सरकार की पहल के बाद अब अन्य राज्यों की तरह यूपी में भी पहला डाटा सेंटर बनने जा रहा है. करीब 600 करोड़ रुपये से ज्यादा निवेश वाले इस प्रोजेक्ट को सरकार ने मंजूरी दे दी है. मिली जानकारी के मुताबिक मुंबई का हीरानंदानी समूह ग्रेटर नोएडा में करीब 20 एकड़ भूमि पर इसे बनाएगा. इस परियोजना के जरिए सरकार यूपी के युवाओं को रोजगार का एक बड़ा अवसर देने जा रही है.
मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद के बाद अब यूपी का नंबर
अत्याधुनिक तकनीक और सुविधाओं से लैस यह अपनी तरह का पहला डाटा सेंटर पार्क होगा. राज्य के विकास और रोजगार देने वाली इस योजना के लिए जमीन की व्यवस्था भी कर ली गई है. मुंबई के रियल स्टेट डेवलपर हीरानंदानी समूह ने मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद में इस तरह के डाटा सेंटर बनाने के बाद अब यूपी का रुख किया है. वहीं इस डाटा सेंटर को लेकर अन्य कई कंपनियों ने भी रुचि दिखाई है. डाटा सेंटर बनने के बाद दूसरे राज्यों में संचालित हो रही कंपनियों को भी यूपी से जोड़ा जा सकेगा.
अब तक विदेशों में रखा जाता था डाटा
डाटा सेंटर के क्षेत्र में निवेश के लिए रैक बैंक, अडानी समूह और अर्थ कंपनियों ने 10,000 करोड़ रुपये के भारी भरकम निवेश का प्रस्ताव यूपी सरकार को दिया है. हालांकि डाटा सेंटर में बिजली की खपत अधिक होती है तो इसके लिए भी योगी सरकार ने योजना तैयार कर ली है, जिसके मुताबिक ओपेन एक्सेस से डाटा सेंटर पार्क को बिजली दी जाएगी. गौरतलब है कि अभी पर्याप्त डाटा सेंटर न होने के कारण यूपी समेत देश के तमाम राज्यों का डाटा विदेशों में रखा जाता है. डाटा सेंटर पार्क बनने के बाद अपने देश में ही अपने डाटा सुरक्षित रखा जा सकेगा.
यह काम करेगा डाटा सेंटर
सेंटर नेटवर्क से जुड़े हुए कंप्यूटर सर्वर का एक बड़ा समूह है, जिसके जरिए बड़ी मात्रा में डाटा भंडारण, प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कंपनियों द्वारा उपयोग किया जाता है. यूपी में सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम व यूट्यूब आदि के करोड़ों उपभोक्ता हैं, जिनसे जुड़ा डाटा सुरक्षित रखना महंगा और मुश्किल काम रहता है. इसके अलावा बैंकिंग, रिटेल व्यापार, स्वास्थ्य सेवा, यात्रा, पर्यटन के अलावा आधार कार्ड आदि का डाटा भी खासा अहम है.
पीएम मोदी की पहल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर कुछ समय से देशभर में इस तरह के डाटा सेंटर बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है. योगी सरकार डाटा सेंटर के सेक्टर में व्यापक संभावनाओं को देखते हुए इसके लिए अलग नीति भी बना रही है. वहीं डाटा सेंटर के क्षेत्र में बड़े निवेश में रुचि दिखा रही कंपनियों के प्रस्ताव को सरकार की बड़ी औद्योगिक सफलता भी माना जा रहा है.
