UIDAI का Toll Free No. 1947 काम नहीं करता

रिमाइण्डर—1 खबर प्रकाशित हुए पांच दिन होने को आये, लेकिन मजाल है कि आधार नम्बर को पूरे हिन्दुस्तान में आवश्यक बनाने वाली ऐजेन्सी के सीईओ पाण्डे जी इस पर कोई कार्रवाई करा पायें। आजतक उनके विभाग का मौजूद नहीं है कि ही रट लगा रहा है। क्या होगा इस देश का? आधार की ही दूसरी विण्डो जो बायोमैट्रिक अपडेशन के लिए बनाई गई है, वह भी काम नहीं करती। हमेशा टेक्नीकल एरर ही बताती रहती है। हॉं ओटीपी जरूर दनादन चले आते हैं, जो किसी मतलब के नहीं रहते। क्योंकि उससे आगे की प्रक्रिया आप पूरी नहीं कर सकते। टेक्नीकल एरर है। Toll Free No. 1947 - मौजूद नहीं है। कृपया नम्बर चेक कर लें। ये उत्तर सुनाई देगा। जो आपके लिए आश्चर्य से कम नहीं। और विभाग को डूब मरने के लिए काफी है। भारत सरकार की आंखें इस नम्बर को मिलाने के बाद भी ना खुलें तो आश्चर्य कैसा। आधार नम्बर को जारी करने और देश के प्रत्येक नागरिक का जिसका आधार नम्बर जारी किया जायेगा उसका हिसाब-किताब रखने के लिए एक सरकारी विभाग बनाया गया है। जिसे UIDAI (यूआईडीएआई) के नाम से जाना जाता है। जिसका पूरा मतलब है। यूनीक आईडेन्टीफिकेशन अथॉरिटी आॅफ इण्डिया (Unique Identification Authority of India)। जिसकी वेबसाइबट है www.uiadi.gov.in लेकिन आपको पढ़कर आश्चर्य होगा कि इसकी ओर से जारी किये गये Toll Free No. 1947 का कोई वजूद ही नहीं है। मतलब ये Toll Free No. मौजूद ही नहीं है। आपको यकीन ना हो तो अभी डायल करके देख लें। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट को डील करने वाले वर्तमान समय में इतने महत्वपूर्ण विभाग के हालात ये हैं कि उसके द्वारा जारी किये गये Toll Free No. 1947 का वजूद ही नहीं है। आपको बता दें 1947 को भारत आजाद हुआ था। ठीक इसी तरह भारत का ये UIDAI (यूआईडीएआई) विभाग इस Toll Free No. को जारी करने के बाद आजाद हो गया है। आधार के आॅंकड़े सरकारी विभागों से लीक हो जाते हैं अथवा कर दिये जाते हैं, ये तो राम ही जाने। लेकिन लीक किये गये इन आधार नम्बरों पर कोई फ्राड नहीं होगा इसकी गारन्टी कौन लेगा? क्या ये जनता की प्राइवेसी का मामला नहीं है? यदि है तो इसको बैंक खातोें से जोड़ने का क्या मतलब?और यदि ये कस्टमर की प्राइवेसी का मामला है तो बगैर उसकी इच्छा और उसकी चाहत के ये जोर जबरदस्ती क्यों और किसके लिए? सरकार से हमारा कहना है कि जोड़िए उनके खाते, जिनको सरकार की लाभकारी योजनाओं की आवश्यकता है। जो बीपीएल कैटेगरी में आते हैं। जिनको सरकार से फ्री में सिलेण्डर चाहिए। जिनको सरकार से फ्री में पन्द्रह लाख अपने खातों में चाहिए। जिनको अपनी मेहनत और अपने दम पर कमाना खाना है उनके बैंक खातों को जबरन आधार से जोड़ने का क्या औचित्य? इस देश का नागरिक क्या अपनी मर्जी से इस देश में रह भी नहीं सकता? आधार बनाने का सारे का सारा ठीकरा प्राइवेट वेन्डर्स के हाथ में है। क्या और कैसी गारन्टी सरकार देगी कि उनके आधार और बायोमैट्रिक का दुरूपयोग नहीं हो रहा है अथवा दुरूपयोग नहीं होगा? जिस देश में सरकारी विभाग ही आधार के आॅकड़े लीक कर दे रहा है, उस देश में कार्वी और इस धन्धे में लगी सैकड़ों ऐजेन्सियॉं आधार की बायोमैट्रिक का दुरूपयोग नहीं करेंगी? इसकी गारन्टी कौन लेगा। और यदि आधार नंo से जुड़े खातों से जालसाज रूपये साफ कर देगा तो, उस खातेदार की रकम की भरपाई कौन करेगा? आधार नम्बर को मोबाइल से जोड़ें। आधार नम्बर को बैंक खाते से जोड़ें। आधार नंo को गैस कनेक्शन नंo से जोड़ें। देश का आम नागरिक आधार नंo को जिसमें कि बायामैट्रिक इनबिल्ट की जाती है को हर जगह जोड़ दे। ताकि बड़ी आसानी से कोई भी फ्राड अथवा फ्राड्स का समूह लोगों की रकम लूट कर निकल भागे। UIDAI के CEO एoबीoपाण्डे का कहना है कि अबतक 558 मिलियन बैंक खाते आधार से लिंक किये जा चुके हैं। 558 मिलियन का मतलब है 5,580 लाख बैंक खाते। अम्बानी की जियो कम्पनी का मोबाइल खरीदना हो तो आधार को लिंक ही नहीं करना है, बल्कि आपको अंगूठे की बायोमैट्रिक मिलान भी करनी है। अन्यथा ना तो आपको सिम मिलेगा ना ही मोबाइल सेट। और ये सब जबरन है। यदि ये सब आप नहीं करते हैं तो एडवान्स पैसे जो आपसे जियो कम्पनी ने लिए हैं। फोन नहीं लेंगे तो दिये गये एडवान्स को वापस पाने के लिए भी जद्दो-जहद करनी पड़ेगी। Toll Free No. 1947 आजाद हो गया है। ये आपको ढ़ूंढे भी नहीं मिलेगा। जनता भले ही आजतक आजाद ना हो पाई हो, लेकिन भारत के सरकारी विभाग, नेता-अफसर, ब्राडबैण्ड-मोबाइल उपलब्ध कराने वाली कम्पनियॉं (जैसे एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, बीएसएनएल,एसीटी, एशियानेट, डेन बूमबैण्ड, टाटा डोकोमो, तिकोना ब्राडबैण्ड,वाईएफवाई ब्राडबैण्ड) आधार कार्ड से जुड़ी कार्वी जैसी कम्पनियॉं, सब आजाद हो गये हैं। ये कस्टमर को अनाप-शनाप जारी किए गये बिल को वसूल करने के बावजूद कितना परेशान कर रही हैं, कोई देखने-सुनने वाला नहीं? हालात ये हैं कि सरकारी क्षेत्र के बैंक भी कस्टमर को परेशान करने में लगे हैं। प्रत्येक कार्य के लिए सर्विस चार्ज मौजूद है। बैंकों ने एटीएम लगाये। ब्रान्च से स्टाफ कम किया। अब उसी एटीएम के एवज में एटीएम कार्ड की बनवाई, उसका सालाना चार्ज, फिर पांच बार से अधिक उसके इस्तेमाल पर अलग से वसूली। यानी बैंकों में पैसे रखना गुनाह और घर पर भी रखना गुनाह। मतलब विजय माल्या की तरह पैसे लेकर विदेश भाग जाईये। तो जनाब ये और ऐसा देश का गरीब नागरिक कहॉं कर सकता है। सरकारी क्षेत्र का एक बैंक है, कार्पोरेशन बैंक। इसके एमoडीo हैं कोई गर्ग जी। कार्पोरेशन बैंक का Toll Free No. है 1800-425-2401 जो उठता ही नहीं। यदि भूलवश उठ भी गया तो स्टीरियो टाइप आवाज सुनाई देगी। नमस्कार, इंग्लिश में जानकारी के लिए कृपया 1 दबायें, हिन्दी में जानकारी के लिए—2 दबायें। आपने 1 दबाया हो या 2 दबाते ही आपको सुनाई देगा: भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार सभी ग्राहकों को अपने आधार संख्या को बैंक खातों से अद्यतन करने की आवश्यकता है। यदि आपने ऐसा कर लिया है तो इसको नजरअन्दाज करें, अन्यथा इसे तुरन्त अद्यतित करें,धन्यवाद। फिर सुनाई देगा...1 दबायें। इंटरनेट बैंकिग के लिए 2 दबायें। जैसे ही आपने 2 दबाया तो पूछा जायेगा लॉगिन करना है तो 1 दबाईये, आपने जैसे ही 1 दबाया फिर वही रिपीट होगा कि लॉगिन करना है तो 1 दबाइये। आपने जैसे ही 1 दबाया फिर वही रिपीट होगा कि लॉगिन करना है तो 1 दबाइये। आपने जैसे ही 1 दबाया फिर वही रिपीट होगा कि लॉगिन करना है तो 1 दबाइये। यही प्रक्रिया दोहराई जाती रहेगी और रिजल्ट ये निकलेगा कि कुछ समय बाद आपका फोन कट जायेगा। Toll Free No. फिर मिलाइये यही फिर दोहराते जाइये और रिजल्ट ये कि आपके कॉल करने के पैसे टेलीफोन प्रोवाइडर कम्पनी को फायदा पहुंचाते रहेंगे और आप परेशान होते रहिए। कस्टमर की इस व्यथा को सुनने वाला कोई नहीं। आपने सोचा कि चलो उपर के अधिकारियों के पास अपनी बात रखते हैं। तो फोन छोड़कर वेबसाइट पर आईये। वेबसाइट खोली तो जिस बैंक में दो दर्जन से उपर महाप्रबन्धक नियुक्त हैं, उस कार्पोरेशन बैंक के चेयरमैन, एमडी, डायरेक्टर किसी का भी ना तो आपको फोन नंo वेबसाइट पर मिलेगा ना ही मोबाइल नंo और ईमेल आईडी। वाह रे बैंक। कैसी सेवा कस्टमर की हो रही है। क्या बैंक के सीएमडी ने आजतक वेबसाइट ही नहीं देखी और देखी तो उसने ये नहीं देखा कि उसके कस्टमर को यदि कोई शिकायत होती है तो वो उन तक किस माध्यम से पहुंचेगा? कितना समय हुआ है उनको बैंक में आये ये तो खोज का विषय है। हॉं उनकी प्रोफाइल जरूर दिखाई देती है वेबसाइट पर। Toll Free No. यहॉं भी आजाद है,लेकिन ना होने के ही बराबर है। प्रोफाइल देखकर ग्राहक क्या करेगा। उसके हाथ में उन्हें रिजर्व बैंक का गर्वनर बनाना तो है नहीं। क्या मजाक है कि ज्यादातर सरकारी वेबसाइट्स से डायरेक्ट्री कैटेगरी ही गायब है। यही हाल इन बैंकों के माईबाप कहे जाने वाले रिजर्व बैंक आॅफ इण्डिया का है। ना तो आपको गर्वनर का नंo और ईमेल आईडी मिलेगी ना ही नीचे के डिप्टी गर्वनर का। किसी नीचे के लेवल के आफीसर से अगर आपकी बात हो भी गई तो उसका कहना होता है कि भाई हम क्या कर सकते हैं। इसे हम तो देखते नहीं। आप डायरेक्टर, इनफारमेशन टेक्नोलॉजी से बात कीजिए। ये सारे काम उन्हीं के हैं। इंटरनेट बैंकिंग काम नहीं कर रही है, किसी से क्या लेना देना। इन बैंकों को ग्राहक चाहिए विजय माल्या जैसे जिनको हजारों करोड़ के लोन देकर उसका अच्छा खासा हिस्सा अपने पास रखा जाये, और मौज की जाये। इन बेवकूफ डफर ग्राहकों के लिए हम बैंक के सीएमडी थोड़े ही बने हैैं। शायद ऐसा सोचना है कार्पोरेशन बैंक के सीएमडी गर्ग का। सारी कामर्शियल बैंको के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में रिजर्व बैंक का नामिनी डायरेक्टर होता है, वो आखिरकार वहॉं क्या करता है? बैंकें ठीक से काम नहीं कर रहीं, तो उसकी मौजूदगी किसको लाभकारी दिखाई दे रही है? ऐसे अधिकारियों और विभागों के दम पर ये देश विश्व का अग्रणी देश ही नहीं बनने जा रहा है। बल्कि विश्व का लीडर बनने का ख्वाब देख रहा है। स्टूडेन्ट को रिसर्च के नाम पर इन्नोवेशन और इनक्यूबेशन के मायाजाल में फंसाकर रख दिया गया है। भारत सरकार फण्ड जारी करती है, लेकिन इन फण्ड्स को वास्तविक रिसर्च करने वाले छात्र को देने के लिए प्रोफेसर साहब को उसमें हिस्सेदारी चाहिए। हमारा देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी से कहना है कि देखिए इस देश को। जहॉं का प्रोफेसर इतना भ्रष्ट है, उस देश का भविष्य कैसा होगा, और कैसे भारत इजराइल बनेगा। यहॉं तो प्रोफेसर डॉ0 एoपीoजेo अब्दुल कलाम के नाम को भी भुनाये ले रहे हैं। आपको ये सब बहुत छोटा दिखाई देगा। लेकिन ये सब ही देश का वर्तमान और भविष्य है।

Related Articles

सामाजिक सरोकारों पर आधारित हिंदी फीचर फिल्म ‘कसाईबाड़ा’ की शूटिंग पूरी

Ex-Bureaucrats nurturing Policy Specialists

मीडिया हाउस और नही कुछ ब्लैकमेलिंग का धंधा है-एक सेनानी

जजों की नियुक्ति पर नियंत्रण किसका हो ?