कमेटी ने लॉकडाउन अवधि के दौरान रिमांड की सुनवाई में कैदियों के लिए पर्याप्त कानूनी प्रतिनिधित्व हासिल करने के मुद्दे पर एडवोकेट महमूद पारचा द्वारा प्रस्तुत प्रतिनिधित्व पर भी विचार किया। जबकि समिति के सदस्यों ने कहा कि प्रत्यावेदन में की गई प्रार्थनाएँ समिति के दायरे से परे थीं, सदस्य सचिव, दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने सूचित किया कि “रिमांड अधिवक्ताओं” को अदालत की कार्यवाही के दौरान नियमित आधार पर तिहाड़ और मंडोली जेल परिसर में प्रतिनियुक्त किया गया था। ।
न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाते हुए इसे सीधे सचिव, डीएसएलएसए को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा। यह भी आदेश दिये कि रिमांड सुनवाई के समय नई गिरफ़्तारियों और गिरफ़्तार कैदियों को कानूनी प्रतिनिधित्व देने के लिए रिमांड अधिवक्ता मौजूद रहें।
कमेटी ने जेल अधिकारियों द्वारा लागू की गई विभिन्न सामाजिक दूरी के तरीकों और पैरोल, रिहाई और अंतरिम जमानत पर रिहा कैदियों की संख्या का भी जायजा लिया। कमेटी ने नोट किया कि 5 मई को, 2177 अंडरट्रायल कैदी 45 दिनों की अवधि के लिए अंतरिम जमानत पर बाहर थे और कुछ कैदियों के लिए, यह अवधि 9 मई को समाप्त होने वाली है।
