इस अतिथि गृह में उ0प्र0 की झलक दिखनी चाहिए: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यहां अपने सरकारी आवास पर वर्चुअल माध्यम से दिल्ली के द्वारका क्षेत्र में 45 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित किए गए उत्तर प्रदेश राज्य अतिथि गृह ‘इन्द्रप्रस्थ’ तथा नोएडा, जनपद गौतमबुद्धनगर में 54 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से स्थापित किए गए परिसम्भागीय वाणिज्यकर कार्यालय भवन का वर्चुअल लोकार्पण किया।
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा नई दिल्ली में इस अतिथि गृह का निर्माण प्रदेश के विशिष्ट व्यक्तियों, जिनमें न्यायाधीशगण, विधायकगण, अधिकारीगण तथा अन्य महानुभाव शामिल हैं, को उनकी गरिमा के अनुरूप ठहरने की व्यवस्था उपलब्ध कराने की दृष्टि से किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सम्पत्ति विभाग के इस अतिथि गृह में उत्तर प्रदेश की एक झलक दिखनी चाहिए, ताकि यहां आने वाले अतिथियों को राज्य की समृद्ध विरासत के विषय में जानकारी मिले। उन्होंने इन्द्रप्रस्थ अतिथि गृह में ओ0डी0ओ0पी0 गैलरी स्थापित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि यहां आने वाले गणमान्य अतिथियों को भेंट स्वरूप ओ0डी0ओ0पी0 के उत्पाद दिए जाएं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रों में खान-पान की समृद्ध परम्परा है। अतः इन्द्रप्रस्थ अतिथि गृह की रसोई द्वारा उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के व्यंजन अतिथियों को परोसने की व्यवस्था की जाए। इससे अतिथियों को उत्तर प्रदेश के जायकों का पता लगेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने ‘इन्द्रप्रस्थ’ अतिथि गृह पर केन्द्रित एक लघु फिल्म का अवलोकन भी किया।
ज्ञातव्य है कि 4,000 वर्ग मीटर में बने हुए इस अतिथि गृह में सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। इसमें 02 बेसमेण्ट और ग्राउण्ड$3 तल हैं। प्रत्येक तल में 09 कक्ष और 01 सुइट है। इस प्रकार इस अतिथि गृह में कुल 27 कक्ष और 03 सुइट हैं। इसमें 01 सभा कक्ष भी है, जिसमें ऑडियो-विजुअल कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध है। इस अतिथि गृह में 80 कारों की पार्किंग की भी व्यवस्था है।
मुख्यमंत्री ने नोएडा, जनपद गौतमबुद्धनगर में परिसम्भागीय वाणिज्यकर कार्यालय का वर्चुअल लोकार्पण करते हुए कहा कि इस भवन के निर्माण से अलग-अलग लोकेशन पर कार्यरत कुल 30 कार्यालय अब इस भवन में एक साथ कार्य करेंगे। इन कार्यालयों के कुल 556 अधिकारी एवं कर्मचारी एक ही स्थल पर कार्य करेंगे, जिससे शासकीय कार्य समयबद्ध एवं गुणवत्तापरक ढंग से सम्पादित करने में सुविधा होगी। इससे व्यापारियों को काफी सुविधा होगी और उन्हें अनावश्यक दौड़भाग नहीं करनी होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व में किराए के भवनों में कार्यालय संचालन के कारण लगभग 52 करोड़ रुपये की धनराशि का भुगतान वार्षिक किराए के रूप में करना होता था, जिसकी अब बचत होगी। उन्होंने कहा कि एकीकृत भवन का निर्माण हो जाने से न केवल अधिकारियों और कर्मचारियों को सुविधा होगी।
अपितु गौतमबद्धनगर जोन, नोएडा के राज्य अधिक्षेत्र में पंजीकृत लगभग 43 हजार व्यापारियों तथा जोन के लगभग 1200 अधिवक्ताओं/प्रोफेशनल्स को अलग-अलग कार्यालयों में चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी। इस भवन के निर्माण का यह सबसे बड़ा लाभ है। नवीन भवन में मीटिंग हॉल एवं आगन्तुक कक्ष की सुविधा भी उपलब्ध करायी गयी है। इस अवसर पर परिसम्भागीय वाणिज्यकर कार्यालय पर केन्द्रित एक लघु फिल्म प्रदर्शित की गई।
कार्यक्रम के दौरान औद्योगिक विकास मंत्री श्री सतीश महाना, मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त श्री संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास श्री अरविन्द कुमार, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री श्री एस0पी0 गोयल, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एवं सूचना श्री संजय प्रसाद सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
