लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का न्यूनतम मानदेय बढ़ाकर 18,000 रुपये करने का ऐलान किया है। अभी तक यह मानदेय 16 हजार रुपए न्यूनतम था। बजट में हुई इस घोषणा से प्रदेश में 9 लाख आउटसोर्स कर्मचारी में खुशी का माहौल है। सीएम योगी के इस फैसले पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष ने खुशी व्यक्त की है।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी ने मुख्यमंत्री की इस घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि 1 अप्रैल से आउटसोर्स कर्मियों को बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस फैसले से आउटसोर्स कर्मियों के चेहरे खिल उठे हैं।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद द्वारा विगत एक वर्ष से आउटसोर्स कर्मियों के मानदेय को निश्चित करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा था।
अध्यक्ष जेएन तिवारी ने बताया कि इस संबंध में मुख्यमंत्री से दो बार मुलाकात की गई थी। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से प्रदेश के लगभग 5 लाख आउटसोर्स कर्मियों को फायदा होगा। परिषद ने आउटसोर्स कर्मियों के लिए एक नियामावली बनाने की भी मांग की है, जिससे चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।
संयुक्त परिषद ने मुख्यमंत्री से प्रदेश की आशा बहुओं को भी 18,000 रुपये के फिक्स मानदेय की परिधि में लाने की मांग की है। मुख्यमंत्री योगी के इस निर्णय का राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष निरंजन कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण दुबे, महामंत्री अरुणा शुक्ला, उपाध्यक्ष त्रिलोकी नाथ चौरसिया, प्रीति पांडे, ओमप्रकाश पांडे, राजेश निराला सहित कई अन्य पदाधिकारियों ने स्वागत किया।
