यूएस वीसा नीति दो लाख भारतीय छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है

यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इंफोर्समेंट (ICE) एजेंट अमेरिका में अवैध आव्रजन की निगरानी करते हैं। इसका कर्तव्य अपने स्वयं के नागरिकों के लिए अमेरिकी सीमाओं को सुरक्षित बनाए रखना है।

लेकिन हाल ही में ICE ने एक नया नियमन घोषित किया जिससे कई अंतरराष्ट्रीय छात्र सहित भारतीय छात्रों के भविष्य अनिश्चित हो गए। नए नियमन में कहा गया है कि अमेरिकी स्कूलों और विश्वविद्यालयों में दाखिला लेने वाले विदेशी छात्रों को जो COVID-19 की महामारी के कारण ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से पढ़ रहे हैं, उन्हें वीसा जारी नहीं किया जाएगा और उन्हें देश में प्रवेश करने से रोक दिया जाएगा। आव्रजन परिणामों के अनुसार देश से बाहर निकाले जाने से बचने के लिए, वर्तमान में वहां रहने वाले छात्र या तो व्यक्तिगत निर्देश के साथ एक स्कूल में स्थानांतरित कर सकते हैं या जितनी जल्दी हो सके देश से प्रस्थान कर सकते हैं।

इस घोषणा के कुछ ही समय बाद पूरे देश में छात्रों के बीच तनाव और चिंता फैल गई। हालांकि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) ने नियमन के अनुसार आमने सामने कक्षाओं में लेने की योजना बनाई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके छात्रों को कोई समस्या न हो, लेकिन बाद में इसने संघीय अदालत में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ मिलकर ट्रम्प के प्रशासन पर मुकदमा दायर किया। वे इस वायरल महामारी में विश्वविद्यालय की कक्षाएं नहीं खोलने और कई शिक्षकों और छात्रों की जान जोखिम में न डालने पर अड़े हैं। इसने अन्य स्कूलों को प्रोत्साहित किया कि वे इस नई वीसा नीति के खिलाफ मुकदमा दायर करने में अपने कदम का पालन करें।

एक भारतीय स्नातक छात्र कहता है, “मैं हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा लिए गए निर्णयों से दृढ़ता से सहमत हूं कि आमने सामने व्यक्तिगत रूप से कक्षाएं लेना एक अच्छा विचार नहीं है। ऐसा लगता है कि विश्वविद्यालयों को इस नीति के माध्यम से जबर्दस्ती खोलने के लिए बनाया जा रहा है।”

अधिकांश छात्रों को लगता है कि जोखिम वाले विश्वविद्यालयों को खोलने के लिए अनावश्यक है क्योंकि सभी कठिनाइयों के बावजूद उन्हें हाल के दिनों में ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से शिक्षकों द्वारा काफी सुगमता से पढ़ाया गया है।

वहां रह रहे भारतीय छात्रों को लगता है कि यह एक बहुत ही कठोर निर्णय है। उन्होंने COVID-19 महामारी होने के बावजूद स्वास्थ्य को जोखिम में डाल कर ऑफ़लाइन कक्षाओं को फिर से शुरू करने और U.S. में अध्ययन की योजनाओं को त्यागने के बीच चुनने के लिए ट्रम्प संगठन ‘मजबूर नीति‘ के रूप में यह नीति संदर्भित किया।

एक आव्रजन वकील डायने हर्नांडेज़  कहते हैं, “अंतरराष्ट्रीय छात्रों को यह नई नीति एक ऐसी स्थिति में डालती है जहॉं यदि वे इस सेमेस्टर को नहीं छोड़ने का फैसला करते हैं, तो खुद को घातक वायरस के संपर्क में लाने का जोखिम बढ़ाएंगे। इसके अलावा उनके पास अपने सपनों को समाप्त करने का एकमात्र अंतिम विकल्प होगा जो है अमेरिकी देश को छोड़ना।”

लेकिन कहानी के दूसरे पक्ष को देखते हुए, लगभग सभी अन्य देशों ने अपने देशों में घातक कोविद वायरस के प्रसार को रोकने के लिए अपनी सीमाओं को पूरी तरह से बंद कर दिया है।

एक भारतीय छात्र का कहना है,“भारत की यात्रा करने का एकमात्र विकल्प प्रत्यावर्तन उड़ान से है और इस प्रक्रिया को सेमेस्टर में कई महीने लग सकते हैं। यदि मैं देश छोड़ता हूं, तो मुझे यात्रा प्रतिबंध के कारण देश में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और अपनी डिग्री खतम नहीं कर पायूँगा। मुझे अपनी शिक्षा को त्यागना होगा। ”

बहुत से छात्रों के पास अपने घर के देशों में वापस जाने के लिए पैसे नहीं हैं और केवल वीसा की स्थिति को सुरक्षित करने के लिए, कुछ वहाँ रुके है।

सोशल मीडिया पोस्ट में एक छात्र का कहना है, “एक अमेरिकी विश्वविद्यालय में अध्ययन करते समय और उनकी अर्थव्यवस्था में योगदान देने से अमेरिका में उनका रहना किसी और को कैसे प्रभावित करता है?”

ड्यूक विश्वविद्यालय की एक छात्रा,शोभना मुखर्जी  ने पीटीआई को बताया कि यह उन छात्रों के लिए बहुत बड़ा झटका होगा जो अपने देश में वापस आ गए हैं। वे कहती हैं, “मैं अपने देश में वापस नहीं लौटी क्योंकि ऐसी नीति भी बनाई जा सकती है, इसका मुझे अंदाजा नहीं था।

ऐसे कई छात्र हैं दुनिया के दूसरी ओर से, जिन्हें अलग-अलग समय क्षेत्र, अविश्वसनीय इंटरनेट कनेक्शन और इंटरनेट बैन के साथ दूरस्थ शिक्षा में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।

ट्रंप की इस नीति से बड़ी संख्या में भारतीय छात्र बुरी तरह प्रभावित होंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में बड़ी संख्या में भारतीय पढ़ते हैं जो वहां पढ़ने वाले अंतरराष्ट्रीय छात्रों के सबसे बड़े समूह चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। द स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम (SEVP) ने बताया कि करीब 2 लाख भारतीय छात्रों ने इस वर्ष जनवरी में ही अमेरिका के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में दाखिला लिया है।