LAC पर भारत का चक्रव्यूह! जानिए क्यों ‘सियांग मेगा प्रोजेक्ट’ से कांप रहा है ड्रैगन

अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट (SUMP) सामान्य जल प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण या पारंपरिक जलविद्युत उत्पादन के दायरे से कहीं आगे बढ़कर एक अत्यंत महत्वपूर्ण रणनीतिक राष्ट्रीय सुरक्षा पहल का प्रतिनिधित्व करता है। वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के करीब उस क्षेत्र में स्थित, जिस पर बीजिंग जांगनान या दक्षिणी तिब्बत का नाम देकर बार-बार दावा करता रहा है, यह परियोजना विवादित सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत की दीर्घकालिक उपस्थिति और परिचालन संबंधी तैयारियों को ज़मीनी तौर पर मजबूती से स्थापित करने का काम करती है। जहाँ एक ओर स्थानीय चिंताएँ अपर सियांग, सियांग और ईस्ट सियांग जिलों के लगभग 27 आदि आदिवासी गाँवों के डूबने के खतरे और 1 से 1.5 लाख निवासियों के विस्थापन पर केंद्रित हैं, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय रक्षा प्राथमिकताएँ अग्रिम मोर्चों को सुरक्षित रखने की रणनीतिक आवश्यकता के इर्द-गिर्द आकार ले रही हैं। पासीघाट, यिंगकियोंग और गेकू जैसी प्रमुख बस्तियाँ एक महत्वपूर्ण मानवीय और लॉजिस्टिक बफर का काम करती हैं। इन सीमावर्ती क्षेत्रों में निरंतर आर्थिक गतिविधियों, स्थानीय रोजगार और आधुनिक बुनियादी ढांचे के विकास से मूल निवासी समुदायों को वहीं बनाए रखने में मदद मिलती है। इससे यहाँ ऐसी जनसांख्यिकीय शून्यता पैदा नहीं होती, जिसका फायदा उठाकर बाहरी ताकतें अपने प्रभाव या क्षेत्रीय दावों के जरिए स्थिति का लाभ उठा सकें। यह दृष्टिकोण सीधे तौर पर ‘वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम’ की सोच को दर्शाता है, जो LAC के पार चीन द्वारा बसाई गई ‘शियाओकांग’ सीमावर्ती बस्तियों के खिलाफ एक प्रभावी संतुलन का काम करता है।