यूपी में जल्द मिलेंगे दुनिया के सबसे सस्ते मकान, बेहद किफायती आवास योजना लेकर आ रही सरकार, जानिए कैसे मिलेगा

उत्तर प्रदेश सरकार ने “सबके लिए आवास” के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) 2.0 के क्रियान्वयन के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए हैं। सोमवार को यह हस्ताक्षर समारोह केंद्रीय मंत्री की उपस्थिति में आयोजित हुआ, जो विश्व की सबसे बड़ी किफायती आवास योजनाओं में से एक के कार्यान्वयन चरण की शुरुआत है।

कुलदीप नारायण, (संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक, हाउसिंग फॉर ऑल) ने योजना का प्रजेंटेशन करते हुए पीएमएवाई-यू की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और पीएमएवाई-यू 2.0 के लिए रोडमैप प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि पीएमएवाई-यू के तहत अब तक लगभग 90 लाख मकान बनाए जा चुके हैं, और अब योजना का उद्देश्य 1 करोड़ पक्के मकानों को शहरी भारत तक पहुंचाना है, जिससे लाखों लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा।

पीएमएवाई-यू 2.0 की प्रमुख विशेषताएं

– झुग्गीवासियों, महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यकों, विधवाओं और दिव्यांगजन सहित विविध समूहों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करने पर ध्यान।
– लाभार्थी-नेतृत्व निर्माण (BLC), साझेदारी में किफायती आवास (AHP), किफायती किराए का आवास (ARH), और ब्याज सब्सिडी योजना (ISS)।
– ग्रीन और सतत निर्माण तकनीकों को अपनाने के लिए प्रौद्योगिकी और नवाचार उप-मिशन (TISM) की स्थापना।
– एकीकृत वेब पोर्टल का शुभारंभ, जिससे लाभार्थी योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, अपनी स्थिति ट्रैक कर सकते हैं और सब्सिडी तक आसानी से पहुंच सकते हैं।

सस्ते आवास के लिए सामूहिक प्रयास
पीएमएवाई-यू 2.0 का कार्यान्वयन सहकारी संघवाद पर आधारित है, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। 25 से अधिक राज्यों, यूटी के अधिकारियों ने चार समानांतर ब्रेकआउट सत्रों में भाग लिया और चर्चा की।

सस्ते आवास नीतियां और सुधार
– साझेदारी में किफायती आवास (AHP) के मॉडल
– कामकाजी महिलाओं और औद्योगिक श्रमिकों के लिए किराये के आवास को बढ़ावा देना
– आधुनिक निर्माण तकनीक और लाभार्थी-नेतृत्व मॉडल