एक रिपोर्ट का कहना है कि जीएसटी की चुनौतियां जल्दी खत्म होने वाली नहीं हैं। कोटक सिक्योरिटीज की रिपोर्ट में कहा गया है कि रिटर्न का मिलान, ई-वे बिल और रिवर्स चार्ज के प्राविधान जब तक पूरी तरह लागू नहीं होंगे तब तक दिक्कतें बनी रहेंगी।
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नए टैक्स का अनुपालन बढ़ने पर ही सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होने की उम्मीद बढ़ेगी। रिपोर्ट में उत्पाद शुल्क और बेसिक कस्टम ड्यूटी को शामिल नहीं किया गया है।
राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण National Anti Profiteering Authority (NAA) से क्या और कितना फायदा उपभोक्ता को हो पाता है, यह तो आने वाला वक्त ही बतायेगा।
लेकिन इतना तय है कि भारत का व्यापारीवर्ग भी बहुत ही बदमाश है। वह अपने मुनाफे के अलावा सरकार द्वारा लगाये गये टैक्स को भी उसी स्पीड से हजम करना चाहता है, जैसे वैट लागू रहने पर कर रहा था।
