
मध्यप्रदेश की कैबिनेट बैठक हुई संपन्न, मंत्रियों को मिली कई ज़िम्मेदारियां
भोपाल – मध्यप्रदेश में 1 जून से अनलॉकिंग शुरू हुई है। लेकिन सरकार अब तीसरी लहर से निपटने की तैयारी में जुट गई है। मंगलवार को कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए सभी मंत्रियों और अफसरों से चर्चा की। बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि अब क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हर सप्ताह की जाएगी।
उन्होंने मंत्रियों को निर्देश दिए कि सभी अपने अपने कोविड प्रभार वाले जिलों में जाकर अनलॉक की स्थिति और गतिविधियों पर कड़ी निघरानी रखें और निरंतर समीक्षा करते रहें। किसी भी स्थिति में अनलॉक के बाद संक्रमण नहीं फैलने देना है। अन्यथा किए कराये पर पानी फिर जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्राथमिकता प्रदेश अनलॉक हो। लेकिन कोरोना को पूरी तरह लॉक करने की है।
शिवराज ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण अब नियंत्रित में है लेकिन तीसरी लहर की संभावनों से इनकार नहीं किया जा सकता। अब हमें ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की सप्ताह में एक बार बैठक अनिवार्य रूप से होगी। उसमें कोरोना की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की जाएगी। और उसी हिसाब से फैसला लिया जाएंगा।
शिवराज सिंह ने प्रदेश में पढ़ाई ना रुके। इसके लिए मंत्रियों को अन्य विकल्प खोजने का आदेश दिया है। उन्होंने मंत्रियों के समूह से कहा है कि इसके लिए वे अलग अलग शिक्षा के छेत्र में काम करने वालों से भी सुझाव लें सकते है।
उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों और प्राध्यापकों को कोविड के दौरान अनुकूल व्यवहार के संबंध में मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। उसके बाद वे अपने-अपने क्षेत्र में 50 से 100 नागरिकों को विभिन्न माध्यमों से कोविड के बारे में जागरूक करेंगे। उन्होंने बताया कि इस खास कार्यक्रम से एनएसएस और एनसीसी के स्वयं सेवक भी जुड़ेंगे और हमारी सहायता करेंगे।
वहीं कोरोना महामारी में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए सरकार ने कोरोना योद्धा योजना 1 अप्रैल 2021 से लागू की थी। इसके साथ ही बैठक में कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
कैबिनेट की बैठक में लिए गए एहम निर्णय
1.प्रदेश में अनलॉक का पहला चरण प्रारंभ हो गया है जो 15 जून तक चलेगा।
2.सभी मंत्री अपने अपने कोविड प्रभार वाले जिलों का दौरा करेंगे।
3. कॉलेज के विद्यार्थियों और शिक्षकों को कोविड अनुकूल व्यवहार की ट्रेनिंग दी जाएगी।
4. वैक्सीनेशन लिए लोगों को प्रेरित करेंगे विद्यार्थि और शिक्षक।
5. स्कूल बंद रहने की स्थिति में पढ़ाई करने के अन्य विकल्प तलाशे जाएंगे।
6. पोषण स्वास्थ्य नीति पर ज्यादा ध्यान केंद्रित होगा।
7. 2 महीनें में 3000 से ज्यादा MSME उद्योगों के लिए क्लसटर बनाएं जाएंगे।
8. प्रदेश में शिलान्यास व भूमिपूजन कार्यक्रम वर्चुअल किए जाएंगे।
9. क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हर सप्ताह होगी।


