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आवारा पशुओं से हो रहे फसलों के नुकसान से बचाने के लिए तत्काल गौशाला स्थापित कराई जाएं।
धान, गेहूं खरीददारी के काकस को तोड़ने हेतु मंडल के सभी जिलाधिकारियों के साथ प्रत्येक माह की 27 तारीख को मंडलायुक्त की अध्यक्षता में बैठक करवाई जाए।
बीज माफियाओं से किसानों को बचाने हेतु एक कमेटी बनाई जाए।
बिजली के बिलों में किए जा रहे फर्जीवाड़े से बचाया जाए।
गन्ने का रेट रू 450 कुंतल दिया जाए।
और बकाया गन्ना भुगतान किसानों को किया जाए।
आवास विकास परिषद,लखनऊ से वृंदावन योजना के किसानों को मिलने वाले प्लाटों की जगह किसानों को पैसे दिए जाएं। क्योंकि समझौते में किसान नेता ही किसानों के साथ फर्जीवाड़ा कर रहे हैं।
आज की पंचायत में किसान पदाधिकारिओं सहित हजारों किसान मौजूद रहे।
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