इप्सेफ की कर्मचारियों से यह विशेष अपील, कहा- जल्द पूरी होंगी सभी मांगें

देश भर के कर्मचारियों की अधिकांश मांगें पूरी हो गई हैं, जो शेष हैं उन पर भी निर्णय जल्द कराया जाएगा। यह कहना है इंडियन पब्लिक सर्विस इम्प्लाईज फेडरेशन (इप्सेफ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्र का। उन्होंने बताया कि साल 2012 में इप्सेफ का गठन हुआ था। सभी राज्यों में कर्मचारियों को इप्सेफ को मजबूत करने के लिए एकजुट होना होगा।

इप्सेफ के प्रयास से यूपीए सरकार में 7वें वेतन आयोग का गठन कराया गया था और एनडीए सरकार में उसे केंद्र में लागू किया गया और उसके बाद लगभग सभी राज्यों में लागू कराया गया। राज्यों में केंद्र की भांति संवर्गों का पुनर्गठन और सेवा नियमावली बनवाई गई। अभी भी कुछ राज्यों में पुनर्गठन की प्रक्रिया जारी है। उत्तर प्रदेश में कुछ पदों को उच्चीकृत करके केंद्र से भी ज्यादा वेतनमान मिल रहा है।

इसके बाद इप्सेफ के प्रयास से 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को एक अतिरिक्त इन्क्रीमेंट देने का निर्णय कराया गया, जो सभी राज्यों में भी लागू हो गया। केंद्र सरकार पर दबाव बनाकर निर्धारित समय पर महंगाई भत्ते की किस्त का भुगतान कराया गया। कोविड काल की बकाया धनराशि का भुगतान कराने का प्रयास किया जा रहा है। एनपीएस/यूपीएस में आने वाले कर्मचारियों को ओपीएस की सभी सुविधाएं देने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, इसको लेकर भारत सरकार के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और कैबिनेट सचिव से बातचीत हुई है। विश्वास है कि सभी कमियां दूर हो जाएंगी।

वहीं उन्होंने यह भी बताया कि इप्सेफ के प्रयास से ही आयकर में 12 लाख 75 हजार तक आय वाले कर्मचारियों को आयकर नहीं देना पड़ेगा। आउटसोर्सिंग/संविदा कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा, न्यूनतम वेतन, जिसमें वेतन वृद्धि एवं विनियमितकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ हद तक सफलता मिली भी है। रिक्त पदों पर नियमित भर्ती कराने का भी सैद्धांतिक निर्णय हुआ है। उन्होंने कर्मचारियों को आश्वस्त किया है कि उनके हर एक सुख-दुख में इप्सेफ उनके साथ है। उन्होंने कर्मचारियों से कहा है कि अनुरोध है कि प्रत्येक राज्य में इप्सेफ को सशक्त बनाएं, जिससे वह कर्मचारियों की हर समस्या का समाधान कराने में पूर्ण सक्षम हो सकें।