विद्युत विभाग के कर्मचारियों को नेतागिरी करना पड़ी भारी, ट्रेड यूनियन के नेता पर लगाया गया 5.5 करोड़ का जुर्माना

‘विद्युत मजदूर पंचायत उत्तर प्रदेश’ की अयोध्या इकाई के जिला अध्यक्ष जय गोविंद ने बताया कि उन्हें चौरसिया द्वारा हस्ताक्षरित एक नोटिस मिला है, जिसमें 5.5 करोड़ रुपये का जुर्माना भरने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि इतिहास में किसी भी विभाग या न्यायालय द्वारा ऐसा नोटिस नहीं दिया गया है। जब मुख्य अभियंता से यह पूछा गया कि उन्होंने किस कानून की धारा तहत जुर्माना लगाने का नोटिस जारी किया है तब उन्होंने  कहा,‘‘मुझे कोई धारा या कानून नहीं पता है, मैंने सिर्फ नोटिस जारी किया है। कानून की धाराएं पुलिस और न्यायालय तय करेंगे।’’

पिछले महीने, 1500 आउटसोर्सिंग बिजली कर्मचारियों की सेवाओं को “मानकों के अनुपालन” का कारण बताकर समाप्त कर दिया गया था। मुख्य अभियंता द्वारा जय गोविंद को भेजे पत्र में कहा गया था कि 22 अप्रैल से 10 मई तक, वह लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और उच्च तीव्रता वाले लाउडस्पीकर का उपयोग कर रहे थे, जिससे विभागीय कार्य, बिजली आपूर्ति और राजस्व वसूली प्रभावित हुई थी। नोटिस उत्तर प्रदेश राजकीय विद्युत उपक्रम अधिनियम 1958 की धारा तीन के तहत जारी किया गया है। नोटिस में यह भी कहा गया है कि यदि वह नोटिस प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के भीतर जुर्माना अदा नहीं करते हैं तो नोटिस की लागत समेत पूरी राशि भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल की जाएगी।