UP Fertilizer Stock : यूपी में खाद की किल्लत नहीं, 50.51 लाख मीट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध; कालाबाजारी पर 30 एफआईआर
उत्तर प्रदेश में रबी फसलों की बुवाई के बीच किसानों को खाद और प्रमाणित बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कृषि विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मंगलवार को कृषि भवन सभागार में विभागीय योजनाओं, बीज उपलब्धता और उर्वरक वितरण की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को समय पर उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणित बीज और पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध कराए जाएं। साथ ही कालाबाजारी और निर्धारित दर से अधिक कीमत वसूलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखने को कहा।
प्रदेश में 50.51 लाख मीट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध
समीक्षा बैठक में बताया गया कि 18 नवंबर तक प्रदेश में कुल 50.51 लाख मीट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध है। यह पिछले वर्ष की इसी अवधि में उपलब्ध 42.40 लाख मीट्रिक टन की तुलना में 8.11 लाख मीट्रिक टन अधिक है। नवंबर के लिए निर्धारित 32.70 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य से भी यह उपलब्धता काफी ज्यादा है। वितरण के बाद भी प्रदेश के सभी 75 जिलों में सहकारिता और निजी क्षेत्र को मिलाकर 20.03 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 4.02 लाख मीट्रिक टन डीएपी और 5.49 लाख मीट्रिक टन एनपीके का स्टॉक उपलब्ध है। विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे पर्याप्त उपलब्धता को देखते हुए उर्वरकों का अनावश्यक अग्रिम भंडारण न करें।
खाद की कालाबाजारी पर 7,364 छापे, 30 एफआईआर
उर्वरकों की जमाखोरी और ओवररेटिंग रोकने के लिए चलाए गए अभियान के तहत अब तक 7,364 छापे मारे गए हैं। इस दौरान 945 नमूने लिए गए और 694 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। कार्रवाई के तहत 136 लाइसेंस निलंबित और 35 लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। इसके अलावा 19 दुकानों को सील किया गया है और 30 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई हैं। अभियान में 266.60 मीट्रिक टन अवैध उर्वरक स्टॉक भी जब्त किया गया है। कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खाद की कालाबाजारी और निर्धारित दर से अधिक कीमत वसूलने वालों के खिलाफ कठोर प्रवर्तन कार्रवाई जारी रखी जाए।
रबी की बुवाई का लक्ष्य बढ़ाकर 140.47 लाख हेक्टेयर
बैठक में रबी सीजन 2026-27 की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में रबी फसलों के कुल बुवाई क्षेत्र का लक्ष्य पिछले वर्ष के 139.17 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 140.47 लाख हेक्टेयर निर्धारित किया गया है। इसमें राई-सरसों, तोरिया, चना, मटर और मसूर के रकबे में विशेष विस्तार का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश की औसत बीज प्रतिस्थापन दर (एसआरआर) को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 51 प्रतिशत करने का लक्ष्य है। सरकारी संस्थाओं के माध्यम से 12 लाख कुंतल प्रमाणित बीज वितरण का लक्ष्य रखा गया है। इसके सापेक्ष अब तक 9,75,912 कुंतल बीज उपलब्ध हो चुका है, जबकि 6,96,895 कुंतल यानी करीब 71 प्रतिशत बीज किसानों को वितरित किया जा चुका है।
96 प्रतिशत रबी मिनीकिट उपलब्ध, 80 फीसदी का वितरण
दलहन और तिलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए 7,66,057 रबी मिनीकिट का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके सापेक्ष 7,37,894 मिनीकिट यानी 96 प्रतिशत उपलब्ध करा दिए गए हैं। इनमें से 5,88,192 मिनीकिट का वितरण भी पूरा हो चुका है, जो लक्ष्य का करीब 80 प्रतिशत है।
कृषि योजनाओं के बजट में 62.75 प्रतिशत स्वीकृति
वित्तीय प्रगति की जानकारी देते हुए बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में 16 नवंबर तक 10,017.45 करोड़ रुपये के कुल बजट प्रावधान के सापेक्ष 6,285.98 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी की गई है। यह कुल बजट का 62.75 प्रतिशत है। स्वीकृत धनराशि में से 3,868.82 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। विभागीय योजनाओं के तहत पिछले वर्ष के 2,766.94 करोड़ रुपये के मुकाबले इस वर्ष 3,170.97 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। राज्य योजनाओं में व्यय का प्रतिशत 77.69 रहा है। किसानों के निजी नलकूपों को मुफ्त बिजली आपूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन को दिए जाने वाले 1,800 करोड़ रुपये के अनुदान का शत-प्रतिशत भुगतान किया जा चुका है।
इसके अलावा आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना में 50 करोड़ रुपये, वैज्ञानिक खेती एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाव प्रबंधन योजना में 10.60 करोड़ रुपये और सीड पार्क विकास परियोजना में 8.54 करोड़ रुपये का शत-प्रतिशत बजट उपयोग किया गया है। नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम में 98.21 प्रतिशत और स्वायल हेल्थ एंड फर्टिलिटी योजना में 87.84 प्रतिशत धनराशि खर्च की जा चुकी है।
किसानों से फार्मर रजिस्ट्री कराने की अपील
कृषि मंत्री ने अधिकारियों को विभागीय योजनाओं के बजट व्यय में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रबी फसलों की बुवाई के दौरान किसानों को बीज और उर्वरक की उपलब्धता में किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। विभाग ने किसानों से अपनी कृषि भूमि के अनुसार शत-प्रतिशत फार्मर रजिस्ट्री कराने की अपील की है। साथ ही कहा है कि प्रदेश में उर्वरकों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है, इसलिए किसान जरूरत के मुताबिक ही खाद खरीदें और अनावश्यक भंडारण से बचें।



