वाणिज्यकर एवं राज्य कर आयुक्त मुकेश मेश्राम का कहना है कि ऐसे मुनाफाखोरों की अब खैर नहीं। उनका कहना है कि प्रदेश में भी एंटी प्रॉफिटियरिंग कमेटी (उत्तर प्रदेश मुनाफाखोरी रोधी छानबीन समिति) का गठन कर उसे सक्रिय करने के निर्देश दे दिए गये हैं।
उक्त समिति का अध्यक्ष एडीशनल कमिश्नर वाणिज्यकर आन्जनेय कुमार को बनाया गया है। वहीं केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कमिश्नर CGST वीo वाल्टे करेंगे। इस आशय के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
शिकायतों के लिए बाकायदा मोबाइल नंबर और ई-मेल की आईडी जारी की गयी है। जांच के लिए उपभोक्ता शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत के प्रमाण के लिए वह इसमें अपने पुराने और नए बिल को भेज सकते हैं, जिसमें जीएसटी से पूर्व वस्तु पर कितना पैसा लिया जाता था और अब कितना लिया जा रहा है।
बहुत से व्यापारियों ने तो GST लगने के बाद भी काफी खेल किया है। रेस्टोरेन्ट ओनर्स ने पहले जीएसटी 18 प्रतिशत की दर से वसूला, लेकिन एक ने भी कम्प्यूटर से इनवाइस देने में ग्राहक का जीएसटी नहीं डाला।
