‘मेक इन इण्डिया’ की सफलता का लाभ उठाने के लिए ‘मेक इन यू0पी0’ विभाग की स्थापना तथा बेहतर कानून व्यवस्था के लिए, औद्योगिक क्लस्टर व क्षेत्र में समर्पित पुलिस बल तैनात करने का निर्णय भी लिया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि पर जनसंख्या के दबाव को कम करने तथा किसानों की आमदनी में वृद्धि के लिए राज्य सरकार ने एक निवेश फ्रेण्डली खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति को भी लागू किया है।
इसी प्रकार नवीन सौर ऊर्जा नीति, उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति तथा उत्तर प्रदेश इलेक्ट्राॅनिक्स मैनुफैक्चरिंग नीति को भी लागू किया गया है। शीघ्र ही हैण्डलूम एवं टेक्सटाइल, पर्यटन, फिल्म तथा डेयरी से जुड़ी नीतियां भी लागू की जाएंगी।
