मुख्यमंत्री ने प्रदेश में मॉनसून और फसल बुआई की स्थिति की समीक्षा की

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यहां अपने सरकारी आवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक में प्रदेश में मॉनसून और फसल बुआई की स्थिति की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने अन्नदाता किसानों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए अनेक महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अल्प वर्षा के कारण उत्पन्न चुनौतियों के बीच एक-एक अन्नदाता किसान का हित सुरक्षित रखा जाएगा। खेती-किसानी की जमीनी स्थिति का सूक्ष्मता से आकलन करते हुए किसानों को हर संभव मदद मुहैया उपलब्ध कराई जाएगी। कम वर्षा के कारण किसानों की फसल को हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। इस संबंध में अविलंब सभी विकल्पों को समाहित करते हुए बेहतर राहत कार्ययोजना तैयार की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्नदाता किसानों के व्यापक हित को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान परिस्थितियों में किसानों को अतिरिक्त सहायता दिया जाना आवश्यक है। किसानों के ट्यूबवेल बिजली कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे। पावर कॉर्पोरेशन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बढ़ाई जाए। इस आदेश का तत्काल अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 33 जनपद ऐसे हैं जहां सामान्य से 40 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक ही वर्षा दर्ज की गई है। जबकि 19 जनपदों में 40 प्रतिशत से भी कम बरसात हुई है। इन जिलों में खरीफ फसलों की बुवाई प्रभावित हुई है। हमें सभी परिस्थितियों के लिए तैयार रहना होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्यूबवेल की तकनीकी खराबी को हर हाल में 24 से 36 घंटे के भीतर ठीक करा दिया जाए। इसे शीर्ष प्राथमिकता दी जाए। जहां ट्यूबवेल पर निर्भरता ज्यादा है, वहां सौर पैनल लगाए जाएं। प्रदेश में वर्षा की स्थिति, फसल बुआई की सही स्थिति की विस्तृत रिपोर्ट अगले तीन दिन के भीतर भारत सरकार को भेजी जाए। खरीफ अभियान 2022-23 के अंतर्गत 20 अगस्त की स्थिति के अनुसार प्रदेश में 96.03 लाख हेक्टेयर के लक्ष्य के सापेक्ष 93.22 लाख हेक्टेयर की बुआई हो सकी है, जो कि लक्ष्य का 97.7 प्रतिशत ही है। गत वर्ष इसी तिथि तक 98.9 लाख हेक्टेयर भूमि पर बुआई हो चुकी थी। बुआई लक्ष्य के अनुरूप है, लेकिन कम वर्षा के कारण प्रदेश में फसलों को नुकसान होने की संभावना बनी हुई है। यद्यपि 19-20 अगस्त की बारिश के कारण कई जनपदों में राहत मिली है। इन परिस्थितियों के बीच सभी किसान भाइयों से संवाद-संपर्क बनाए रखा जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कम बारिश के कारण कई क्षेत्रों में धान की पैदावार पर बुरा असर पड़ने की आशंका है। वर्तमान परिस्थितियों के बीच सब्जी की खेती को प्रोत्साहित करना बेहतर विकल्प हो सकता है। किसानों को वैकल्पिक फसलों की जानकारी दी जाए। इस काम में कृषि विज्ञान केंद्रों की भूमिका अहम होगी। किसानों को वैकल्पिक खेती के बारे में जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि पम्प कैनालों का संचालन सुचारू रूप से जारी रहे। संवेदनशील तटबंधों की निगरानी के लिए सतत पेट्रोलिंग की जाए। जिला प्रशासन, सिंचाई विभाग को हर जरूरी सहायता उपलब्ध कराए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी कम बारिश हुई है, संभव है कि आने वाले कुछ दिनों में तेज और अधिक वर्षा हो। ऐसे में हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा। कृषि, सिंचाई, राहत, राजस्व आदि सम्बंधित विभाग अलर्ट मोड में रहें। प्रत्येक जनपद में कृषि विज्ञान केंद्रों, कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि वैज्ञानिकों के माध्यम से किसानों से सतत संवाद बनाये रखें। उन्हें सही जानकारी उपलब्ध हो।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगस्त के अंतिम सप्ताह तक सभी जिलों एवं कृषि विभाग से फसल की स्थिति, पेयजल की स्थिति एवं पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की जाए। वर्षा मापन अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।

हमारी किसान हितैषी नीतियां इसके आकलन पर निर्भर करती हैं। वर्तमान में तहसील स्तरों पर रेन गेज़ यानी वर्षा मापक यंत्र लगाए गए हैं, इन्हें विकास खंड स्तर पर बढ़ाये जाने की कार्यवाही की जाए। अधिकाधिक वर्षा मापक यंत्रों से वर्षा की और सटीक जानकारी प्राप्त की जा सकेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मौसम का सही अनुमान अलर्ट जनजीवन के व्यापक हित को सुरक्षित करता है। अधिक सटीक अनुमान और तदनुरूप मौसम अलर्ट के लिए कमिश्नरी स्तर पर यंत्र स्थापित किए जाएं। इस कार्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहायता भी ली जाए। आकाशीय बिजली के सटीक पूर्वानुमान की बेहतर प्रणाली का विकास जरूरी है। जनहानि व पशुहानि को न्यूनतम रखने के लिए यह जरूरी है। राजस्व एवं राहत, कृषि, राज्य आपदा प्रबन्धन, रिमोट सेन्सिंग प्राधिकरण, भारतीय मौसम विभाग, केन्द्रीय जल आयोग, केन्द्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण से संवाद-संपर्क बनाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को मौसम की सही जानकारी देने के लिए राज्य स्तर पर पोर्टल विकसित किया जाए। इसी प्रकार, फसल बुआई की विस्तृत जानकारी के लिए डेटा बैंक तैयार किया जाए। किसान की उन्नति के लिए नीति-निर्धारण में यह डेटा बैंक उपयोगी सिद्ध होगा। बाढ़ व अतिवृष्टि की स्थिति पर सतत नजर रखी जाए। नदियों के जलस्तर की सतत मॉनीटरिंग की जाए।

प्रभावित जिलों में एन0ड0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0, पी0ए0सी0 तथा आपदा प्रबंधन टीमों को 24×7 एक्टिव मोड में रखा जाए। आपदा प्रबंधन मित्र, सिविल डिफेंस के स्वयंसेवकों की आवश्यकतानुसार सहायता ली जानी चाहिए। इन्हें विधिवत प्रशिक्षण भी दिया जाए। नौकाएं, राहत सामग्री आदि के प्रबंध समय से कर लें। बाढ़ एवं अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों में देर न हो। प्रभावित परिवारों को हर जरूरी मदद तत्काल उपलब्ध कराई जाए।

बैठक में अवगत कराया गया कि इस वर्ष 20 अगस्त तक प्रदेश में कुल 284 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। जो कि वर्ष 2021 में हुई 504.10 मिमी और वर्ष 2020 में हुई 520.3 मिमी वर्षा के सापेक्ष कम है। इस बीच एकमात्र चित्रकूट जनपद ऐसा रहा जहां सामान्य (120 प्रतिशत से अधिक) वर्षा हुई। सामान्य वर्षा न होने के कारण खरीफ फसलों की बुआई का कार्य प्रभावित हुआ है। हालांकि 19 जुलाई के बाद हुई बरसात से स्थिति में काफी सुधार हुआ है।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक, कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही, मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव सूचना एवं एम0एस0एम0ई0 श्री नवनीत सहगल, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एवं सूचना श्री संजय प्रसाद सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।