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Jammu-Kashmir को मिले संवैधानिक अधिकार: PM Modi बोले, Article 370 हटने से हुआ चौतरफा विकास

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि सात साल पहले अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए एक निर्णायक नया अध्याय शुरू हुआ। 5 अगस्त, 2019 को हुए संवैधानिक बदलावों के बाद से इन क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता और सामाजिक सशक्तिकरण के मामले में काफी प्रगति हुई है। अगस्त 2019 में, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया, जिससे जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म हो गया और राज्य को दो केंद्र-शासित प्रदेशों-जम्मू-कश्मीर और लद्दाख-में बांट दिया गया।

उन्होंने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के विकास के लिए सरकार के संकल्प को भी दोहराया और वादा किया कि हर नागरिक को ‘विकसित भारत’ के निर्माण में योगदान देने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि हम जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की तरक्की के लिए अपने संकल्प को दोहराते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि हर नागरिक को बड़े सपने देखने, उन्हें हासिल करने और ‘विकसित भारत’ के निर्माण में योगदान देने का मौका मिले।

 

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