साइबर संवाद

Telangana में होगा भव्य Defence Expo! CM Revanth Reddy ने Rajnath Singh को किया आमंत्रित

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ‘इन्वेस्ट तेलंगाना ग्लोबल समिट-2026’ में शामिल होने और समिट के हिस्से के तौर पर तेलंगाना सरकार द्वारा आयोजित ‘रक्षा एक्सपो-2026’ का उद्घाटन करने का न्योता दिया है। यह कार्यक्रम 7 से 9 दिसंबर तक ‘भारत फ्यूचर सिटी’ में आयोजित किया जाएगा। नई दिल्ली में हुई एक बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री रेड्डी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की

रक्षा एक्सपो में एयरोस्पेस, रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्रों पर एक खास कॉन्फ्रेंस के साथ-साथ एयर शो, इंडस्ट्रियल एग्ज़िबिशन और ज़मीन पर आधारित रक्षा प्रणालियों का लाइव प्रदर्शन भी शामिल होगा। मुख्यमंत्री रेड्डी ने कहा कि रक्षा मंत्री की भागीदारी और मार्गदर्शन से देश भर के रक्षा उद्योगों, स्टार्टअप्स और युवा वैज्ञानिकों को काफी प्रेरणा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्रालय से ‘रक्षा एक्सपो-2026’ को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार आयोजित करने में सहयोग का अनुरोध किया। उन्होंने एयर शो के लिए ज़रूरी एयरस्पेस मंज़ूरी और भारतीय वायु सेना के विमानों के साथ-साथ सूर्यकिरण और सारंग एरोबैटिक टीमों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सहयोग मांगा। साथ ही, विमानों के स्टैटिक डिस्प्ले (स्थिर प्रदर्शन) के लिए भी सहयोग का अनुरोध किया गया।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री रेड्डी ने एक्सपो में सेना, नौसेना और वायु सेना के अत्याधुनिक रक्षा सिस्टम का प्रदर्शन करने और तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों व प्रतिनिधियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होंने स्वदेशी रक्षा तकनीकों को प्रदर्शित करने के लिए DRDO की प्रयोगशालाओं के साथ-साथ HAL, BEL, BDL और MDL जैसे रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की व्यापक भागीदारी का भी अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान विदेशी रक्षा मंत्रालयों, द्विपक्षीय रक्षा प्रतिनिधिमंडलों और अंतरराष्ट्रीय रक्षा संगठनों के नेताओं के साथ बैठकें आयोजित करने में रक्षा मंत्रालय से सहायता भी मांगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, CM रेड्डी ने रक्षा मंत्री को बताया कि तेलंगाना सरकार ने आदिलाबाद एयरपोर्ट के लिए 750 एकड़ ज़मीन हासिल कर ली है, जबकि रक्षा मंत्रालय ने कुल 1,500 एकड़ ज़मीन की मांग की थी। उन्होंने इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए अतिरिक्त 750 एकड़ ज़मीन हासिल करने पर सहमति जताई।

 

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