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पीएम आवास योजना अंतर्गत प्रदेश में बनेंगे 63,433 नए घर, मुख्य सचिव ने की बैठक

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत प्रदेश के शहरी गरीबों को पक्का मकान उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) की बैठक में लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बीएलसी) योजना के अंतर्गत 55 जिलों के 225 नगर निकायों के लिए 63,433 नए आवासों की डीपीआर को मंजूरी दी गई।

नई स्वीकृतियों के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत बीएलसी घटक में अब तक स्वीकृत आवासों की कुल संख्या बढ़कर 3,68,138 हो जाएगी। बैठक में मुख्य सचिव ने स्वीकृत परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही 12 एएचपी परियोजनाओं के लिए केंद्रांश की अगली किश्त जारी करने के लिए थर्ड पार्टी क्वालिटी मॉनिटरिंग रिपोर्ट के आधार पर तैयार कार्रवाई प्रतिवेदन (एटीआर) को भी मंजूरी गई। बैठक में प्रमुख सचिव नगर विकास पी. गुरु प्रसाद सहित नगर विकास विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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