योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुसहर समुदाय 70 साल से सरकारी सुविधाओं से वंचित था
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए मंगलवार को आरोप लगाया कि आजादी के 75 साल में करीब 70 साल तक मुसहर जाति के लोग शासन की सुविधाओं से वंचित रहे। समुदाय के लोगों के पक्ष में अपनी सरकार के कामकाज को गिनाते हुए उन्होंने कहा, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर समुदाय के लोगों को जमीन का पट्टा देने के साथ उन्हें आवास की सुविधा उपलब्ध कराई गई। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ आज लोकभवन में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण कार्यक्रम में शामिल हुए।
उन्होंने कार्यक्रम में 426.94 करोड़ रुपयों की लागत से निर्मित 34,500 आवासों के लाभार्थियों को प्रथम किस्त के रूप में 143 करोड़ रुपये की धनराशि बटन दबाकर हस्तांतरित की। उन्होंने कहा कि 478.49 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 39 हजार आवासों के लाभार्थियों को चाबी वितरित करने के साथ गृह प्रवेश की शुभकामनाएं दी। सरकार द्वारा जारी बयान के मुताबिक, उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में 54 ऐसी जाति थीं जिन्हें आजादी के बाद किसी सुविधा का लाभ नहीं मिला, यहां तक कि आजादी के 75 साल में पिछले साल हुए पंचायत चुनाव में उन्होंने पहली बार अपना ग्राम प्रधान चुना अन्यथा उनको देश के संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार मतदान के अधिकार की सुविधा भी नहीं मिल पाई थी।
योगी ने कहा, मुख्यमंत्री बनने से पहले मैं उनके इस आंदोलन से जुड़ा हुआ था। मैंने वनाधिकार कानून भी संसद में संशोधित कराकर उन्हें अधिकार दिलाने की बात कही, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इसमें संशोधन होने के बाद भी प्रदेश ने उसे लागू नहीं किया, जिसके कारण 54 से अधिक बस्तियों के लोगों को किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाया।
उन्होंने कहा, आज सोनभद्र में ऐसे लोगों को जमीन का पट्टा आवंटित किया जाएगा। आखिर उन्हें यह सुविधाएं पहले क्यों नहीं मिलीं। पहले प्रदेश में मुसहर, थारू, वनटांगिया, कोल, बुंदेलखंड में शहरिया आदि जातियों शासन की सभी योजनाओं से वंचित थीं। मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री आवास से वंचित उन सभी जातियों को मुख्यमंत्री आवास योजना से लाभान्वित किया जा रहा है।’’
मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि अब तक एक लाख आठ हजार से अधिक परिवारों को योजनाओं का लाभ दिया गया है। उन्होंने कहा कि आजादी के 75 साल में जिन लोगों ने जाति के नाम पर समाज के ताने-बाने को छिन्न-भिन्न किया और उन्हें योजनाओं के लाभ से वंचित किया, वे सभी आपकी दृष्टि से आपके अपराधी हैं क्योंकि उन्होंने आपको शासन की सुविधाओं से वंचित किया। योगी ने कहा, ‘‘मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को 905 करोड़ रुपये से अधिक की सौगात उपलब्ध कराई जा चुकी है।
प्रधानमंत्री ने 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू किया था। उस समय प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। पिछली राज्य सरकार ने इसे अपने प्रदेश में अपने स्तर पर लागू कराने के लिए प्रस्ताव भी नहीं भेजे थे। वे लोग जो जाति के नाम पर समाज को विभाजित करते हैं वास्तव में यह गरीबों के कितने हितौषी हैं यह इन लोगों की इन कारगुजारियों से हम समझ सकते हैं जिन्होंने इतनी लोकप्रिय योजना को लागू ही नहीं किया था।
