्तरित की जा रही है. कक्षा-1 से 08 तक अध्ययनरत लगभग 02 करोड़ से अधिक छात्र-छात्राओं के लिए निशुल्क स्वेटर एवं जूता-मोजा उपलब्ध कराने हेतु 650 करोड़, स्कूल बैग के लिए 350 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के 02 लाख से अधिक बच्चों को वित्तीय वर्ष 2024-2025 मे प्रवेश दिलाए जाने का लक्ष्य है. इसके लिए 255 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. आपरेशन कायाकल्प के तहत वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. वित्तीय वर्ष 2023-2024 में 300 करोड़ रुपये से ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना कराई जा रही है. इसके लिए वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 498 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. वनटांगिया गांवों में 36 प्राथमिक विद्यालयों के संचालन के लिए 144 पद सृजित किए गए हैं. गरीबी रेखा से ऊपर के लगभग 30 लाख छात्रों को निशुल्क यूनिफार्म वितरण के लिए 168 करोड़ रुपये व्यवस्था प्रस्तावित है.

सड़क एवं सेतु : वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य राजमार्गों के चैड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण कार्यों के लिए 2881 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. धर्मार्थ मार्गों के विकास हेतु 1750 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. राज्य सड़क निधि से सड़कों के अनुरक्षण के लिए 3000 करोड़ रूपये और निर्माण के लिए 2500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. औद्योगिक/लॉजिस्टिक पार्क के लिए 04 लेन मार्गो के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण/निर्माण कार्य के लिए 800 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं के लिए मार्गों का चौड़ीकरण एवं सदृढ़ीकरण/नवनिर्माण/पुर्ननिर्माण कार्यों के लिए 500 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है. रेलवे उपरिगामी/अधोगामी सेतुओं के निर्माण के लिए 1350 करोड़ रुपये एवं ग्रामीण सेतुओं के लिए 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. शहरों एवं कस्बों में ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान के लिए शहरों में फ्लाईओवर आदि के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गई है.

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य : वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से मातृ मुत्यु दर वर्ष 2014 में 285 प्रति लाख से कम होकर वर्ष 2022 में 167 प्रति लाख, शिशु मृत्यु दर वर्ष 2014 में 48 प्रति हजार से कम होकर वर्ष, 2020 में 38 प्रति हजार हो गई है. प्रदेश के सभी 75 जनपदों में निशुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है. सरकारी क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों में एमबीबीएस की सीटों की संख्या 1840 से बढ़कर कर 3828 हो गई है. निजी क्षेत्र के संस्थानों में सीटों की संख्या 2550 से बढ़कर 5250 हो गई है. इस प्रकार कुल 9078 सीटें उपलब्ध हैं. सरकारी क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों में पीजी सीटों की संख्या 741 से बढ़कर 1543, निजी क्षेत्र के संस्थानों में सीटों की संख्या 480 से बढ़कर 1775 हो गई है. इस प्रकार पीजी की कुल 3318 सीटें उपलब्ध हैं. आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 4 करोड़ 86 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए हैं. लाभार्थी परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक की निशुल्क चिकित्सा सुविधा सूचीबद्ध राजकीय एवं निजी चिकित्सालयों के माध्यम से प्रदान की जा रही है.

युवाओं के लिए : वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश के 117 विकास खंडों में 124 ग्रामीण स्टेडियम/ मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण किया गया है.प्रदेश की ग्राम पंचायतों में 53,800 युवक मंगल दल एवं 51,300 महिला मंगल दलों का गठन किया जा चुका है. इन दलों के माध्यम से युवाओं की सहभागिता राष्ट्रीय एवं सामाजिक महत्व के कार्यों में सुनिश्चित कराई गई है. कर्नाटक में 12 से 16 जनवरी, 2023 तक आयोजित 26वें राष्ट्रीय युवा उत्सव में उत्तर प्रदेश के लोकगीत की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक अर्जित किया. एमएसएमई सेक्टर में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत अब तक 22 लाख 389 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया. 1,79,112 रोजगार सृजित किए गए.

किसानों के लिए : वित्त मंत्री ने कहा कि डार्क जोन में नए निजी नलकूप कनेक्शन देने पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया गया है. इससे लगभग एक लाख किसानों को सीधा फायदा हुआ है. बुंदेलखंड में में एकल रबी फसल की सिंचाई हेतु सीजनल टैरिफ का लाभ एवं अस्थायी विद्युत संयोजन की सुविधा प्रदान की गई. पेराई सत्र 2023-2024 के लिए गन्ने की अगैती प्रजाति का मूल्य 350 रुपये से बढ़ाकर 370 रुपये, सामान्य प्रजाति का 340 रुपये से बढ़ाकर 360 रुपये तथा अनुपयुक्त प्रजाति का मूल्य 335 रूपये से बढ़ाकर 355 रुपये प्रति कुंतल हो गया है.

महिला और बाल विकास : महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं के बारे में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को देय पेंशन की धनराशि 500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है. योजना में 2023-2024 में तृतीय तिमाही तक 31 लाख 28 हजार निराश्रित महिलाओं को लाभान्वित किया गया. मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत पात्र बालिकाओं को 6 विभिन्न श्रेणियों में कुल 15000 रुपये की सहायता प्रदान की जा रही है. उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के तहत जघन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को कोष के तहत 1 लाख रुपये से 10 लाख रुपये की आर्थिक क्षतिपूर्ति प्रदान करने की व्यवस्था है.

खेल :आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों में अध्ययनरत खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता के दृष्टिगत 50 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को मानदेय 1.50 लाख रुपये प्रतिमाह पर प्रशिक्षण के लिए दिए जाने की व्यवस्था की गई है. विभिन्न जनपदों में खेल अवस्थापनाओं के विकास के लिए 195 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है. यह वर्तमान वर्ष के सापेक्ष 67 प्रतिशत अधिक है. प्रदेश में निजी सहभागिता से खेल अवस्थापनाओं के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार योजना के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. स्पोर्टस साइन्स एंड इन्जरी सेन्टर की स्थापना के लिए 2 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स : उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति नीति-2021 के तहत 03 अत्याधुनिक निजी डाटा सेंटर पार्क विकसित करने तथा राज्य में 250 मेगावाट डाटा सेंटर उद्योग का विकास किए जाने का लक्ष्य था. नीति को अधिक युक्तिसंगत बनाते हुए 08 डेटा सेंटर स्थापित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है. इसमें प्रदेश में 30,000 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश से 900 मेगावाट क्षमता के सृजन का लक्ष्य रखा गया है. उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के तहत 20,000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश का लक्ष्य प्राप्त किया गया. लगभग 3 लाख रोजगार सृजित हुए. सरकार द्वारा अधिसूचित नई इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 के तहत 40,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करने, राज्य में 03 सेंटर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना किए जाने का लक्ष्य है. ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट- 2023 में इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण क्षेत्र के 210 सम्भावित निवेशकों से लगभग 3867 करोड़ रुपये के निवेश और लगभग 2.15 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार सम्भावनाओं युक्त अभिरुचियां प्राप्त हुई हैं.

औद्योगिक विकास : वित्त मंत्री ने कहा कि विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है. राज्य में विकसित हो रही वायु, जल, सड़क एवं रेल नेटवर्क की कनेक्टिविटी से राज्य के उद्योगों में मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों को अपने माल के परिवहन में सुविधा उपलब्ध होगी. इससे प्रदेश से निर्यात बढ़ेगा. महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लोकार्पण से प्रदेश में चार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे संचालित हैं. शीघ्र ही नोएडा के जेवर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रारम्भ होने वाला है. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश पांच अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला भारत का एकमात्र राज्य बन जाएगा.

वित्त मंत्री मंत्री सुरेश खन्ना ने अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जिक्र करते हुए अपना बजट भाषण शुरू किया. वित्त मंत्री ने कहा कि यदि हम किसी समाज-संस्कृति में उच्चतम आदर्शों की कल्पना करें तो रामराज्य की संकल्पना के बाहर नहीं जाया जा सकता है. समाज में परस्पर सहयोग एवं विश्वास, न्याय आधारित सुशासन, अपराध शून्यता तथा वर्गभेद का पूर्ण अभाव, धर्मानुकूल आचरण को रामराज्य की प्रमुख विशेषताओं के रूप में निरूपित किया जा सकता है. मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम का जीवन हजारों वर्षों से भारत और विश्व को महत्तर जीवन आदर्शों की ओर अग्रसर होने को प्रेरित करता रहा है.

अयोध्या का विश्व का बहुत बड़ा पर्यटन केंद्र : वित्त मंत्री ने कहा कि पिता के वचन का मान रखने के लिए समस्त राजसी वैभव का त्याग कर भगवान राम का वनवास के लिए प्रस्थान करना और दुष्टों और अधर्मियों का दृढ़तापूर्वक दमन करना ऐसे राजधर्म का अनुपम उदाहरण कहीं और नहीं मिलता. यदि यह कहा जाए कि आज हमारे प्रदेश का शासन कहीं न कहीं रामराज्य की अवधारणा से प्रेरित है. सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक एवं आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर है तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी. मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम जी के भव्य मन्दिर का अयोध्या में निर्माण होने से हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र को बहुत प्रोत्साहन मिला है. अयोध्या विश्व का बहुत बड़ा पर्यटन केन्द्र बन गया है, यहां पर भारत और विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है. इससे हमारी आर्थिक स्थिति को बढ़ावा मिलेगा.

करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला : विधान भवन में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि सरकार ने अब तक लगभग 6 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है. बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ विधान भवन पहुंचे. इससे पूर्व मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें बजट प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. कैबिनेट बैठक में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक सहित अन्य मंत्री उपस्थित रहे. डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि बहुत अच्छा बजट है. यूपी के चतुर्मुखी विकास का बजट है. इंफ्रास्ट्रक्चर, किसानों, युवाओं और सभी सेक्टर को ध्यान में रखा गया है. समाजवादी पार्टी में परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी चल रही है, सपा इससे ज्यादा कुछ नहीं है. वन ट्रिलियन इकोनामी बनाने के लिए बजट के जरिए सरकार ढांचागत विकास पर जोर दिया है. अगले कुछ ही महीनों में लोकसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में इस बजट को अहम माना जा रहा है.

ईज ऑफ डूइंग में दूसरे स्थान पर यूपी : वित्त मंत्री ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री के ‘सबका साथ-सबका विकास‘ नारे को चरितार्थ किया गया है. साथ ही हमारी नीतियां विशेष रुप से युवा, महिला, किसान व गरीबों के उत्थान को समर्पित हैं. यह तथ्य सभी को ज्ञात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में प्रदेश में कानून व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार हुआ है. इसके साथ ही, अवस्थापना और कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार एवं विस्तार के फलस्वरूप वर्ष 2023 में संपन्न ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट के माध्यम से 40 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए. इनमें 1.10 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा. प्रदेश में संगठित अपराध का सफाया हो चुका है और औद्योगिक क्षेत्र तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है।. प्रदेश में एमएसएमई की 96 लाख इकाईया हैं. आज प्रदेश के उद्यमियों द्वारा लगभग 2 लाख करोड़ रूपये का निर्यात किया जा रहा है. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ की रैंकिंग में प्रदेश जो पहले 14वें स्थान पर हुआ करता था आज देश में दूसरे स्थान पर है. आज उत्तर प्रदेश भारत का अग्रणी विकासशील प्रदेश बन चुका है.

यूपी में बेरोजगारी दर केवल 2.4 प्रतिशत : वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी की दर केवल 2.4 प्रतिशत रह गई है. प्रदेश सरकार द्वारा सेमी कंडक्टर नीति को मंजूरी दी गई है. यह नीति प्रदेश में सेमी कंडक्टर इकाईयों की स्थापना एवं विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी. इससे देश और विदेश से प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश प्राप्त होगा. ऐसी नीति लाने वाला उत्तर प्रदेश देश का चैथा राज्य बन गया है. लखनऊ में दिल्ली की तर्ज पर एयरो सिटी विकसित किए जाने की योजना है. यह लगभग 1500 एकड़ में विकसित की जाएगी. इसमें 7 सितारा होटल, पार्क, विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर जैसी सुविधायें उपलब्ध होंगी।

प्रदेश सरकार द्वारा हीरो फ्यूचर एनर्जीज के साथ 4 हजार करोड़ रुपये के निवेश का एमओयू हस्ताक्षरित किया गया है. इसके तहत संस्था द्वारा प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा एवं क्लीन टेक्नोलॉजी परियोजना में निवेश किया जाएगा. प्रदेश सरकार द्वारा हैदराबाद में फार्मा कान्क्लेव का सफल आयोजन किया गया. परिणामस्वरूप बड़ी फार्मा कम्पनियों द्वारा उत्तर प्रदेश में निवेश करने में रूचि दिखाई जा रही है. हैदराबाद में आयोजित विंग्स इंडिया एवार्ड-2024 में उत्तर प्रदेश को स्टेट चैम्पियन इन एविएशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

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