मुख्यमंत्री ने जनपद वाराणसी में वाराणसी मण्डल के विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा की

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनपद वाराणसी में वाराणसी मण्डल के विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन परियोजनाओं पर कार्य आरम्भ हो चुका है, उन्हें युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर प्राथमिकता पर पूरा किया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने मण्डल के जनपदों के जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों से कहा कि कोविड-19 के दृष्टिगत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी पात्र लोगों से कोरोना टीके की प्रिकॉशन डोज लगवाने हेतु आह्वान किया है। इसलिए इसका व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार कर मिशन मोड में पात्रता की श्रेणी में आने वाले शत-प्रतिशत लोगों को निःशुल्क प्रिकॉशन डोज लगवायी जाए। जनपदों के जिलाधिकारी सम्भावित बाढ़ एवं सूखा के दृष्टिगत समुचित तैयारी रखें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 करोड़ रुपये की लागत से अधिक एवं उससे कम लागत की निर्माणाधीन परियोजनाओं की नियमित रूप से मॉनीटरिंग सुनिश्चित की जाए। कार्यों में गुणवत्ता एवं समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए। किसी भी स्तर पर सफलता एवं लापरवाही पाए जाने पर कार्यदायी संस्थाओं के विरुद्ध शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मनरेगा के अन्तर्गत 100 प्रतिशत बायोमीट्रिक कार्यवाही की जाए। किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही न हो और किसी को भी असुविधा नहीं होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के अन्तर्गत आमजन की सहभागिता सुनिश्चित हो। जल जीवन मिशन के कार्यों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से सम्पन्न कराया जाए। इसके अन्तर्गत शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित होनी चाहिए। इसके लिए नोडल अधिकारियों की तैनाती की जाए।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से कहा कि योजना के सम्बन्ध में कतिपय शिकायतें मिल रही हैं। जिलों के जिलाधिकारी इसे गम्भीरता से लें। लाभार्थियों का चयन पूरी पारदर्शिता एवं ईमानदारी के साथ सुनिश्चित हो। इसमें किसी भी स्तर पर गड़बड़ी मिले, तो प्रत्येक दशा में सम्बन्धित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने गो-आश्रय स्थलों को प्राकृतिक खेती से जोड़े जाने पर विशेष जोर दिया।

‘स्कूल चलो अभियान’ के अन्तर्गत निर्धारित आयु सीमा का कोई भी बच्चा विद्यालय जाने से वंचित न रहने पाए। उन्होंने गांव, नगर एवं जनपद को आत्मनिर्भर बनाए जाने हेतु अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को विशेष रुचि लेने तथा कार्यवाही किए जाने पर विशेष बल दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक जनपद में रोजगार मेले का प्रभावी आयोजन किया जाए। रोजगार मेले में अधिक से अधिक बेरोजगार युवाओं को आमंत्रित किया जाए और उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाए। इसमें किसी भी दशा में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना के अन्तर्गत घरौनी सम्बन्धी कार्यों को गम्भीरता से लिया जाए। यह गरीब एवं आमजन से जुड़ा अभियान है। यह जहां लोगों को अपने घरों का स्वामित्व प्रदान करता है, वहीं विवादों के समाधान में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है।

मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि धर्मस्थलों से ध्वनि विस्तारक यंत्रों को उतरवाने अथवा उनकी आवाज को नियंत्रित किए जाने के सम्बन्ध में प्रदेश सरकार द्वारा चलाए गए अभियान को इतिश्री न समझा जाए। यह निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। पुलिस अधिकारी इस पर पैनी नजर रखें और निरन्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते रहें। अवैध बस एवं ऑटो स्टैण्ड किसी भी दशा में संचालित नहीं होने चाहिए। अगर कहीं भी अवैध स्टैण्ड संचालित हैं, तो इसे कड़ी कार्यवाही करते हुए बंद कराया जाए।

मुख्यमंत्री ने अवैध वसूली पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि अवैध वसूली किसी भी दशा में नहीं होनी चाहिए। पुलिस थाना, सी0ओ0 एवं एस0डी0एम0 स्तर से इस पर पूरी तरह निगरानी रखी जाए। ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जन शिकायती प्रार्थना पत्रों एवं आई0जी0आर0एस0 पर प्राप्त होने वाले शिकायती प्रार्थना पत्रों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध ढंग से निस्तारण किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को इसकी नियमित मॉनीटरिंग किए जाने के निर्देश दिए। शिकायती प्रार्थना पत्रों के निस्तारण में किसी भी दशा में शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी अधिकारी अपने-अपने कार्यालयों में समय से बैठें और जनता की समस्याओं को सुने और उसका प्राथमिकता पर निस्तारण सुनिश्चित करें। जनप्रतिनिधिगण क्षेत्र भ्रमण के दौरान जनता की समस्याओं को अवश्य सुनें और उसका निस्तारण सुनिश्चित करवाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों के साथ उनका नियमित संवाद होना चाहिए। जनप्रतिनिधियों के टेलीफोन अवश्य रिसीव किए जाएं।

मुख्यमंत्री ने उद्यमियों की समस्याओं के निस्तारण एवं शासन स्तर से संचालित योजनाओं का लाभ समय से और प्राथमिकता पर उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला उद्योग बंधु की बैठक की जाए तथा उसमें उद्यमियों द्वारा उठायी गयी समस्याओं का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित कराया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि काशी में पर्यटन विकास की असीम सम्भावनाएं हैं। उन्होंने अधिकारियों को इस दिशा में कार्य किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सही विद्युत बिलों का प्रेषण सुनिश्चित किया जाए। प्रायः अधिक धनराशि के बिल की शिकायतें मिल रही हैं। यह गम्भीर विषय है। इस सम्बन्ध में पावर कॉरपोरेशन स्तर पर गम्भीरता से नियमित समीक्षा की जाए।

यह सुनिश्चित किया जाए कि जनसामान्य को सही मूल्य के ही विद्युत बीजक उपलब्ध कराए जाएं।
मुख्यमंत्री जी ने कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि बड़े एवं शातिर अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई में कोई कोर-कसर न छोड़ी जाए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को ऐसे लोगों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विगत 05 वर्षों में निश्चित रूप से पुलिस की छवि सुधरी है, फिर भी अभी इसमें और सुधार की गुंजाइश है। पुलिस की छवि आम जनमानस में अच्छी रहे, इसके लिए छोटी से छोटी सूचनाओं को पूरी गम्भीरता से लिया जाए तथा त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। ‘हर घर तिरंगा’ कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपदों के शहीद स्मारकों पर पुलिस एवं पी0ए0सी0 के बैण्ड बजाए जाएं।

मुख्यमंत्री ने नगर आयुक्त से साफ-सफाई की व्यवस्था की जानकारी प्राप्त करते हुए समुचित साफ-सफाई सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को शीघ्रता से निस्तारण सुनिश्चित कराए जाने हेतु निर्देशित किया।

इससे पूर्व, मुख्यमंत्री जी ने काशी विद्यापीठ विकास खण्ड के पंचायतीराज विभाग के सचिव श्री सतीश मौर्य, ग्राम प्रधान सुश्री श्वेता राय, नगर निगम के सफाई व खण्ड निरीक्षक श्री नृपेन्द्र सिंह, इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन के सचिव श्री राजेश्वर नारायण व इण्डियन डेण्टल एसोसिएशन के सचिव श्री मनोज श्रीवास्तव एवं डॉ0 अमर अनुपम सहित पांच लोगों को राष्ट्रीय ध्वज देकर ‘हर घर तिरंगा’ कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की।

बैठक में श्रम एवं सेवायोजन मंत्री श्री अनिल राजभर, स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री रवीन्द्र जायसवाल, आयुष राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री दयाशंकर मिश्र ‘दयालु’ सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एवं सूचना श्री संजय प्रसाद तथा शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
इससे पूर्व, मुख्यमंत्री जी ने वाराणसी के सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों से भेंट वार्ता की।