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उ0प्र0 सही दिशा में आगे बढ़ रहा, इसे एक नई गति देने के लिए सप्लीमेण्ट्री बजट लाया गया

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट वित्तीय वर्ष 2015-16 की तुलना में दोगुने से अधिक है। विगत 07 वर्षों में प्रारम्भ हुए प्रयासों का परिणाम है कि राज्य सरकार बजट के दायरे पर दोगुना करने में सफल हुई। प्रदेश की जी0डी0पी0 में 2015-16 की तुलना में दोगुने से अधिक वृद्धि हुई है।

प्रति व्यक्ति आय में भी दोगुने से अधिक वृद्धि हुई है। यह दिखाता है कि उत्तर प्रदेश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसी सही दिशा को एक नई गति देने के लिए सृजित नई मदों हेतु इस सप्लीमेण्ट्री बजट की आवश्यकता पड़ी। इसके लिए 12,209 करोड़ 93 लाख रुपये का यह सप्लीमेण्ट्री बजट मानसून सत्र में लाना पड़ा।

मुख्यमंत्री आज यहां विधान सभा में अनुपूरक बजट पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा है कि देश में चार ही जातियां-गरीब, किसान, महिला और युवा हैं।

केन्द्र और राज्य सरकार ने इन्हीं पर केन्द्रित करते हुए अपना बजट प्रस्तुत किया है। इनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए सरकार के स्तर पर प्रयास प्रारम्भ हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस मानसून सत्र में वर्ष 2024-25 का पहला अनुपूरक बजट आया है।

सदन में चर्चा हो रही थी कि सप्लीमेण्ट्री डिमाण्ड की क्या आवश्यकता थी। हमने श्रद्धेय अटल जी की इन पंक्तियों से सदैव प्रेरणा प्राप्त की है कि आदमी को चाहिए कि वह जूझे, परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े। उत्तर प्रदेश के सपनों को साकार करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर प्रयास प्रारम्भ किए गए हैं।

सपनों को साकार रूप प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार ने अपने बजट के दायरे को बढ़ाया है। फरवरी माह में ही मूल बजट पारित करके वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में ही बजट की कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में यदि हम प्रदेश की आवश्यकता के अनुरूप इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं देते, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को आगे नहीं बढ़ाते, बिना भेदभाव के अन्नदाता किसानों, महिलाओं, नौजवानों और समाज के विभिन्न तबकों, पिछड़ों के

बारे में कार्ययोजना को आगे नहीं बढ़ाते, तो उत्तर प्रदेश के बजट के आयाम को बढ़ाने में सफल नहीं हो पाते। राज्य सरकार ने इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया तथा बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ जरूरतमन्दों तक पहुंचाया।

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