विपक्ष (Maldives) राजधानी माले की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है और सैनिकों को संसद भवन के पास तैनात किया गया है ताकि सांसदों को बैठक करने से रोका जा सके। यामीन ने इससे पहले अदालत को भेजे गए पत्र में कहा था कि न्यायालय के आदेश ने राज्य की शक्तियों में अतिक्रमण किया है।
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और यह राष्ट्रीय सुरक्षा और जनहित का उल्लंघन है। उन्होंने अदालत से सरकार की चिंताओं की समीक्षा करने का अनुरोध किया था। यह पत्र यामीन के कार्यालय ने जारी किया। अधिकारियों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कई पत्रों का उचित जवाब नहीं दिया है।
पड़ोसी देश के घटनाक्रम पर भारत की करीबी नजर है। दो दिन पहले ही मालदीव (Maldives) के सुप्रीम कोर्ट ने भारत से मदद की गुहार लगाई थी। मालदीव (Maldives) की भी वही समस्या है जो पाकिस्तान की है। यानी कुछ भी करो लेकिन सत्ता बनी रहनी चाहिए। यही हालात कश्मीर के भी हैं।
