कोविड-19 वैक्सीन के लिए दर में नहीं हुआ कोई बदलाव

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन के लिए दर में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वित्त मंत्री प्रेस कॉफ्रेंस कर 44वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिये गए फैसलों की जानकारी दे रही हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई है। वित्त मंत्री शनिवार दोपहर प्रेस कॉफ्रेंस कर बैठक में लिये गए फैसलों की जानकारी देंगी। वित्त मंत्री को दोपहर 2:30 बजे जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिये गए फैसलों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। लेकिन बैठक के लंबा चलने के कारण प्रेस कॉन्फ्रेंस में देरी हो रही है। वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा की बैठक अभी भी जारी है। इसलिए प्रेस ब्रीफिंग थोड़ी देरी से होगी।

बता दें कि गत 28 मई को जीएसटी काउंसिल की बैठक में वैक्सीन और कोरोना इलाज से जुड़ी दवाओं एवं अन्य आइटम पर लगने वाले जीएसटी को खत्म करने की मांग पर विचार के लिए मंत्रिसमूह के गठन का फैसला किया गया था। जीओएम ने अपनी रिपोर्ट काउंसिल को सौंप दी है। आज हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में मुख्य रूप में जीओएम की सिफारिश पर ही चर्चा हुई है।

सूत्रों के मुताबिक, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर, पल्स ऑक्सीमीटर, कोविड टेस्टिंग किट्स, हैंड सैनिटाइजर जैसे आइटमों पर जीएसटी घटाकर पांच फीसद किया जा सकता है। लेकिन एंबुलेंस सेवा, पीपीई किट, एन-95 मास्क पर लगने वाले जीएसटी में बदलाव की संभावना नहीं है।

सूत्रों के मुताबिक, वैक्सीन पर लगने वाले पांच फीसद जीएसटी में अब बदलाव को लेकर राज्यों की तरफ से मांग नहीं उठी है। सूत्रों के मुताबिक, जीओएम भी वैक्सीन पर जीएसटी दर को बदलने के पक्ष में नहीं है। आगामी 21 जून से केंद्र ही 75 फीसद वैक्सीन की खरीदारी करेगा। आम जनता को मुफ्त में वैक्सीन मिलेगी। इसलिए राज्य अब जीएसटी हटाने की मांग भी नहीं करेंगे। क्योंकि इससे जनता का कोई नुकसान नहीं हो रहा है।

वहीं, वैक्सीन पर लगने वाले जीएसटी से मिलने वाली राशि में राज्यों को भी हिस्सेदारी मिलती है। काउंसिल की पिछली बैठक में विपक्षी पार्टी वाली राज्य सरकारों ने वैक्सीन पर लगने वाले जीएसटी को समाप्त करने की पुरजोर मांग की थी।