मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार के 06 वर्ष तथा दूसरे कार्यकाल का 01 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रेसवार्ता में अपने विचार व्यक्त किये

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विगत 06 वर्षां में राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन व प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के समग्र विकास की कार्ययोजना बनाते हुए उसे पूरी ईमानदारी के साथ लागू करने के लिए हर स्तर पर प्रयास किया गया, जिसके परिणाम हम सभी के सामने है। विगत 06 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने अपना परसेप्शन बदला है। यह बदलाव डबल इंजन सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियां में से एक है। आज उत्तर प्रदेश के नाम पर लोगों के चेहरे पर एक चमक आ जाती है। विगत 06 वर्षां में उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन हुआ है, उसने एक नए प्रदेश की गाथा को सबके सामने रखा है। यह 06 वर्ष उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं। सरकार ने अपना दूसरा कार्यकाल डबल व ट्रिपल स्पीड के साथ प्रारम्भ किया।

मुख्यमंत्री आज यहां लोक भवन में प्रदेश सरकार के 06 वर्ष तथा दूसरे कार्यकाल का 01 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित प्रेसवार्ता में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश सरकार की 06 वर्षों की उपलब्धियों पर आधारित सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की पुस्तिका ‘06 साल यू0पी0 खुशहाल’ तथा प्रदेश के विकास को दर्शाते हुए पोस्टर का विमोचन भी किया। प्रेसवार्ता के अवसर पर प्रदेश की 06 वर्षों की विकास यात्रा पर आधारित एक लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में बढ़ता हुआ दिखायी दे रहा है। प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश को पर्यटन, विरासत तथा अवसंरचना आदि सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। प्रदेश के अन्दर जीरो टॉलरेन्स की नीति से कुछ चीजें तय हुई है। अब उत्तर प्रदेश उपद्रवियों का नहीं, उत्सवों के प्रदेश के रूप में जाना जाएगा। प्रदेश माफियाओं के लिए नहीं बल्कि महोत्सव के लिए जाना जाएगा। प्रदेश में गुण्डाराज तथा माफियाराज जैसे शब्द अतीत हो चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जाति, मत, मजहब, भ्रष्टाचार तथा परिवारवाद के नाम पर होने वाली राजनीति से अलग हटकर असीम सम्भावनाओं वाले प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश की पहचान बनाने के लिए 10 सेक्टर्स चिन्हित किये गये तथा उन पर टीम के माध्यम से कार्य किया गया। विगत 06 वर्षों में 03 वर्ष वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ते हुए व्यतीत हुए। इसी में राह निकालते हुए उत्तर प्रदेश ने इस दौरान अनेक उपलब्धियां हासिल की।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार के दूसरे कार्यकाल के एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन हम सभी का सम्बल है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने देश व दुनिया में अपनी अलग और नई पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री जी ने केन्द्रीय गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री सहित सभी केन्द्रीय मंत्रियों एवं प्रदेश मंत्रिमण्डल के सहयोगियों का भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने प्रदेश में हुए विकास कार्यों को देश व दुनिया के सामने सकारात्मक भाव से पहुंचाने के लिए मीडिया को भी धन्यवाद ज्ञापित किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि प्रदेश में विकास की कोई सोच नहीं है। आज यह प्रदेश प्रधानमंत्री जी की सभी फ्लैगशिप योजनाओं में देश में नम्बर एक की यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। विगत 06 वर्षों में प्रदेश दंगामुक्त हुआ है। इसने अपने इन्फ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया है। आज देश में सबसे अच्छे इन्फ्रास्ट्रक्चर वाले राज्य तथा अपने युवाओं के विषय में बेहतर सोच को आगे बढ़ाने वाले राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश की गिनती हो रही है। यहां सरकारी नौकरियों में पूरी ईमानदारी व पारदर्शिता है। साथ ही, निजी क्षेत्र में भी नौकरी व रोजगार की अनेक सम्भावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए डबल इंजन की सरकार ने अनेक प्रयास किये हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को नौकरी, स्वरोजगार तथा आर्थिक स्वावलम्बन की ओर अग्रसर करने के लिए राज्य सरकार ने एम0एस0एम0ई0 को ‘एक जनपद, एक उत्पाद’ के रूप में प्रोत्साहित किया है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना प्रदेश के हस्तशिल्पियों तथा कारिगरों को नई पहचान दे रही है। कोविड कालखण्ड में ‘एक जनपद, एक उत्पाद’ योजना ने प्रदेश में आने वाले कामगारों व श्रमिकों को कार्य उपलब्ध कराया।

उत्तर प्रदेश ने विपत्ति तथा चुनौती के समय कार्य करने का एक रोल मॉडल प्रस्तुत किया। प्रदेश के 02 करोड़ युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए उन्हें टैबलेट/स्मार्ट फोन उपलब्ध कराने वाला प्रदेश देश का पहला राज्य है। अब तक 20 लाख से अधिक युवाओं को यह सुविधा उपलब्ध करायी जा चुकी है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रदेश के सभी जनपदों के युवाओं को बिना किसी भेदभाव के सरकारी नौकरी मिल रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की मजबूत स्थिति बनी है। इसके लिए राज्य में पुलिस रिफॉर्म किए गए। राज्य में 01 लाख 64 हजार से अधिक पुलिस कर्मियों की भर्ती को परिवारवाद तथा जातिवाद के बिना पारदर्शी तरीके से सम्पन्न किया गया है। पुलिस की ट्रेनिंग क्षमता में तीन गुना वृद्धि की गई है। प्रदेश का हर नौजवान हमारे परिवार का हिस्सा है। राज्य में 07 पुलिस कमिश्नरेट बने हैं।

यह प्रदेश में पहली बार हुआ है। तहसील स्तर पर फायर टेण्डर की स्थापना के कार्य हुए है। पुलिस की अवस्थापना सुविधाओं के कार्य को आगे बढ़ाया गया है। आज सभी पुलिस लाइन तथा थानों में पुलिस कार्मिकों के लिए अच्छे बैरक बन रहे हैं अथवा बन चुके हैं। हर रेंज स्तर तथा हर जिले में साइबर थाने की स्थापना के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टेट इन्स्टीट्यूट ऑफ फॉरेन्सिक साइंसेज की स्थापना की जा रही है। इसी सत्र में इसमें पाठ्यक्रम भी प्रारम्भ करने जा रहे हैं। किसी भी आपदा के दौरान प्रदेशवासियों की सहायता करने तथा पड़ोसी राज्यां को भी सहयोग करने के लिए प्रदेश में एस0डी0आर0एफ0 की तीन बटालियन का गठन किया गया है।

प्रदेश में मृतप्राय हो चुकी पी0ए0सी0 की 54 बटालियनों का पुनर्गठन किया गया है। पुलिस बल में महिला कार्मिकों की संख्या बढ़ी है। वर्ष 1947 से वर्ष 2017 के बीच में महिला पुलिस कार्मिकां की संख्या 10 हजार से चार गुना वृद्धि के साथ आज लगभग 40 हजार हुई है। इसने महिला सशक्तिकरण का उदाहरण भी प्रस्तुत किया है।

सरकार में स्थिरता तथा स्थायित्व का लाभ प्रशासन को भी मिला है। अन्ततः इसका लाभ प्रदेश की 25 करोड़ जनता को मिल रहा है। अब जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक जनपदों में अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश निवेश के बेहतरीन गंतव्य के रूप में आगे बढ़ा है। इससे करोड़ों युवाओं के लिए नौकरी व रोजगार की सम्भावनाएं बनी हैं।

प्रदेश में 01 करोड़ से अधिक निराश्रित महिलाओं, वृद्धजनों तथा दिव्यांगजनों को 12 हजार रुपये वार्षिक पेंशन के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है। 14 लाख से अधिक बेटियों को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से आच्छादित किया गया है। बेटियों की पढ़ाई पूरी होने पर उसके विवाह के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से शासन सहयोग कर रहा है।

अब तक सवा दो लाख से अधिक बेटियों का विवाह इसके अन्तर्गत सम्पन्न हो चुका है। उत्तर प्रदेश में महिला स्वयं सहायता समूह नए मॉडल के रूप में कार्य कर रहे हैं। महिला व बाल विकास विभाग की पोषाहार योजना को हर कुपोषित परिवार तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है तथा ब्लॉक स्तर पर उनके स्वयं के प्लाण्ट लगाए जा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण, स्वालम्बन तथा सम्मान के आदर्श के रूप में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है।

अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से उनके खातों में भेजी गई है। कर्जमाफी की राशि को भी इसमें जोड़ दे, तो यह 04 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाती है। यह दिखाता है कि सरकार की प्राथमिकता जाति, मत, मजहब, क्षेत्र अथवा भाषा नहीं है, बल्कि गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं तथा समाज का प्रत्येक तबका है। सरकार ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं को पूरी ईमानदारी से उन तक पहुंचाया है।

आज प्रदेश में बेहतरीन इन्फ्रास्ट्रक्चर है। रोड कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश विकास की दौड़ में पिछड़ गया था। आज वह पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के साथ जुड़ चुका है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र आर्थिक रूप से विपन्न माना जाता था। आज वह बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे से जुड़ चुका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मध्य तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेस-वे का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसका 12 प्रतिशत से अधिक कार्य पूर्ण हो चुका है।

सरकार का प्रयास है कि वर्ष 2025 में प्रयागराज महाकुम्भ के आयोजन से पहले गंगा एक्सप्रेस-वे का निर्माण पूरा हो जाए, जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को प्रयागराज कुम्भ में इसके माध्यम से आने का अवसर मिल सके। इन्टरस्टेट कनेक्टिविटी को फोरलेन से जोड़ा गया है। हर जिला मुख्यालय को चार लेने से जोड़ने के कार्य या तो पूरे हो चुके हैं या तो युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। प्रदेश के सभी जनपदों में शहर के अन्दर टै्रफिक का दबाव दूर करने के लिए रिंग रोड के कार्य आगे बढ़ रहे हैं। सभी गांवों की सड़कों को बेहतर किया गया है।

उत्तर प्रदेश के 05 शहरों में मेट्रो संचालित हो रही है। जनपद आगरा में मेट्रो पर कार्य चल रहा है। प्रयास किया जा रहा है कि नवम्बर, दिसम्बर, 2023 तक आगरा मेट्रो के प्रथम चरण को राष्ट्र को समर्पित कर दिया जाए। उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य है, जहां देश की राजधानी से रैपिड रेल के माध्यम से जोड़ने की कार्यवाही हो रही है। अगले माह तक प्रधानमंत्री जी के कर-कमलों से उसे राष्ट्र को समर्पित करने का कार्य भी होगा। यह आधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा है।

वर्ष 2017 तक प्रदेश में 02 एयरपोर्ट लखनऊ तथा वाराणसी पूर्ण क्रियाशील तथा 02 एयरपोर्ट आगरा व गोरखपुर आंशिक क्रियाशील थे। आज प्रदेश में 09 एयरपोर्ट पूर्ण क्रियाशील हैं, तथा 12 पर कार्य चल रहा है। इनमें से 05 एयरपोर्ट के संचालन के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इण्डिया से एम0ओ0यू0 किया गया है, शीघ्र ही उन्हें एयरकनेक्टिविटी से जोड़ दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश 05 अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। इनमें 03 वर्तमान में क्रियाशील है तथा अयोध्या और जेवर के अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डो पर कार्य चल रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में किसी भी बन्दरगाह से जुड़ने का कोई माध्यम नहीं था। हमने अपने पतित पावन नदियों को ही उसका माध्यम बनाया है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी तथा हल्दिया के मध्य देश का पहला वॉटर-वे शुरू हो चुका है। हम पूर्वी बन्दरगाह से सीधे जुड़े हैं। प्रधानमंत्री जी ने विगत 13 जनवरी को वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक दुनिया के सबसे लम्बी रिवर क्रूज यात्रा का उद्घाटन किया। अन्य क्षेत्रों में कार्गों की बेहतरीन सुविधा देने के लिए सरकार सम्भावनाएं तलाश रही है, जिससे किसानों के उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त हो सकें।

आज हमारे नौजवान के सामने पहचान का संकट नहीं है। वे जहां भी जाते है, लोग उनकी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार अपने राज्य अथवा देश में कार्य देने को तैयार है। उत्तर प्रदेश स्वयं भी तैयार है।
प्रधानमंत्री जी द्वारा 80 हजार करोड़ रुपये की औद्योगिक विकास परियोजनाओं के ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी कार्यक्रम के साथ इस अभियान की शुरुआत की गयी थी। प्रदेश सरकार के 06 वर्ष के कालखण्ड में निजी क्षेत्र की अब तक 05 लाख करोड़ रुपये से अधिक की औद्योगिक विकास परियोजनाओं का न केवल शिलान्यास हुआ, बल्कि बहुत सी इकाइयों ने अपना उत्पादन भी शुरु कर दिया है। इससे लाखों नौजवानों को रोजगार प्राप्त हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यू0पी0 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 में 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को मिले। यह लोगों के लिए आश्चर्य का विषय है। पहले चरण में 25 सेक्टोरियल पॉलिसीज बनाकर प्रदेश ने अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया, यह सभी ने देखा। वर्ष 2017 से पूर्व स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत ढाई वर्ष में मात्र 25 लाख शौचालय बने थे। वर्ष 2017 से वर्ष 2019 तक डेढ़ वर्ष की अवधि में 2.61 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2012 से 2017 के मध्य प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के लिए 18 हजार आवास आवंटित किये गये थे, लेकिन कोई भी आवास नहीं बन पाया था। प्रदेश की वर्तमान सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत पिछले 06 वर्षां में 52 लाख 77 हजार आवास ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के लिए स्वीकृत किये गये हैं। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 01 लाख से अधिक आवास मुसहर, वनटांगिया, थारू, कोल, सहरिया जनजाति से जुड़े गरीब लोगों को उपलब्ध कराये गये हैं। यह ऐसे लोग हैं जिन तक शासन की योजनाएं आजादी के 70 वर्षां बाद तक नहीं पहुंच पायी थीं।

प्रदेश सरकार द्वारा विद्युत आपूर्ति में वी0आई0पी0 कल्चर को समाप्त करते हुए समस्त 75 जनपदों के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में समान रूप से विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था लागू की गयी है। पूर्व में उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था में छठवें स्थान पर था, लेकिन वर्तमान में प्रदेश ईज ऑफ डुइंग बिजनेस में दूसरे स्थान पर है। प्रदेश ने देश में अचीवर्स स्टेट के रूप में भी अपना स्थान बनाया है।

प्रदेश सरकार ने अपने बजट के आकार को दोगुने से भी अधिक करने में सफलता प्राप्त की है। वर्ष 2017 से पूर्व उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत की एक तिहाई थी, आज उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने में सफलता प्राप्त हुई है। पूर्व में प्रदेश में 17 लाख निराश्रित महिलाआें को केवल 500 रुपये पेंशन के रूप में प्राप्त होते थे, वर्तमान में 31 लाख निराश्रित महिलाओं को इस सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। साथ ही, पेंशन की राशि को भी दोगुना किया गया है। पूर्व में वृद्धावस्था पेंशन के 37 लाख लाभार्थी थे, जिन्हें 500 रुपये मासिक सुविधा प्राप्त होती थी, आज 56 लाख लाभार्थियों को दोगुनी पेंशन का लाभ दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2016 में प्रदेश में बेरोजगारी की दर 18 प्रतिशत थी, यह आज घटकर लगभग 03 से 04 प्रतिशत रह गयी है। यह चीजें प्रदर्शित करती हैं कि उत्तर प्रदेश में रोजगार की सम्भावनाएं बढ़ी हैं। वर्ष 2007 से 2017 के बीच 10 वर्षां में जितने गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ है, वर्तमान प्रदेश सरकार ने विगत 06 वर्षां में उससे दोगुने गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। प्रदेश सरकार अब तक 02 लाख 02 हजार करोड़ रुपये से अधिक के गन्ना मूल्य का भुगतान कर चुकी है।

वर्ष 2017 से पूर्व धान व गेहूं के क्रय के लिए कोई प्रोक्योरमेन्ट पॉलिसी नहीं थी। दलाल और एजेण्ट के माध्यम से उनका क्रय किया जाता था। वर्तमान सरकार ने दलालों की व्यवस्था समाप्त की। वर्ष 2012 से 2017 तक मात्र 123 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय बिचौलियों के माध्यम से हुआ था। इसके माध्यम से 17,190 करोड़ रुपये किसानों को प्राप्त हुए थे, लेकिन वर्ष 2017 से वर्तमान समय तक 345 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय हुआ, जिसमें लगभग 64 हजार करोड़ रुपये का भुगतान डी0बी0टी0 के माध्यम से सीधे अन्नदाता किसानों के खातों में प्राप्त हुआ।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्ष 2012 से 2017 के बीच कुल 94 लाख मीट्रिक गेहूं का क्रय बिचौलियों के माध्यम से किया गया। इसके द्वारा 12,800 करोड़ रुपये का भुगतान बिचौलियों के माध्यम से किसानों को प्राप्त हुआ। लेकिन वर्ष 2017 से 2023 में वर्तमान समय तक 219 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किया गया। इसके माध्यम से 40,159 करोड़ रुपये का भुगतान डी0बी0टी0 के माध्यम से किसानों को किया गया। आज उत्तर प्रदेश एथेनॉल उत्पादन में देश का नम्बर वन राज्य है। वर्तमान में प्रदेश 118 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन कर रहा है।
उत्तर प्रदेश ‘वन डिस्ट्रिक्ट, वन मेडिकल कॉलेज’ की दिशा में बढ़ चुका है। प्रदेश के सभी 75 जनपदों में मेडिकल कॉलेज का निर्माण या तो हो चुका है, या हो रहा है। प्रदेश की वर्तमान सरकार ने राज्य के युवाओं के सपनों को नयी उड़ान देने के लिए अनेक विश्वविद्यालय बनाये हैं। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर जनपद लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनीवर्सिटी, जनपद सहारनपुर में माँ शाकुम्भरी के नाम पर, जनपद अलीगढ़ में देश की आजादी के महानायक राजा महेन्द्र प्रताप के नाम पर तथा जनपद आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव के नाम पर राज्य विश्वविद्यालय के भवन का निर्माण युद्धस्तर पर चल रहा है। इन चारों विश्वविद्यालयां को क्रियाशील किया जा चुका है।
जनपद गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ के नाम पर आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण युद्धस्तर पर चल रहा है। जनपद प्रयागराज में डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद के नाम पर नेशनल लॉ यूनीवर्सिटी के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इस वर्ष के बजट में भी चार नये विश्वविद्यालय स्वीकृत किये गये हैं। इसमें जनपद मीरजापुर में माँ विन्ध्वासिनी के नाम पर, देवीपाटन मण्डल में माँ पाटेश्वरी के धाम में, जनपद कुशीनगर में महात्मा बुद्ध के नाम पर तथा मुरादाबाद मण्डल में भी विश्वविद्यालय के निर्माण की स्वीकृति दी गयी है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा फार्मेसी के क्षेत्र में भी अनेक कार्य किये जा रहे हैं। इसमें यमुना अथॉरिटी के पास मेडिकल डिवाइस पार्क का निर्माण तथा जनपद ललितपुर में फॉर्मा पार्क के निर्माण की कार्यवाही सम्मिलित है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लखनऊ से हरदोई के बीच लगभग 1200 एकड़ क्षेत्रफल में अत्याधुनिक टेक्सटाइल पार्क की स्वीकृति उत्तर प्रदेश के लिए प्राप्त हुई है। एक ओर उत्तर प्रदेश प्रत्येक सेक्टर में अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सफल हुआ है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश आज न्यू ऐज हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में भी देश के नम्बर एक राज्य के रूप में उभरा है। वर्तमान में देश में सबसे अधिक स्मार्ट फोन का उत्पादन प्रदेश में हो रहा है। देश का सबसे बड़ा रोबोटिक प्लाण्ट प्रदेश में स्थापित हो रहा है। राज्य देश के सबसे बड़े डाटा सेन्टर का बेस बनने जा रहा है। देश में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन करने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश ही है।
यह चीजें दिखाती हैं कि उत्तर प्रदेश असीम सम्भावनाओं वाला प्रदेश है। यह असीम सम्भावनाएं तब बनती हैं, जब डबल इंजन की सरकार हो, जनता के साथ बेहतर संवाद हो, टीम वर्क के साथ कार्य हो और शासन का कार्य पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ किया जाए। आप सभी को सरकार की उपलब्धियों से सम्बन्धित पुस्तिका उपलब्ध करायी गयी है। इसमें विगत 06 वर्षां में प्रदेश सरकार द्वारा किये गये कार्यां का लेखा-जोखा है। इस पुस्तिका में प्रदेश की सभी 403 विधान सभाओं से जुड़ी योजनाओं का भी उल्लेख किया गया है। यह पुस्तिका दिखाती है कि प्रदेश सरकार पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।
विगत 06 वर्षां में प्रदेश सरकार के कार्यक्रमों को बेहतरीन तरीके से न केवल आम जनमानस तक, बल्कि देश और दुनिया तक पहुंचाने के लिए मीडिया ने बहुत सकारात्मक योगदान दिया है, जिसके परिणाम आज देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश सरकार के कार्यां के सम्बन्ध में मंत्रिमण्डल के सदस्यों द्वारा एक साथ किये गये प्रयास, जनप्रतिनिधियों द्वारा उसे जनता तक ले जाने तथा प्रशासनिक टीम द्वारा इन कार्यां को जमीनी धरातल पर लागू करने का कार्य जिस प्रतिबद्धता के साथ किया गया यह सब टीमवर्क का परिणाम है।
मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की जनता को वर्तमान सरकार का 06 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर बधाई देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश विकास की नई बुलन्दियों को छू रहा है। इस यात्रा के लिए जनता जनार्दन का आशीर्वाद डबल इंजन की सरकार को प्राप्त हुआ है। प्रदेश सरकार पूरी ईमानदारी के साथ केन्द्र व राज्य शासन की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाएगी। जहां भी उनके हितों के संरक्षण के लिए आवश्यकता पड़ेगी, प्रदेश सरकार बड़े से बड़ा कदम उठाने में कोई संकोच नहीं करेगी।
इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र ने अपने स्वागत उद्बोधन में कहा कि किसी भी सरकार के लिए एक वर्ष का पूरा होना, उसके पांच वर्ष की यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व व मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं, जो राज्य का कायाकल्प कर रहे हैं। प्रदेश में सभी क्षेत्रों में कीर्तिमान बन रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए उत्तर प्रदेश सतत कार्यरत है।
इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य एवं श्री ब्रजेश पाठक, केन्द्रीय आवास एवं शहरी मामलों के राज्यमंत्री श्री कौशल किशोर, प्रदेश के वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना, विधान परिषद सदस्य श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, सलाहकार मुख्यमंत्री श्री अवनीश कुमार अवस्थी, पुलिस महानिदेशक श्री डी0एस0 चौहान, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री श्री एस0पी0 गोयल, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, गृह एवं सूचना श्री संजय प्रसाद, सूचना निदेशक श्री शिशिर तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।