Jantar Mantar पर प्रदर्शन से दूर रहने की DU एडवाइजरी: Rahul Gandhi बोले- छात्रों के हक पर हमला
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी की आलोचना की। यूनिवर्सिटी ने एक एडवाइज़री जारी कर छात्रों से जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन न करने को कहा था। गांधी ने यूनिवर्सिटी पर आरोप लगाया कि वह अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे छात्रों को धमका रही है। X पर यूनिवर्सिटी की पोस्ट शेयर करते हुए गांधी ने कहा कि छात्रों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए धमकाने की हिम्मत कैसे हुई? ध्यान रहे, जब समय आएगा तो आप ही जवाबदेह ठहराए जाएंगे।
दिल्ली यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स और फैकल्टी सदस्यों को सलाह दी है कि वे जंतर-मंतर पर गैर-कानूनी सभाओं या प्रदर्शनों से दूर रहें। यूनिवर्सिटी ने कहा है कि ऐसी गतिविधियों से कानूनी कार्रवाई हो सकती है और इससे स्टूडेंट्स की सुरक्षा के साथ-साथ उनके एकेडमिक और प्रोफेशनल भविष्य पर भी असर पड़ सकता है। यूनिवर्सिटी ने कहा कि प्रिय स्टूडेंट्स और फैकल्टी, आपकी सुरक्षा हमारे लिए अहम है। कृपया ध्यान दें कि जंतर-मंतर, नई दिल्ली में कोई भी गैर-कानूनी सभा या प्रदर्शन-जिन पर भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत सख्ती से नियम लागू हैं-कानूनी कार्रवाई का कारण बन सकता है।
इसमें हालात को और भड़काने के लिए बड़ी मात्रा में फ़र्ज़ी और गुमराह करने वाली जानकारी फैलने के बारे में भी चेतावनी दी गई और छात्रों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई। राहुल गांधी की ये बातें NEET-UG 2026 परीक्षा को लेकर चल रहे विरोध-प्रदर्शनों और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की मांग के संदर्भ में सामने आईं। इससे पहले शुक्रवार को, गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वीडियो मैसेज की आलोचना की जिसमें पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ़ सख़्त कार्रवाई का वादा किया गया था। उन्होंने प्रधान को हटाने, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ कथित तौर पर मारपीट करने वालों को सज़ा देने और माफ़ी मांगने की मांग की।
गांधी ने कहा कि मिस्टर मोदी, हमारे छात्र धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की मांग कर रहे हैं। आधी रात को जारी इस बेकार वीडियो से उनकी समझदारी का अपमान न करें। उन्होंने आगे कहा कि 1. प्रधान को हटाओ। 2. छात्रों को पीटने वालों को सज़ा दो। 3. माफ़ी मांगो। विपक्ष NEET परीक्षा पर संसद में विस्तार से चर्चा की मांग कर रहा है और कथित अनियमितताओं को लेकर सरकार की आलोचना कर रहा है।



